राजीतिक दलहरु जवरजस्त ढंगले चुनावी अभियानलाई अगाडि बढाउँदै लगेको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले घरघर जाऔँ, नेपाली काग्रेसलाई जिताऔँ भन्ने नारासहित अभियान लिएर नेताकार्यकर्तालाई निर्वाचनको अवस्था बुझ्ने र जनतालाई एम.सी.सीको बारेमा गरेको निर्णयलाई बुझाउँन खटाइसकेको छ । माओवादी केन्द्रले पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई समाजवादउन्मुख समृद्धिका लागि स्थानीय सरकार भन्ने नारा लिएर नेताकार्यकर्ता जनताको घरघरमा पठाएको छ । नेकपा एमाले आफ्नो दलबलसहित पार्टीमा अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, नेतालाई भित्राएर स्थानीय तहको चुनाव चित्ने दाउमा देखिन्छ । सार्वजनिक रुपमा स्थानीय तहको चुनाब नेपाली कांग्रेस र एमालेकोबीचको लडाइ हो, जनताले दुईमध्ये एकलाई रोज्नुपर्ने तर्क एमालेले गरिहेको छ । समाजवादी पार्टी गठबनन्धनको सरकारलाई जिताउनुपर्ने भनी जनतासँग जाने तयारी देखिन्छ । साथै राजनीतिक दलहरु स्थानीय तह निर्वाचनको लागि उपर्युक्त उमेद्वारहरुको छनौटमा लागेको देखिन्छ । योग्य, नैतिकवान ब्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उमेदवारको रुपमा उठाउन चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । नेताहरुको आर्थिक अपरादर्शिताले स्थानीय तहको चुनाव झनै खर्चिलो हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले वैशाख ११ र १२ गते उमेद्वारहरुको दर्ता गर्ने गरी सूचना सार्वजनीक गरेको छ ।
राजनीतिक दलहरुको एजेण्डाहरु कागजी प्रक्रियाभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । चुनावको मुखमा सार्वजनिक गरिने घोषणापत्र राजनीतिक दलहरुको कागजी पुलिन्दा भन्दा केही हुन सकेन । महत्वकांक्षी योजनाहरु जनतालाई बाँढेर भ्रममा पार्ने कार्य मात्र घोषणापत्रले गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । जनताको समृद्धि, आर्थिक विकास, सुशासनको योजनाहरु घोषणापत्रमा समावेश गरिन्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । निर्वाचनपछि कार्यकर्ता नै जनता हुने र कार्यकर्ता रिजाउने विकासभन्दा बढी हुन सकेको छैन । घोषणापत्र एक विधि मुन्धुममात्र भएको देखिन्छ । नेपाली जनताहरु पनि घोषणा पत्र अध्ययन गरेर राजनीति दललाई विश्लेषण गर्ने अभ्यास देखिन्न । एजेण्डा र कार्यक्रमको आधारमा दलले चुनाव जित्ने भन्दा पनि पार्टीको संस्कार र परम्परागत प्रवृत्तिबाट नै चुनाव जित्ने र हार्ने नेपाली राजनीतिको कमाजोर पक्ष हो । जनता अनुसारका नेता हुन्छन् । आर्थिक, भ्रामको प्रलोभनमा जनता पर्ने भएकोले पनि चुनावको केही घण्टाले मात्र चुनाव हार्ने जित्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । जनता साक्षर नहुँदा, राम्रो उमेद्वार छनौट नगर्दा वर्षौसम्म जनता स्वयंले दुःख पाउने अवस्था छ ।
निर्वाचन भन्ने वित्तिकै राजनीतिक दलहरुले १८ वर्षमाथिको जनसंख्यालाई ध्यान दिन्छन् । निर्वाचन सचेतना पनि १८ वर्षभन्दा माथि समेटेको देखिन्छ । राजनीतिक दलले पनि घोषणापत्रमा विकास तथा समृद्धिको नारामा बालबालिकाको हितको विषयलाई प्राथमिता राखेको देखिन्न । शक्ति संरचनाको दृष्टिकोणबाट पनि बालबालिका कमजोर हुने, भोटको राजनीति गर्न नपाइने, आवाजहरु बालकालिकाको कमजोर हुने कारणले नै बालबालिकाका आवाज तथा विचारहरु राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा नसमेटिएका हुन्छन् । जुन नेपालको राजनीति संस्कार तथा विकासको दृष्टिकोणको कमजोर पक्ष हो । बालबालिका पनि समाजको विकासको साझेदार बन्न सक्दछन् । बालबालिकाका प्रिय राजनीतिक दल तथा नेतहरु अभिभावक तथा परिवारको नै प्रिय बन्न सक्दन् भन्ने यर्थात पक्ष राजनीतिक दलले ख्याल गर्नुपर्दछ । बालबालिकालाई मनपरेका नेताको भविष्य उज्वल हुन्छ । किनकि बालमोविज्ञानले बालमष्तिकमा जस्तो कुराहरु बस्छ त्यो सदै रहिरने बताउँछ । बालबालिकाका प्रिय राजनीतिक दल तथा नेता पछि अहिलेका बालबालिकाले नै भोट हाल्नेछन् । विकासमा बालबालिकालाई केन्द्रविन्दुमा राख्न नसक्दा बालमैत्री विकासका संरचना तथा अवधारणामा कमी छ । बालबालिकालाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिएका विकासका संरचना तथा कार्यहरु सबै उमेरको लागि हुन सक्दछन् ।
