विमल लामिछाने
पछिल्लो समय राजनीतिक बेइमानी बढ्दै गएको अनुभूत हुन्छ । सत्ता स्वार्थ र कमाउधन्दामा लागेका कतिपय पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीको बदनाम् गरिदिएका छन् भने स्वार्थको राजनीतिले स्वच्छ जनमतको समेत खिल्ली उडाइरहेको छ । यसलाई रोक्न र छेक्न इतिहास बनाएर लागेका परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुको पनि जोडबल लागेन ।
संवैधानिक संघीयताको सबभन्दा महत्वपूर्ण र पेचिलो पक्ष भनेको राज्यशक्तिको निक्षेपीकरण हो । तर, संघीय संविधान लागू भएयता कुनैपनि गनिएको राजनीतिक दलको महाधिवेशनले दिर्घकालिन विकास योजना बनाउन र सैद्धान्तिक अवधारणाको मार्गचित्र कोर्न सकेन । बरु राजनीतिक बेइमानीको पारो माथितर्फ चढिरहेकै छ ।
राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ताले अरुबेला समावेशी मुद्दालाई जोडले उठाउने गरेका छन् । तर, पार्टी नेतृत्व छनोटमा भने समावेशितालाई वेबास्ता गर्ने गरिएको भन्दै विवादका स्वरुहरु पनि बाहिर आइरहे पनि निस्तेज भएर बसे । उनीहरुले कानूनी कारबाहीबाट बच्न पार्टी कमिटीहरुमा महिला, दलित, जनजातिहरुलाई राख्ने गरेपनि कार्यकारी पदहरुमा भने उपेक्षा गर्ने गरेको आरोप सबैजसो दलहरुले खेप्नु परिरहेकै छ । यसको असर अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आउँदा पनि कायमै छ ।
समावेशिता मूलमर्म देशका सबै नागरिक र समुदायको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यही मान्यताको आधारमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना चुनावी एजेण्डाहरु बनाउने गरेका छन् भने संविधानमा पनि समावेशिताको मुद्दालाई स्थापित गरिएको छ । तर, कार्यान्वयनको क्रममा भने राजनीतिक पार्टीहरुले वास्तविक रुपमा समावेशिताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि औपचारिकता दिने मात्र काम गरिरहेका छन् । जसका कारण पनि संघीय संरचना धरापमा पर्दैगयो भन्ने तर्क गर्नेहरुको जमात पनि ठूलै छ । त्यसको असर केवल राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा मात्र नभएर समाजका सबै तह र तप्कामा परिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ संघीय राज्यमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र कमिसनमा खर्चिनु परेकाले पनि संघीय संरचना सर्बसाधारण जनतामा अनावश्यक बोझ र करको भार परेको तर्क गरिरहेकै छन् । यो कुरालाई महसुस गरेर राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले बेलैमा आफ्नो पुरातनवादी सोंच त्यागेर पार्टीका कमिटी र राज्य संयन्त्रमा समावेशितालाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने आँट गर्न सक्नुपर्छ । सोही अनुसार चुनावी संरचना पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालका लागि संघीय प्रणाली उपयुक्त नै होइन कि भन्ने प्रश्नहरू पनि नउठेको भने होइन । अहिले पनि यो प्रश्न जिवितै छ । यसको समुचित निवारण गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको थियो । जसमा सबै दलका नेतृत्व नराम्ररी चुकेका छन् । संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएको दशक वित्दा पनि अझै समस्या कायमै रहनु दुखद् पक्ष हो । यो अवधिमा संघीयता साझा राजनीतिक स्वामित्वको राज्यप्रणालीका रूपमा स्वीकार्य भइसक्नु पथ्र्यो ।
मुलुकको समृद्धि र जनताको हित सुनिश्चित गर्न र यही प्रणालीलाई नै सुदृढ र क्रियाशील बनाउनु अपरिहार्य छ भन्ने साझा राष्ट्रिय सोच निर्माण गर्न आवश्यक थियो । तर, त्यो हुन सकेन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य सञ्चालनको जनादेश पाएका निर्णायक राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी अनुसार कानुनी, संस्थागत र सञ्चालनगत संरचनाहरू खडा गरी तिनको परिचालन गर्नु अपरिहार्य थियो, जसको खाँचो अब झन् टड्कारो छ ।
संघीयताको औचित्यमाथिको प्रश्न ज्युँदो मात्र छैन, केन्द्रीकृत अधिनायकवादका पक्षधर राजतन्त्रवादी र साम्यवादीहरू समेत एकजुट भएर यसलाई समाप्त पार्ने अभिष्ट राख्छन् भन्ने दृश्यको पर्दा उघ्रिएको छ । यो संविधान लेख्ने र लागू गराउने भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूको राज्यशक्तिको संघीय निक्षेपण गर्नेभन्दा सकेसम्म शक्तिको केन्द्रीकरण नै कायम राख्ने मानसिकता संघीयताको सबलीकरणमा सबैभन्दा ठूलो बाधक देखिएको छ ।
लोकतन्त्र, शक्ति पृथकीकरण र राज्यशक्तिको निक्षेपण संवैधानिक संघीयताका मुख्य आधारहरू हुन् । लोकतन्त्र हरेक जिम्मेवार शासनको स्वतःअपरिहार्य चरित्र त हो नै, संघीयता कार्यान्वयनको दशकमा फड्को मारेको स्थानीय चुनावमा पनि यसको थप इमान्दार अभ्यास आवश्यक पर्छ ।
bmllamichhane@gmail.com
