सम्पादकीय
नदी तथा खोलाहरुमा हुने बेपर्वाह उत्खनन् बढ्दै गएको छ । अवैध उत्खनन्बाट प्रकृतिमा मात्र होइन सर्वसाधारणलाई पनि नकारात्मक प्रभावहरु पारिरहेको छ । वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन र मूल्यांकन नगरी जथाभावी हुने उत्खनन्बाट नदी किनारमा रहेका बस्तीहरु जोखिम परेका कयौं उदाहरणहरु छन् । खेतीयोग्य जमिनमा हुने कटान र मरुभूमिकरणको समस्या पनि बढ्दै गएको छ । वर्षेनी सयौं बिघा खेतबारीहरु बगरमा परिणात भइरहेका छन् । अध्ययन र योजनाबीना हुने अवैध उत्खनन् बस्ती र सहरी क्षेत्रमा डुबानको समस्या समेत निम्त्याउने गरेको छ ।
नदी कटानका अधिकांश घटनाहरु अनियन्त्रित उत्खनन्कै कारण भएका छन् । बेपर्वाह खोलालाई गहि¥याउँदा छेउछाउमा कटान बढेको पाइन्छ । नदीजन्य पदार्थको संकलन र निर्यातलाई योजनावद्ध र व्यवस्थित नगर्दा कटानबाट हुने क्षतिहरु बढ्दो छ । सामान्य बाढीले पनि जङ्गल क्षेत्रमा कटान गर्ने र घना जङ्गलका रुखहरु बगाउने समस्याहरु छन् । पहिरोका कारण खेतीयोग्य जमिनहरुको विनासको अवस्था पनि भयावह बन्दै गएको छ । खोला तथा नदीमा हुने उत्खनन्कै कारण सडकखण्डका धेरै पुलहरु जीर्ण बनेको हामीले देखेका छौं । जुन क्षेत्रमा उत्खनन गर्न हुँदैन भनिएको छ त्यही ठाउँमा निर्वाध उत्खनन् गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधारहरुमा हुने क्षतिसमेत बढेको छ । घर तथा बस्तीमा हरेक वर्ष क्षति हुने क्रम पनि बढेको छ ।
ढुंगागिटी तथा नदीजन्य वस्तु, खानी आदिको प्रयोग, नियमन, नियन्त्रण र संरक्षणको अधिकार स्थानीय सरकारहरुलाई छ । नेपालको संविधान २०७२ ले त्यो अधिकार स्थानीय तहहरुमा रहने गरी बाँडफाँड गरेको हो । स्थानीय तहहरुले त्यसै अधिकार उपयोग गर्दै आएका छन् । कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानीको मुख्य हिस्सा यिनै स्रोतहरुको उत्खनन् र बिक्रीबाट हुने गरेको छ । धेरैले नदीजन्य वस्तुलाई आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत बनाउने गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य छ । तर, त्यस्ता धेरै प्रतिवेदनहरु यथार्थमा आधारित हुँदैनन् । प्रतिवेदनहरु नियोजित र हचुवामा बनाइने गरेको पाइन्छ । जसले गर्दा उत्खनन् गर्नुपर्ने ठाउँमा भन्दा ढुवानी र निर्यात सहज हुने ठाउँबाट नदीजन्य वस्तुहरुको संकलन गर्ने गरिएको छ । योजनावद्ध, सचेत र नियन्त्रित रुपमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नु नराम्रो होइन । यसको सही उपयोग विकासका लागि आवश्यक पनि छ । प्रकृतिलाई क्षति नपुग्ने गरी, पर्यावरणीय सन्तुलन नबिग्रने ढंगबाट हामीले प्रकृतिक स्रोतको उपभोग गर्नै पर्छ । जल जमिन, जङ्गलमाथिको स्वामित्व माग्दै संघर्ष गरेका नागरिकहरुलाई नै जिम्मेवार बनाएर स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि अवैध उत्खनन्, चोरी तस्करी र दुरुपयोग रोकिने विश्वास थियो । तर, अहिले पनि अवैध र अनियन्त्रित उत्खनन् गर्ने, चोरी गर्ने र दोहन गर्ने क्रममा कमी आएको छैन । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु राजनीतिक लाभहानी र विकासको नाममा स्रोतको अधिक दोहनमै मग्न रहेको देखिन्छ ।
अझ प्रदेश १ को राजधानी र एकमात्र महानगरपालिका त नदी संरक्षण, त्यसको प्रयोग र त्यहाँबाट हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने कार्यमा निकै पछाडि छ । विराटनगर महानगरपालिकाले पछिल्लो तीन वर्षदेखि नदी क्षेत्रबाट स्रोत उत्खनन र संकलन गर्ने गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराएको छैन । त्यसबाट उसले संकलन गर्दै आएको राजश्व पनि गुमाएको छ । महानगरले राजश्वमात्र गुमाएको छैन दिनहुँ चोरी गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि बढुवा दिएको छ । महानगरपालिकाले उख्तनन् नगर्ने भनेपनि सिंघिया र केशलिया नदीबाट दिनहुँ माटो र बालुवा चोरी भइनै रहेको छ । नियन्त्रण र निगरानी नहुँदा दैनिक सयौं ट्रयाक्टरहरुले यिनै खोलाबाट आफ्नो रोजगारी र व्यापार चलाएका छन् । यसबाट महानगरलाई लाखौं राजश्व नोक्सानी भएको छ । जथाभावी भइरहेको उत्खनन्ले कटानको जोखिम र क्षति बढाएको छ । वर्षमा एक दुई पटक छड्के कारवाही गरेझैं गरेर दुई चार लाख जरिवाना लिने र जिम्मेवार बन्ने नक्कली प्रयत्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले गर्दै आएका छन् । विराटनगर महानगरले पनि त्यो भन्दा फरक गरेको छैन ।
स्थानीय तहहरुको यस प्रकारको कार्यशीलीले हाम्रो प्रकृतिको विनास त बढेकै छ राजश्व आम्दानीको ठूलो हिस्सा पनि गुमाइरहेको छ । खोलानाला भएका मोरङका अधिकांश पालिकाहरुले गतवर्ष भन्दा आधा दाममा खोलाहरु ठेक्का लगाए । यसपटक खोलामा ढुंगागिटी धेरै थुप्रीएको थियो तर आधा मूल्यमा ठेक्का लाग्यो । आउँदै गरेको चुनावका कारण यस्तो भएको स्थानीयहरुको दाबी छ । चुनाव खर्च जोहो गर्न यस्तो गरियो । यो दोहन र दुरुपयोगको पराकाष्ठा नै हो । कुनै एउटाको होइन यो पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुमा देखिएको आम समस्या हो । यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारहरु गम्भीर बन्नु पर्छ । स्थानीय सरकारकै नियतमा प्रश्न उठेकोले संघीय सरकारले हस्तक्षेप नै गरेर भएपनि दोहन नियन्त्रण गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
