विमल लामिछाने
चुनाव नजिकिँदा दलहरुको तामझाम पनि बढेको छ । सरकारले स्थानीय चुनावको घोषणा गरेसँगै राजनीतिक दलहरुले चुनावी क्रियाकलाप बढाएका छन् । अहिले सबैजसो दलहरुले समावेशी नारालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आउँदा पहिलो गतिरोध समावेशीमूलक सहभागितामा नै देखिएको थियो । समावेशी महिला र दलित महिलाको मात्रै भयो । पहिलो त अध्यक्ष या उपाध्यक्षवा मेयर या उपमेयरमध्ये एउटा विपरीत लिंगको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । दोस्रो, पाँच जना वडा सदस्यमा दुई जना महिला हुनुपर्ने, दुई जना महिलामा पनि एक दलित हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसले सहभागिताको समावेशितामा जोड्न प्रयत्न गरेको छ । तर, पूर्णता अझै छैन । स्थानीय तहकै सन्दर्भमा पनि कुनै पनि तहको सरकारको दुई अंग त हुन्छन् नै । स्थानीय तहको पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हुने नै भयो । वडाको दुई महिला सदस्य र दलित महिला व्यवस्थापिका अंगभित्रै पर्छन् । तर, कार्यपालिका त्यस्तो हुन सकेन । कार्यपालिकाले नै दिनदिनै सत्ता, स्रोत र शक्तिप्रयोग गर्छ । कार्यपालिका असमावेशी, व्यवस्थापिका मात्रै समावेशी हुनुको अर्थ स्थानीय सरकारको समावेशी संरचना ‘कस्मेटिक’ मात्र भयो । अर्कोतर्फ चुनावी खर्च पनि डरलाग्दो हुँदै गएको छ । कार्यकर्तासमेत पैसा खर्च गर्नसक्ने नेताकै पछि कुद्ने प्रवृत्ति छ । उम्मेदवार भएपछिको खर्च अलग छ, टिकट पाउनै पनि मोटो रकम खर्चनुपर्ने अवस्था रहेको नेता–कार्यकर्ताको यस अघिका चुनावहरुमा पनि रुवाबासी हामीले नहेरेको होइन । नेतृत्व तहले पैसावालहरूलाई मात्र टिकट दिने गरेको चर्चा पनि बेलाबेला आउने गरेकै छन् । यो या त्यो नाममा निर्वाचन अत्यधिक महंगो हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो समय पूर्ण समानुपातिकमा गएपछि चुनाव खर्चिलो पनि हुँदैन भन्ने तर्क पनि राजनीतिक दलहरुले नउठाएको भने होइन । निर्वाचन लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण प्रक्रिया हो, जसद्वारा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्छन् । मतदानको माध्यमले व्यक्तिले निर्णय लिने वा आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने विधि मतदान मानिन्छ । राजनीतिमा जनसहभागिता धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ । चुनावमा गरेका वाचाहरूको सत्यता र झुटको खोजी नभएसम्म नेपालको राजनीति विकासउन्मुख हुन सक्दैन । राजनीति धोखेबाजहरूको झुण्डमा परिणत नहोस् भन्ने चिन्ता चासो सर्वत्र सुनिन्छ । जसले जति झुटो बोल्न सक्यो उही जित्ने र सरकारमा जाने प्रथा पुरानै हो । यो अहिले पनि कायमै छ । मतदाताले दलका घोषणापत्र र नेताका प्रतिज्ञालाई जाँच्न कुनै संयन्त्र छैन । झुटा आश्वासनको चमत्कारले विजयश्री हात पार्नेहरू जे पनि गर्नसक्छु भन्ने घमण्डले जितेपछि केही नगर्नेहरू आफूलाई देशका ठूला नेता सावित गर्न कम्मर कसिरहेकै छन् ।
मतदाता दबाब र प्रभावमा परी लोभीपापी हुँदा नयाँनौलो लोकतन्त्र असफलतातिर गइरहेको हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा नेतालाई मात्र दोष लगाएर उम्कने ठाउँ छैन । नेताहरूले दिएका झुठा आश्वासनका पछाडि लाग्ने मतदाता पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । लोकतन्त्रको असफलता मतदाताको आज नगद भोलि उधारोको दर्शनमा आधारित छ । विभिन्न अपराधिक गतिविधिमा संलग्न उम्मेदवारलाई चुन्ने वा बहिष्कार गर्ने अधिकार मतदातामा निहित छ । आपराधिक गतिविधिमा संलग्न कुनै उम्मेदवार जित्नु भनेको मतदाताको आपराधिक अभिमत जिम्मेवार हो । अयोग्य मतदाताले योग्य जनप्रतिनिधि चुन्न सक्दैनन् । मतदाताभन्दा असल जनप्रतिनिधि हुन सक्दैनन् ।
सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्छ भन्ने जनताको अपेक्षाको पहिलो चरण लगभग सकिएको छ । विगतमा सिंहदरबार गाउँगाउँमा पु¥याउने भनेपछि अधिकार, शक्ति, स्रोतहरू तल पुग्छ भन्ने सामान्य जनको बुझाइ थियो । बुझाइ एकातिर भयो, नीति कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा धेरै फरक देखियो । परिणाम, आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने अपेक्षा अनुरूप संघीय संरचना अघि बढ्न सकेन । स्थानीय तहमा आफ्नो पक्षमा परिणाम निकाल्न दलहरु चुनावलक्षित कार्यक्रम लिएर टोलटोलसम्म पुग्न थालेका छन् । कतिपय दलहरुले आन्तरिक प्रशिक्षणलाई तीव्रता दिएका छन् भने कतिपय दलहरु सोझै चुनावी नारा लिएर कार्यकर्तामाझ पुग्न थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ८० दल दर्ता भएका छन् । आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले फागुन ५ देखि १५ सम्म निवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । आयोगमा निवेदन दिएका ८० दलले मात्रै देशैभरिका वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा निर्वाचन लड्न सक्नेछन् । आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त ६ पार्टीसँगै अन्य साना दलले निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ३० वैशाखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको निर्णय छ । अब उम्मेदवार बन्नासाथ जनप्रतिनिधि पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था रहेको छ ।
माओवादीले गरेको दश वर्षे सशस्त्र युद्धमा दलित, महिला, जनजाति जस्ता समाजमा पछाडि परेका भनिएकाहरूको चाहनालाई आधारभूत रुपले सम्बोधन त भयो । तर, पूर्णरुपले कार्यान्वयनको पाटोतर्फ मुखरित हुन सकेन । असमानता र अन्यायको जालो तोड्न जनयुद्ध र जनआन्दोलनले राजनीतिक रुपमा स्वाभाविक धक्का दिएको भने सत्य हो । संघीयता आइसकेपछि उनीहरूको अपेक्षा स्वाभाविक भयो । त्यसैले, दोस्रो संविधानमा विमति राख्ने समूहलाई देखाउनकै लागि पनि गाउँगाउँमा सिंहदरबारको प्रचारबाजी अलि धेरै गरियो । सिंहदरबार राजनीतिक र आर्थिक शक्तिको बिम्ब पनि थियो । लोकतन्त्र असफल र असफल हुनुमा मतदाताको चेतनास्तरमा भर पर्छ । लोकतन्त्र जनताको सम्पत्ति हो । आफ्नो सम्पत्ति जोगाउनु जनताको दायित्व हुन्छ । जनचेतना र जनजागरूकता भनेको सकारात्मक जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । लोकतान्त्रिक पद्दतिबाट चुनिने सरकारलाई जनताको सरकार पनि भनिन्छ ।
नेपालमा एक संघीय सरकार, सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहका सरकारहरूले काम सञ्चालन गरेरै आएका छन् । सरकारले जति घर–घरमा सिंहदरबार भन्ने नारा लगाएपनि जनताको आकाङ्क्षा अनुसार कामकारबाही वाञ्छित मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । यो त घाम झैं देखिएको सत्य हो । कतिपय दृष्टिकोणमा संघीयता जनताको घातक सेतो हात्ती भएको तर्क पनि नआएको होइन । कतिपय राजनीतिक दलहरुकै नेतृत्वमा संघीयता खारेजी गरिनुपर्ने नारा पनि लागेकै हुन् । पछिल्लो समय संविधानको मर्मअनुरूप नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्था गर्ने ऐन २०७७ लागू भइसकेको छ । संघीय प्रणालीको मुख्य लक्ष्य नै शासन प्रक्रियामा अवसर सिर्जना गरी लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनु नै हो ।
तीन तहका सरकार भएर पनि संघीयताको मर्मबमोजिम क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदीकरण निर्मूल गर्ने कार्यमा वाञ्छित उपलब्धि हाँसिल हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसो भनेर संघीयता लागू भएपछि गाउँघरमा विकास नभएको भन्ने होइन । संघीयता लागू भएको ५ वर्षको अवधि धेरै लामो अवधि होइन । संघीयता हाम्रा लागि नौलो अभ्यास भएकाले यसमा परिपक्वता नआएसम्म हामीले धैर्यता टुटाउनु हुँदैन । त्यसैले संघीयताको विकल्प सुदृढ संघीयता नै हो । यस कुरालाई मनन गरी तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई अझ उचाइमा पु¥याइ देखिएका समस्या विस्तारै समाधान गरी संघीयताको जग बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसको विकल्प हामीसँग छैन ।
