सम्पादकीय
प्रदेशको नामकरणका लागि प्रदेश १ सरकारले पहल थालेको छ । यसअघि हुँदै नभएका केही काम गरेर र गर्न खोजेर वर्तमान प्रदेश सरकारले पहल थाल्नु पनि सकारात्मक मान्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था आउनुमा यसअघिका सरकारले केही कामै नगरेका कारण हो । कम्तीमा वर्तमान सरकारले नामकै छलफलका लागि भनेर मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । फागुन १० का लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ । नामकरणको मुद्दालाई सकेसम्म सहमतिमा टुंग्याउने पहल गरेको सरकारले यसलाई निष्कर्ष दिने पहललाई यसैगरी प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सरकारका लागि प्रदेशको नामकरणको विषय ‘केही गरिरहेको’ देखाउने अस्त्र मात्रै बन्नु हुँदैन , जसरी विगतमा पटक–पटक भयो ।
प्रदेश १ को अहिलेको सरकारसँग प्रदेशसभाको दुई तिहाई संख्या छैन । सरकार बनाउन मात्रै पुग्ने संख्याले नाम टुंग्याउने अवस्था निश्चयै हुँदैन । यसका लागि कम्तीमा मुख्य विपक्षी एमालेको सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ । यदि एमाले प्रदेशको नाम टुंग्याउन इमान्दार बन्यो भने प्रदेश १ ले यही अधिवेशनभित्रै नाम पाउने पक्का छ । किनभने सत्ता गठबन्धनले सहमतिका आधारमा गठबन्धन अघि बढ्ने बताइसकेको छ । गठबन्धनले एउटै नामको प्रस्तावमा सहमति जनाउने बित्तिकै त्यसलाई निर्णय दिने बल एमालेको कोर्टमा हुनेछ । त्यसअघि सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले साझा नाममा सहमति गर्न भने आवश्यक छ । यसका लागि सत्ता गठबन्धनले पहिले आफूलाई प्रष्ट रुपमा उभ्याउन जरुरी छ ।
प्रदेशसभा हाम्रो संघीयताको सबैभन्दा नौलो संरचना मात्रै होइन, संघीयताको सुन्दर प्रतिबिम्ब पनि हो । यसको सफलता–असफलताको जस–अपजस संघीयताले भोग्नुपर्नेछ । आफै निर्णायक पात्र रहेका बेला नामसमेत दिन नसकेको अपजस यो प्रदेशसभाले व्यहोर्ने अवस्था आउन दिनु संसद्को विफलता त मानिनेछ नै, प्रदेशसभाका सदस्यहरुको असक्षमता पनि इतिहासमा दर्ज हुनेछ । यसर्थ प्रदेशसभाका सबै सांसदहरुले आफूलाई असक्षम सावित नगर्न र इतिहासले सुम्पिएको दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता देखाउनुपर्छ । आफ्नो दललाई दबाब दिएर हुन्छ कि अन्य उपाय लगाएर हुन्छ, सांसदहरु स्वयम्ले प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई अघि बढाउने तत्परता देखाउनुपर्छ ।
अहिलेका प्रदेश सदस्यलाई जनताले चुनेर पठाएको भनेकै प्रदेशको नीति निर्माण गर्न र नाम तथा राजधानी तोक्नलाई हो । राजधानी निर्धारण भइसकेको छ । नीति बन्ने–बनाउने क्रम जारी नै छ । यद्यपि नामकरणमा भने सबै सांसद दलको आदेश पर्खेर बसेका छन् । आफूलाई चुनेर पठाउने जनताको आवाजभन्दा पार्टीका नेताहरुको आदेश कुरेर उनीहरुले चार वर्ष खेर फ्याँकेका छन् । कार्यकालको अन्तिम अवस्थामा आइपुग्दा सांसदहरु आफैले निर्णायक पहल थाल्न, आफ्नो दललाई छिटो निर्णयमा पुग्न बाध्य बनाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरु जनप्रतिनिधिभन्दा पनि बढी नेताका आदेशपालकमा मात्रै सिमित हुनेछन् ।
प्रदेशको नामकरण यसै पनि ढिला भइसकेको छ । अन्य सबै प्रदेशले नाम टुंग्याउँदा हाम्रोमा भने बल्ल छलफलको सुरुआत हुँँदैछ । यसका लागि तत्कालीन नेकपा सबैभन्दा बढी दोषी छ । नेकपा एक्लैसँग प्रदेशसभामा दुई तिहाई मत थियो । त्यसबेलाको नेकपा नेतृत्वले चाहेको भए यतिबेला प्रदेशले नाम पाएकै केही वर्ष भइसकेको हुने थियो । तर, तत्कालीन सरकारको कमजोर कार्यशैली, काम गर्ने र योजना बनाउने आत्मविश्वासहीनता, राज्य सञ्चालन क्षमताको अभाव अनि नेकपा केन्द्रका नेताहरुको प्रदेश कज्याउने रणनीतिले नामकरण भएन । तत्कालीन विपक्षी काँग्रेसले पनि आफूसँग कम्ती सिट भएको लघुताभाषमै हेपिएर बस्न रुचायो । यी यावत कमजोरीले प्रदेश नामकरण पछाडि धकेलियो । अब यसरी विलम्ब गर्नतिर सत्तारुढ र विपक्षी दलहरु लाग्नु हुँदैन । आफ्नो कार्यकाललाई सफल बनाउन प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरु गम्भीर बन्नुपर्छ । उनीहरुको हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिएको छ अब । यदि नाम नतोकी यो कार्यकाल सिध्याउने हो भने अहिलेका सबै प्रदेश सांसद असफल भएको मानिनेछ ।
