गोकुल पराजुली
मासु उत्पादनमा हाम्रो देश आत्मनिर्भर बन्दै गएको रिपोर्टहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यो अवस्था तयार हुनुको जस नेपाली किसानहरुमा जान्छ । किसानहरु स्वारोजगारका लागि वा उद्योगका रुपमा पशुपंक्षी पालनमा सहभागी हुँदा मासुको उत्पादन वृद्धि भएको छ र करिव आत्मनिर्भर हुन पुगेको छ । मासुको आपूर्तिमा कुखुराको हिस्सा ठूलो छ । हिस्सा बमोजिम त्यसको जस कुखुरा पालक किसानहरुमा जानेनै भयो । उत्पादन बढाउने सरकारको नीति छ तर, त्यस अनुसार योगदान भने सरकारको तर्फबाट भएको छैन । किसानलाई राहत पुग्ने गरी कार्यक्रम बनाउने र किसानलाई प्रोत्साहन दिने, आवश्यक अनुदान दिने र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने ढंगका योजना बनाउन सरकार करिब असफल छ । त्यसको पीडा किसानहरुले व्यहोर्दै छन् ।
मासुको मूल्यका कारण सबैभन्दा धेरै कुखुरापालक किसानहरु पीडित छन् । दिनदिनै बढ्ने चल्ला, दाना र औषधिको मूल्यका कारण किसानहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । चल्ला, दाना र औषधिको मूल्य बढ्दा मासुको मूल्य बढाउने हक किसानबाट खोसिएको छ । जतिबेला महँगोमा कुखुरा तयार हुन्छ त्यतिबेला सस्तोमा उत्पादन बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता एकाधिकार बजार प्रणालीले सिर्जना गरिदिएका कारण किसानहरु समस्यामा परेको पाइन्छ । तथ्यहरु कस्ता छन् भने ठूला लगानी गर्नेबाहेक साना किसानहरु कसैले पनि लामो समय कुखुरा पालनलाई निरन्तरता दिएका छैनन् । नयाँ–नयाँ किसानहरु व्यवसायमा आएका कारण अहिलेसम्म उत्पादनको अवस्था आत्मनिर्भर भएपनि यो चुनौतीको शिखरमै रहेको छ । कुनैपनि बेला ठूलो संख्यामा किसानहरु पलायन भएर अभाव सिर्जना हुनसक्ने तर्फ सरकार सचेत छैन । कुखुरा पाल्नेहरु नुन खाएको कुखुरा झैं झोक्¥याएर बस्न बाध्य भइरहँर्दा मल्हमपट्टि लगाइदिने सरकार उनीहरुले भेटेका छैनन् ।
केही दिनयता विराटनगरका अगुवा कुखुरापालक किसान बलराम थापा कुखुरा उत्पादक किसानहरुको अधिकार रक्षाका लागि क्रियाशील बनेका छन् । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्न उनीसम्मिलित टोली सरकारका विभिन्न निकायहरुमा धाइरहेका छन् । उनले आफ्ना तर्फबाट किसानहरुलाई सचेत पनि बनाइरहेका छन् । कच्चा पदार्थको मूल्य अनुसार मासुको मूल्य निर्धारण हुने स्वचालित प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
चल्लाको मूल्य के कारणले गर्दा बढिरहेको छ र उद्योगहरुले बढाइरहेका छन् भन्ने कुरा कुखुरापालक किसानहरुले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन् । चल्ला र दाना उत्पादक उद्योगहरुले एकाधिकार कायम गर्ने गरेका कारण किसानहरु सँधै मारमा परिरहेका छन् । बजारमा किसानहरुको आफ्नै पहुँच छैन । डिलरहरुले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह उत्पादक गर्दा किसानहरु केवल गोठालोमै सीमित हुन बाध्य छन् । किसानहरुका लागि कुखुरापालन व्यवसाय ‘नखाउँ भने दिनभरीको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भने झैं अवस्था छ । थापा सार्वजनिक अपिल गर्दै भन्छन् ‘जुनसुकै जातको कुखुरा पालेपनि दाना, चल्ला, औषधिसहित किसानले प्रयोग गर्ने कच्चापदार्थमा जतिसुकै बजारमूल्य बढेपनि किसानले उत्पादन गरेको कुखुरा र अण्डा बेचेर मैले प्रयाप्त कमाएको छु, सन्तुष्ट छु र यो देशमा कुखुरापालक किसानका लागि युग सुहाउँदो नीति बनेको छ भन्ने एक जनापनि किसान हुनुहुन्छ भने मेरो सम्पर्कमा आउनुहोला ।’ थापाको यो निराशापूर्ण अभिव्यक्तिले वर्तमानको प्रतिनिधित्व गरेको छ । यो अवस्था केवल कुखुरापालक किसानमा मात्र छैन माछापालक, बाख्रापालक, बंगुरपालक वा राँगापालक किसानहरुका पनि समान पीडा छन् ।
हरेक कृषि उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्दै गएको समयमा आत्मनिर्भरता उन्मुख उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने, दाना उत्पादन उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने, किसानले खपत गरेका आधारमा दानामा अनुदान दिने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा ध्यान दिनुपर्ने सरकार असरल्ल बरालिएका कार्यक्रम बनाउनमै उद्यत छ । अझ भनौं सरकारले बनाउने कृषि योजनाको प्रकृति पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म खासै फेरबदल भएन । कुन वस्तुको उत्पादनमा विशेष जोड दिने भन्दापनि सबै वस्तुको अलिअली उत्पादन गर्ने भन्ने निर्वाहमुखी सोच बदलेको छैन । यो सोचको नेतृत्व अहिलेसम्म कर्मचारीतन्त्रले गरिरहेको छ र राजनीतिले त्यसलाई बदल्न नसक्दासम्म कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव देखिँदैन । तर, राजनीति गर्नेहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण, विषयको ज्ञान र प्राविधिक पक्ष बलियो नभएसम्म परिवर्तन आइहाल्ने सम्भावना न्यून छ ।
