अनन्तराज न्यौपाने
अन्ततः प्रतिनिधि सभामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) टेबुल भएको छ । नेपालमा विदेशसित जोडिएका हरेक सन्धिसम्झौता र निर्णयहरू इतिहास कालदेखि नै विवादित हुँदै आएका छन् । यो परम्परा नेपाल–भोटतिब्बतको सम्झौताको पालादेखि नै हो । यही शृङ्खलामा सुगौली सन्धिका बारेमा पनि प्रशस्त बहस र चर्चा भए । बीपी कोइराला स्वयम् २००७ सालको क्रान्तिका प्रणेता अपितु सञ्चालक थिए । यो क्रान्ति दिल्ली सम्झौतामा गएर टुङ्गियो । दिल्ली सम्झौताप्रति बीपीको समेत मतभेद थियो । तर मतभेद हुँदाहुँदै पनि त्यसैमा टेकेर अघि बढ्नुबाहेक उनको अर्को विकल्प थिएन । विशेषतः नेपालको वामपन्थी शक्ति अहिले पनि दिल्ली सम्झौता धोखा थियो भन्ने निष्कर्षमा छ । क्रान्तिअघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहन शमशेरले १९५० को सन्धि गरे । यो सन्धि अहिलेसम्म पनि विवादास्पद छ । नेपालका सबै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री र कृष्णप्रसाद भट्टराईसमेत यसका विरूद्ध देखिए । तर, कसैले यसमा परिमार्जनको जाँगर चलाउन सकेनन् ।
यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले २०११ सालमा भारतसित गरेको कोशी सम्झौता, २०१६ मा बीपीले गरेको गण्डक सम्झौता, राजा महेन्द्रले भारतसित गरेको सन् १९६५ को सन्धि हुँदै गिरिजाप्रसादको टनकपुर काण्डसमेत चरम विवादका सेग्मेन्टहरू हुन् । यही शृङ्खलामा विश्वकै सर्वोच्च शक्ति राष्ट्र अमेरिकासित गरिने एमसीसी सतहमा आएको छ । नेपालमा हरेक राष्ट्र र राष्ट्रियताविरोधी सन्धि र सम्झौताको चर्को विरोध हुन्छ । प्रदर्शनकारीहरू ज्यानै फालेर सडकमा उत्रन्छन् । तर, विडम्बना, ‘मच्चियो मच्चियो थच्चियो’ भन्ने नेपाली उखानकै मुताबिक सन्धि–सम्झौताहरू अनुमोदन हुँदै जान्छन्, आन्दोलन खिइँदै–खिइँदै सकिन्छ ।
‘नेपालमा सबैको विश्वास गर्नू तर कम्युनिस्टको नगर्नू’ भनेर कुनै वामविरोधी नेताले भन्यो भने अब त्यो भनाइ चिर कालका लागि महावाणी हुनेछ । एकातिर सत्ता गठबन्धनका दुई वाम घटकलाई सत्तारोहण गरिरहनु छ । ओलीसित विद्रोह गरेर बल्लबल्ल पाएको सत्ता सहभागितालाई उनीहरू गुमाउन चाहँदैनन् । त्यसैले उनीहरू एमसीसी टेबुलमा मौन समर्थक बने ।
अर्कातिर इतिहासदेखि उनीहरूले धान्दै आएको उग्र राष्ट्रवादको परम्परा पनि छ । यही उग्र राष्ट्रवादलाई प्रदर्शन गर्दै सडकमा ढुङ्गामुढा गरिरहेका छन् । वास्तवमा वर्तमानमा उनीहरू संसदीय परम्पराको छातामुनि छन् तर, असंसदीय गतिविधिलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेको नेकपा एसका परिपक्व भनिने नेता झलनाथ खनालले समेत एमसीसी सदनमा दर्ता गरिएमा सडकमा टाउको फुट्नेजस्ता उत्तेजक र गैरजिम्मेवार भाषण गरिरहेका छन् । यो नितान्त जिम्मेवारविहीन अभिव्यक्ति हो । खनालजस्ता पाका भइसकेका नेतालाई यस्तो बोल्नु किमार्थ सुहाउँदैन । माओवादी केन्द्र र समाजवादी यति बेला एउटा मात्र जिब्रो भएको दल भएर देखा पर्नुपर्छ । उनीहरू एमसीसीका विरोधी हुन् भने हामी पारित गर्न दिँदैनौँ भनून्, समर्थक हुन् भने यो बितन्डा बन्द गरून् ।
तर सँगसँगै यो पनि सत्य हो, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरिँदा वा संसदबाट पारित हुँदा नेपालको संविधानको सर्वोच्चतालाई ख्याल गरिनुपर्छ । संविधानको मूल्य, मर्म र मान्यताविपरीतका कुनै पनि सन्धि गरिनुहुँदैन । त्यस्तै देशको सार्वभौमसत्ता अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । विदेशीसितका कुनै पनि सम्झौताले हाम्रो सार्वभौमसत्तामा आँच पु¥याउन पाउँदैन । अनि हाम्रो मुलुकको सार्वभौम निकाय प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा हुन् । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय कुनै पनि सम्झौतामा यी दुई निकायको सर्वोच्चता र सर्वोपरितालाई स्वीकार गरिनुपर्छ । यसबाहेक नेपालले बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वदेखि अँगाल्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई पनि बिर्सनु हुँदैन । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रको अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको पनि त्यत्तिकै ख्याल गरिनु पर्छ ।
एमसीसी टेबुल मात्र भएको हो । संसद्बाट पारित भएको होइन । यसलाई पारित गर्ने नै हो भने राष्ट्रियताको उपरोक्त कसीमा घोटेरमात्र पारित गर्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य, एमसीसी अहिले कस्तो जन्तु भएको छ भने यसको सूक्ष्म र गहन अध्ययन कसैले गरेका छैनन् । नेपालमा हरेक विषयमा हो–होमा लाग्ने प्रवृत्ति छ । अहिले काङ्ग्रेस भनेपछि एमसीसीको समर्थन गर्नैपर्ने भन्ने अन्ध परम्परा छ । अर्कातिर माओवादी केन्द्र र समाजवादी भनेपछि यसको विरोधै गर्नुपर्ने चलन देखिएको छ । देशले प्राज्ञिक अध्ययन र वहसको बाटोलाई छाडेपछि यस्तै समस्या हुन्छ ।
