मुर्झाएको विराटनगर

 सम्पादकीय

विराटनगर अझै पनि आफूलाई मुलुकको औद्योगिक केन्द्र मान्छ । यहाँको औद्योगिक गतिविधि, यहाँ भइरहेको उद्योगधन्दाको विकास, उत्पादन लगायतका आधारहरु हेर्ने हो भने यो दाबी नाजायज छैन । अझ नेपालको औद्योगिक इतिहासमा विराटनगरको भूमिका अमेट्य छ । यद्यपि पछिल्लो केही समयमा विराटनगरलाई उछिन्ने गरी मुलुकका अन्य सहरले आर्थिक गतिविधि गरिरहेका छन् । यहाँ चिन्ता अरु सहरले आर्थिक फड्को मारेकामा होइन, विराटनगर किन सुस्त भयो भन्नेमा हुनुपर्छ । विराटनगरको आर्थिक गतिविधिलाई उचाइ प्रदान गर्ने यात्राका अवरोधहरु के हुन् ? ती अवरोध पन्छाउन के गर्न सकिन्छ ? सरकारी–गैरसरकारी दुवै क्षेत्रबाट यसबारे गम्भीर चासो व्यक्त हुन आवश्यक छ ।

शनिबार विराटनगरमा आयोजना भएको ‘इकोनोमिक समिट’ मा विचार राख्ने अर्थ तथा योजना विज्ञहरुले विराटनगरको खस्कँदो अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गरे । तुलनात्मक अध्ययनमा आधारित उनीहरुको चिन्ता निश्चय नै हावादारी होइन । बरु मुर्झाएको विराटनगरलाई कसरी ब्यूँझाउन सकिन्छ भन्ने सुझाव प्रेरित यो चिन्ताबारे विराटनगरले घोत्लिनु पर्ने आवश्यकता छ । दशक अघिसम्म मुलुकका अन्य धेरै सहरभन्दा ठूलो आर्थिक कारोबार गरिरहेको विराटनगरले त्यो क्षमता विस्तारै कसरी गुमाउँदै गयो ? यसबारे विराटनगर गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

निश्चय नै १९९० पछिको एउटा लामो कालखण्ड विराटनगरको परिचय नेपालको औद्योगिक नगरी र प्रमुख व्यापारिक नाकाको रुपमा थियो । औद्योगिक नगरी मात्र होइन, राजनीतिक बहस र संगठित रुपमा मजदुरको पक्षमा आवाज उठाउने स्थलको रुपमा शुरुदेखि नै परिचित थियो । अर्थतन्त्रका ज्ञाता रामेश्वर खनालका अनुसार हेटौंडा, बालाजु, पाटन, पोखरा र नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रहरुमा उपादनमुलक उद्योगहरुको संख्या बढ्दै जानु र वीरगञ्ज–पथलैया करिडोर प्रमुख आर्थिक करिडोरको रुपमा विकास हुँदै गएपछि विराटनगरको बर्चश्व तीन दशक अगाडिदेखि नै कमजोर हुँदै गएको हो । अब आफ्नो प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउने उपायको खोजीमा लाग्नुपर्छ ।

विराटनगरलाई गुल्जार बनाउने उपाय केवल निजी क्षेत्र मात्रै लागेर हुँदैन । मुख्यरुपमा राजनीतिक नेतृत्व त्यसमा पनि विराटनगर महानगरले अगुवाई गर्नुपर्छ । देशका अरु सहर जस्तै लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि अभावको पीडा खेपेको विराटनगरमा जनप्रतिनिधिको आगमनपछि के उल्लेख्य प्रगति भयो ? अरु त अरु एउटा सामान्य पर्यटन केन्द्र निर्माणमा पनि महानगर विफल भयो । यसबाहेक यही अवधिमा विराटनगर प्रदेश १ को राजधानीसमेत बन्यो । उच्च राजनीतिक संयन्त्रहरुको उपस्थितिपछि पनि उल्लेख्य परिवर्तन आउन सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिको नारा मात्रै भएको तर योजना र कार्यक्षमता नहुँदाको असर यसरी देखापरिरहेको छ ।

विराटनगरलाई पुरानै लय र गतिमा फर्काउन यहाँको निजी क्षेत्रले पनि ठोस पहल गर्नुपर्छ । उसलाई बलियो आडभरोसा सरकारी निकायले दिनुपर्छ । विज्ञहरुकै राय अनुसार कृषि उपज प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरु खोल्ने, कृषिलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने ढंगका उपायहरुको खोजी अत्यावश्यक छ । निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन र स्वदेशी आवश्यकताको सामन्जस्यता मिलाएर योजनाबद्ध काम गर्ने हो भने विराटनगर पुरानै गतिमा फर्कन सक्छ । मुलुकका अन्य सहरजत्तिकै प्रगतिउन्मुख आर्थिक गतिविधितिर उकालिन सक्छ ।

सोमबार, १६ फागुन, २०७८

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर