राजेन्द्रकुमार राई
खासगरी यो संघीय प्रणालीको बारेमा प्रदेश सरकारको क्षमताको बारेमा अलिकति प्रश्नहरु उठ्नेहरु गरी, अलिकति नकारात्मक टिप्पणी हुने गर्दछ । ति सबैलाई सम्मान गर्दै यि सबै प्रश्नलाई डोमिनेसन गर्ने मेरो उत्तर के छ भने जतिसुकै नकारात्मक टिप्पणी भएको भएपनि विकासको दामाशाहीकरण भएको छ । विकासको विकेन्द्रीकरण भएको छ । हिंजो जिल्लामा एउटा झोलुङ्गे पुल पार्दा नातिलेसम्म चुनाव जित्थ्यो । यो पृथ्वीको उत्पत्ती भएदेखि नेपालको एकीकरण भएदेखि जम्माजम्मी एउटा पुल थिएन । आज १४ जिल्लामा कम्तीमा ५ वटा पुल बनिरहेको छ । यसकारण विकासको दामाशाहीकरण भएको छ ।
हाम्रो विकासको इतिहास हेर्यौं भने पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरिरहेको बेला पूर्वको लिम्बूवान, किरात होस् वा पश्चिमको खस, पाल्पाको सेन राज्यलाई जित्न धेरै गाह्रो भएको थियो । त्यो शक्ति त्यसबेला काहाँबाट आएको थियो भने त्यसबेला उनीहरु समृद्ध राज्य थिए । तर, त्यसयता लामो समयदेखिको एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्य संयन्त्र चलेको कारण काठमाडौं कहाँ पुग्यो र पूर्वको लिम्बूवान, किरात होस् वा पश्चिमको खस, पाल्पा आसपास, मकवानपुर क्षेत्र काहाँ पुग्यो ? अब यो संघीय प्रणालीले विस्तारै विस्तारै यो विकासको खाडललाई मेटेर लानेछ । यो संघीय प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो । यो प्रदेशको मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि भइरहेको छैन । फाइनल निष्कर्ष निकाल्ने बेला भएको पनि छैन । यसमा म भारतका विजेपीका सांसदको एउटा भाषण राख्न चाहन्छु । विजेपीले सरकार चलाएको बेला विपक्षी सांसदले भनेका थिए, ‘नौ महिनामा त बच्चा पनि जन्मिन सक्छ, यो सरकारले केही काम गरेन ।’ बच्चा पैदा गर्न सक्छ भन्ने कुराको जवाफ दिँदा उनले भनेका थिए, ‘हो नौ महिनामा त बच्चा त जन्मिन्छ तर, त्यो बच्चाले अर्को बच्चा जन्माउन त अहिल्यै सक्दैन नि ? ।’ त्यसो भनेजस्तै हामी भर्खर प्रारम्भीक चरणमा छौं । टाउको लुकाउने छानो र खुट्टा लुकाउने टेबल नभएको अवस्थाबाट हामी अगाडि बढेका हौं । हिंजो कुर्सी राख्ने ठाउँ थिएन, कुर्सी थिएन, कर्मचारी थिएन । यसकारण अहिले प्रदेशको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन ।
अर्को कुरा कमिलाको वजन अनुसार, गधाले कति भारी बोक्छ त्यसै अनुसार वा हात्तीले कति भारी बोक्छ ? त्यसै अनुसार मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । अहिले प्रदेशको मोटामोटी वार्षिक बजेट ३२ अर्बदेखि ४० अर्बजति बनेको छ । त्यसमा पूँजीगत खर्च १२ देखि २० अर्बसम्मको देखिन्छ । हाम्रो लिमिटेसनलाई हेर्ने हो भने प्रदेशसभाको एक कार्यकाल (५ वर्ष)मा १ सय अर्बको पूँजीगत खर्चको बजेट बन्दोरहेछ । यति पैसाले १४ वटा जिल्लामा जिल्लामा पुग्ने लाइफ लाइन पिच बाटो पनि बन्न सक्दैन । प्रदेशको राजधानी वा हाइवेसँग जोड्ने बाटो बनाउन पनि पुग्दैन । कम्तीमा पनि त्यो बाटो बनाउनका लागि एउटा जिल्लामा २ सय किलोमिटर पिच, १४ जिल्लामा गर्दा २८ सय किलोमिटर बाटो बनाउनु पर्दोरहेछ । बजेट भने त्यसमा डेढसयदेखि २ सय अर्ब चाहिन्छ । प्रदेशको ५ वर्षको विकास बजेट पूँजीगत खर्चको बजेट जम्मा एक सय अर्ब मात्रै छ । जम्मै पैसा बाटोमा हाल्न मात्रै पनि सकिँदैन । त्यसो भएकोले यथार्थमा हामीले विकासको काममा अहिले धेरै गर्न सक्ने अवस्था रहेन । यसलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ ।
प्रदेशलाई यो खालको हैसियत बनाउनका लागि यथार्थमा संघीय प्रणालीको सही ढंगले कार्यान्वयन भइरहेको छैन । हामीलाई अनुदानको रूपमा थोरै पैसा दिन्छ । हामीलाई राजस्व संकलनका लागि सीमित क्षेत्र मात्रै तोकिएको छ । राजस्व बाँडफाँडबाट हामीलाई थोरै पैसा आउँछ अनि हाम्रो सानो बजेट बनिसकेपछि हामी धेरै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । यस अर्थमा प्रदेशको मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ । अरु कुरा नीजि क्षेत्रबाट आउने कैयौं प्रश्न माथितिरै लक्षित छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग जोडिएको, भन्सार, करसँग जोडिएका कुरा प्रदेशले हल गर्न सक्दैन । त्यसो भएको हुनाले यो प्रदेशको क्षमतालाई सीमित गर्नको लागि आज संघीय प्रणाली राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन नदिनु, संघले अधिकार र बजेट कब्जा गरेर राख्नुलगायतका कुरा भएको कारण यसको यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर कमजोरीबाट समीक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले स्थानीयको, प्रदेशको वा संघको कति कमजोरी भयो भनेर मूल्यांकन गर्नु जरुरी छ । मैले यो डिफेन्समा गरेको तर्क भएपनि प्रदेशबाट पनि थुप्रै कमि कमजोरी भएको होला । यहाँ सरकार अस्थिर भयो, राजनीतिक अस्थिरता भयो, त्यसमा हामी दोषि छौं, त्यसमा हामी स्वीकार गर्छौं ।
(प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले विराटनगरमा शनिबार आयोजित एक इकोनोमिक समिटमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