आसन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीयतहको चुनावी माहोलमा बालबालिकाको विषयलाई विकासको दृष्टिकोणमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुनसक्दछ । भौतिक विकाससँग जोडिएका विकासलाई मात्र राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मात्र नहेरी बालबालिकाको मानवीय विकास पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा हेरिनुपर्दछ । केपी ओलीको सरकारले बालश्रमरहित सडकको नारा अभियान चलाएका थिए । त्यसले केही हदसम्म राम्रै संकेत देखिएको थियो । हुन त अन्य राजनीतिक दलले पनि बालश्रमरहित सडकको एजेण्डालाई भाषणमा नल्याएका होइनन् । भाषण अनुसारको नीति तथा कार्यन्वयन पक्षमा भने कमजोर देखिन्छ । उदाहरणको लागि बालश्रमरहित सडकको कार्यक्रमलाई जुन द्रुत गतिमा बालश्रमिकहरुको उद्धार तथा पुनःस्र्थापनामा काम भएको थियो, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । त्यसैले बालबालिका केन्द्रित विकासको बहस हुन राजनीतिक दलमा आवश्यक छ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा स्थानीय तहको चुनाव केन्द्रित घोषणा पत्रहरुमा बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरु आउनु पर्दछ ।
स्थानीय तहका उमेद्वार तथा नेताहरुले चुनावी प्रचारप्रसार, योजनाहरु जनतासँग प्रतिवद्धता ब्यक्त गरिरहदाँ बालबालिकाको विकासको लागि योजनाहरु पेश गर्न आवश्यक छ । हामीले गर्ने हरेक विकासका गतिविधिहरुमा बालबालिकाको लेन्सबाट हेर्नु अवश्यक हुन्छ । बालबालिकाको हितका केही क्षेत्रहरु छन्, जहाँ राजनीतिक दलहरुले आफ्ना घोषणा पत्र तथा प्रतिवद्धतामा समावेश गर्न अपरिहार्य रहन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीयतहले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिने विकासलाई मानव विकासको स्थानीय, प्रदेश तथा राष्ट्रिय सरकारका गौरबको आयोजनाको रुपमा हेरिनुपर्दछ ।
सूचना प्रविधिसहितको बालबालिका पार्क : हरेक स्थानीय तहको योजनामा बालबालिकाको लागि सूचना प्रविधि सहितको बालबालिकाको पार्क निर्माण गर्ने योजना आवश्यक देखिन्छ । बालबालिकामा सामाजिक भावनाको विकास गर्ने, प्रयाप्त खेल, अध्ययन गर्ने स्थानको रुपमा पार्क विकास गर्न सकिन्छ । सहज इन्टनेटको पहुँचसहितको पार्कले बालबालिकालाई मनोरञ्जन स्थालको रुपमा विकासहुन सक्दछ ।
प्रविधिसहितको निःशुल्क शिक्षा : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले विद्यालय सञ्चालन तथा ब्यवस्थपनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रविधि बहेकको शिक्षाको औचित्य रहन्न । हरेक विद्यार्थीलाई शिक्षा र हातमा शीप चाहिन्छ । विद्यालयले शिक्षा र सीपको विकासमा योगदान पुर्याउँदा मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुनसक्दछ । हरेक विद्यार्थीमा इन्टरनेटको पहुँच र ल्याप्टप÷कम्प्युटर सहितको शिक्षामा लगानी गर्ने योजना स्थानीय तहमा हुन पर्दछ । सोही अनुसारका शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा क्षमता विकास गर्न आवश्यक छ ।
बालबालिका माथि हुने हिंसा, दुब्र्यवहार अन्त्य : तीनै तहको सरकार बालबालिकाको सुरक्षामा कति संवेदनशील छन् ? सरकारसँग नीतिको कमी होइन संवेदनशीलताको अभाव छ । उदाहरणको रुपमा डेढ वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछिको हत्या के मावीयता हो ? सरकारले त्यस घटनालाई कसरी हेर्यो ? स्थानीय सरकारको भूमिका कस्तो रह्यो ? दुखद् पक्ष, सरकार मौन छ । सरकारको नीतिको प्रभावकारीमा प्रश्न छ । स्थानीय तहको बालसंरक्षण प्रणाली कस्तो हुने ? बालबालिका माथि हुने हिंसा, दुब्र्यवहारलाई अन्त्य गर्न सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुन राज्य प्रणाली आजको आवश्यकता हो । बालबालिकाले सुरक्षित हिडने, खेल्ने, पढ्ने र आफूलाई विकास गर्ने अवसर पाउनु पर्दछ ।
बालश्रम रहित स्थानीय तह : बालश्रम स्थानीय सरकारको विकासको बाधक हो । होटल तथा ब्यवसायले बालबालिकाको श्रमशोषण गर्ने ब्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्दछ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमा बालश्रम मुक्त स्थानीय तह बनाउन ठोस योजना समावेश गर्नु आवश्यक छ । संघिय सरकारको बालश्रममुक्त स्थानीय तह बनाउने लक्ष्यलाई सहकार्य तथा सहयोग गर्नुपर्दछ । राजनीतिक दलहरुले पनि आफ्नो स्थानीय तहलाई गौरबको योजनाको रुपमा बालमश्ररहित स्थानीय तह निर्माण गर्न घोषणा पत्रमा समावेश गरी ठोस कार्य अगाडि बढाउन पर्दछ ।
किशोर किशारीलाई आत्मरक्षा तथा जीवनोपयोगी शीप : किशोरीमैत्री ब्यवहार शासन प्रणाली लैगिक समावेशी दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिन्छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरुलाई सम्बोधन गर्न विकासको चरणमा किशोर किशोरीहरुको समग्र विकासमा जोड दिन अवश्यक छ । किशोर किशोरीहरुलाई सहि मार्गनिर्देशन गर्नसके, आफ्नो शरीरको रक्षा गर्ने शीपको विकास गर्न सके र जीवनमा आउने परिवर्तनलाई बुझेर समस्या सुल्झाउन सक्ने बनाउन सके उनीहरुको जीवनको दृष्टिकोण स्पष्ट बन्नसक्छ । सरकारले बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको उमेरलाई धेरैभन्दा धेरै लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । अध्ययनले किशोरीहरुमा गरेको लगानीले उनीहरुको प्रजनन् क्षमता विकास र जीवन विकासमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्दछ ।
छोरी विमा : छोरीको विमा गर्ने स्थानीय तहको योजना रहनसक्छ । छोरी भए भ्रुणहत्या गर्ने, छोरीलाई हुने हिंसा अन्त्य गर्न छोरी विमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्छ । सानै उमेरमा विवाह हुने प्रचलनलाई छोरी विमा कार्यक्रमले अन्त्य गर्नसक्छ । छोरीलाई शिक्षा, सीप दिनलाई छोरी विमा महत्वपूर्ण हुनसक्छ ।
बालमैत्री स्थानीय तह : स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय शासन प्रणाली बालमैत्री हुनुपर्ने अभियान नेपालको महत्वपूर्ण रहेको छ । बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणको लागि भौतिक संरचनाहरु बालमैत्री, अपांगतामैत्री, हरेक घर बालमैत्री घर, मानवीय ब्यवहार बालअनुकुल बनाउन नेपाल सरकारको विशेष अभियानलाई स्थानीय सरकारले गौरबको आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दछ ।
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा : सबै राजनीतिक दलले आफूलाई समाजवादउन्मुख बताउने गरेका छन् । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले पनि नेपाल समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको छ । कम्तिमा पनि स्थानीयतथा प्रदेश सरकारले जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा प्रभाव पार्ने स्वास्थ सेवालाई निःशुल्क बनाउने दायित्व रहन्छ । बालबालिकाको लागि अझै राज्य बढी जिम्मेबार हुन अवश्यक छ ।
बालबालिकाको नेतृत्व विकास : बालबालिकालाई राजनीतिक नेतृत्वको विकास मात्र होइन, समाजको असल नेतृत्व गर्ने अवसरहरु स्थानीय तह सरकारको प्राभमिकताको क्षेत्र बन्न सक्नुपर्दछ । बालबालिकाको संगठन बाल क्लब, सञ्जालहरुको निर्माण सहयोग, राज्य सञ्चालनको अभ्यास, समाजको विकासमा बालसहभागिता जस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । बालबालिकाको नेतृत्व विकासमा क्षेत्रहरु पहिचान गरी बालबालिकामा लगानी गर्ने वातावरण निर्माणमा राजनीतिक दल तथा सरकारको ध्यान जाओस् ।
अन्त्यमा, बालबालिकाको मुद्दाहरुलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघिय सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र बनोस् । राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा बालबालिकाको जीवनमा प्रभाव पर्ने विषयहरुलाई सम्बोधन गरियोस् । राजनीतिक दलहरु जनताको घरदैलोमा जाँदा बालबालिकाको लागि पनि एजेण्डाहरु लिएर आउन् । बालमैत्री विकासको अवधारणा तथा बाल संवेदनशीलता हरेक राजनीतिक ब्यक्तित्व, समाजको अगुवा तथा सरकारको योजनामा समावेश हुनसकुन् ।