विराटनगर । प्रदेश सञ्चार माध्ययम व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । शुक्रबार दुई जना सांसदहरुले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी भए । छलफलमा भाग दिँदै सांसद मोहनकुमार खड्काले सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई रोकेर स्ञ्चार माध्यममा स्वदेशी लागनीलाई मात्र खुला गरिनुपर्ने बताए । सञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानीलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
विधेयकले विगतमा जस्तै धेरै प्रत्यायोजित अधिकारहरुको व्यवस्था गरेको भन्दै अधिकारहरु प्रत्यायोजन बढी गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाइ र समस्या हुने तर्फ ध्यान नदिएको उनले बताए । ‘प्रत्यायोजित अधिकार सकेसम्म कम गर्ने प्रयत्न गरिनुपथ्र्यो विगतमा जस्तै यसमा पनि त्यसो गरेको पाइएन,’ सांसद खड्काले भने ‘कानुनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र सहज बनाउने हो भने प्रत्यायोजन सम्बन्धी व्यवस्था सकेसम्म थोरै बनाउने प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो ।’
विधेयकमा मन्त्रीसहितको सिफारिस समितिले प्रदेश मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था अमिल्दो भएको सांसद खड्काले बताए । समितिले अध्यक्षका लागि सम्भावित तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सांसद खड्काले भने ‘मन्त्री स्वयं संयोजक भएको सिफारिस समितिले किन तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने, यो विषय मिलेन, कि मन्त्री संयोजक नराखौं कि भने एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरौं ।’
सञ्चार माध्यमको दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्थामा पनि केही अस्पष्टता देखिएको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले विगतमा ऐन नबनाई मनमौजी संरचना बनाउने, विधि प्रकृयामा नचल्ने प्रवृत्ति रोक्न विधेयक आउनु सकारात्मक भएको पनि बताए ।
छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गरेज गरेर कार्यकर्ता भर्ति गर्ने उद्देश्यले विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिलको व्यवस्था गरिएको टिप्पणी गरे । विधेयकमा पत्रकारलाई दिइने सहुलियत, न्यूनतम पारिश्रमिकको विषय, विज्ञापन आदिको विषयमा अस्पष्ट व्यवस्था गरिएको भन्दै त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सञ्चार सम्बन्धी कानुनका कतिपय प्रावधान उल्लंघन गरेमा हुने सजायँको विषयमा भने विधेयकले स्पष्ट व्यवस्था गरेकोमा उनले त्यसलाई सकारात्मक लिनेब ताए । जरिवाना तथा कैद आदि सजायँमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा कार्यान्वयनका क्रममा बिचौलीयाहरुको खेल्ने ठाउँ नपाउँने उनको भनाइ थियो ।
यसैबीच प्रदेशसभा बैठकको सून्य समयमा बोल्दै सांसद राधिका थापाले महिलालाई अधिकार दिने विषयमा सरकार उदार नभएको टिप्पणी गरिन् । उनले महिला तथा बालबालिकालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने तर्फ ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले महिला र बालबालिकाहरुको सुरक्षाका लागि कडा कानुन बनाउनु पर्नेमा पनि जोड दिएकी थिइन् ।
यस्तै सांसद सञ्जाकुमारी दनुवारले लेटाङमा छात्रामाथि शिक्षकबाट भएको यौन दुव्र्यवहारका आरोपीलाई सजाय दिन तथा उक्त घटनामा सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरिन् ।
शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठकबाट प्रदेश आर्थिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०६८ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
