गणेश लम्साल
मुस्किलले ५ देखि ७ अर्ब खुद आम्दानी भएको प्रदेश १ सरकारले चार वर्षमै ६ अर्ब बढी गैरबजेटरी खर्च गरिसकेको छ । स्रोत सुनिश्चित नभैकन वहुबर्षे योजनाहरु सम्झौता गर्दा २७ अर्ब बढी भुक्तानीको दायित्व बोक्नपुगेको छ । जसले गर्दा सीमित आम्दानी भएको प्रदेश सरकारलाई वर्षौसम्म आर्थिकभार परिरहने र सम्झौता भएका योजनाहरु पनि असफल हुने अवस्था र्सिजना भएको छ । हरेक वर्ष आफंैले खनेको खाल्डोमा फसेपछि त्यसलाई पूर्न प्रदेश सरकारलाई अझै केही वर्ष लाग्ने भएकोले त्यसबाट निस्किएर आर्थिक प्रगतिमा लम्कन कडा चुनौती छ ।
योजना छनौट गर्दा होस् वा बजेट निर्माण गरेर खर्च गर्दा वित्तीय उत्तरदायित्व लिनु नपर्ने र कुनै कारवाहीको भागिदार पनि बन्नु नपर्ने भएकोले प्रदेशका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुले मनमौजी योजना निर्माण गरेर जथाभावी खर्च गर्ने गरेको खुलासा भैसकेको छ । यसोगर्दा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टचारलाई प्रोत्साहन भैरहेको आम गुनासो पनि बढिरहेको छ । सुशासन कायम गर्ला भन्ने आशा लिएको सरकारले हरेक वर्ष झन्झन् बेरुजु बढाउदै लगिरहेको छ । हालसम्म प्रदेशमा बनेका योजना र भैरहेका खर्चहरुले मन्त्री र मुख्मन्त्रीहरु उत्तरदायी नभएको, हचुवामा योजनाहरु समावेश हुने गरेको देख्न सकिनछ स्रोत सुनिश्चित नभै वहुबर्षे योजनाहरु बजेटमा पारेर हतारमा सम्झौता गर्ने गरिएको छ । गैरबजेटरी सम्झौता र खर्च गर्ने प्रचलन बढे प्रदेशमा अनियमितता र भ्रष्टचार बढ्न थालेको छ ।
हाल प्रदेश १ मा आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ अनुसार नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण भै विनियोजन भएर खर्च हुने गरेको छ । तर, त्यसले मात्र सरकारको खर्च गर्ने तरिका पारदर्शी र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सकेको छैन । अझै बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने गरिएको छैन । सही ढङ्गको योजना बंैक बनाएर दिगो विकासका लागि योजनाहरु छनौट गर्ने गरिएको छैन । प्रदेश सरकारले बनाएको योजना दिग्दर्शन निर्देशिका पनि मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कार्यालयमै लुकाएर राखिएका छन् । अझै पनि कार्यालय प्रमुखहरुले मनपरि बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने र क्याविनेटबाट निर्णय गरेर सोझै भुक्तानी दिने प्रवृत्ति कायमै छ । कार्यालय प्रायोजन र गोदाम व्यवस्थापनका नाममा भैरहेको वार्षिक करोडांै रकमको खर्च पारदर्शी छैन । यसबारे कसैले सोधखोज पनि गरेको छैन । ऐन अनुसार मासिक ३० हजार घरघाडा पाउने मन्त्रीहरुले ५० हजार बढी पर्ने घर भाडामा लिएर शानशौकतमा बस्ने खर्च कहाँबाट आउँछ ? त्यो पनि कसैले खोजबिन गरेको छैन ।
३१ साउन २०७८ मा प्रदेश १ सभामा दर्ता भएर संसदमा सैद्धान्तिक छलफलपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक हाल अर्थ समितिमा छलफलमा छ । अर्थ समितिले विधेयकलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर कर्मचारी , उद्योगी , व्यापारी, विज्ञ, पत्रकार, आदि सबै सरोकारवालाहरुसँग निरन्तर आलोपालो छलफल गरिरहेको छ । सरोकारवालाहरुले कर्मचारीहरुलाई मात्र नभएर हचुवामा नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरेर जथाभावी खर्च गर्ने मन्त्री, मुख्यमन्त्री पनि उत्तरदायि बनाउने गरि कानुन बनाउन सांसदहरुले सरोकारवालाहरुबाट सुझाव पाइरहेका छन् ।
हाल प्रदेश १ सभाको अर्थ समितिमा दाफावार छलफलमा रहेको उक्त आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रुपले बनाउन सकेमा सरकारको मन्त्रालय वा कार्यालयले अध्ययन विष्लेषण सहित आधारको सीमा र मार्गदर्शनको अधीनमा रहेर नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न बाध्य हुनुपर्ने छ । र, हचुवाको भरमा नीति कार्यक्रम निर्माण गरेर आर्थिक भार बढाएमा कानुन अनुसार दण्ड सजायको भागिदार हुनुपर्ने छ । वित्तीय उत्तरदायित्व लिएका विभिन्न मन्त्रालयका पदाधिकारी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट सरकारी सम्पति मासिएमा प्रदेश सरकारले कारवाही गर्न सक्नेछ । साथै ऐनको मस्यौदामा हरेक वर्ष आर्थिक उत्तरदायित्वबारे प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव पनि आएकोले र सोही अनुसार विधेयक पारित भएमा सरकार जिम्मेवार हुन बाध्य हुनेछ । किनकी संसदमा आर्थिक विश्लेषण सहित उत्तरदायित्वको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएपछि समाजिक लेखापरीक्षण हुनेछ । अनि कर्मचारीहरु मात्र नभएर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरु पनि आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय अनुशासनमा उत्तरदायी बन्नुपर्ने छ । देशमा हरेक वर्ष बढ्दैगएको बेरुजु पनि असुल उपर गर्न गराउन सहजै सकिने छ । यसले प्रदेशमा सुशासन कायम गराउन सहयोग पुग्न सक्छ ।
