पुण्य पी अधिकारी
प्रदेश १, सरकारले मन्त्रालय बढाएर १२ वटा पु¥याउने भएपछि त्यसको विरोध राजनीतिक क्षेत्रबाट मात्र होइन, सर्वसाधारणबाट समेत सुरू भएको छ । सङ््घीयतासँगै विभिन्न शीर्षकमा आवश्यकताभन्दा बढी कर तिर्नु परेपछि पछिल्लो समय नागरिक तहबाट करको समेत विरोध सुरू हुन थालेको छ । “स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश” प्रदेश १ सरकारको नीति हो । यहि नीतिलाई सार्थक तुल्याउन प्रदेशमा मन्त्रालय बढाएर आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धि प्राप्त गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य हुनसक्छ ।
तर, सरकार गठन भएको झण्डै ५ वर्ष पुग्नलाग्दा प्रदेशवासीलाई अनुभूति हुनेगरी विकास भएको पाइदैन । केही मात्रामा भौतिक पूर्वाधारको विकास भएको छ । त्यो विकास भएको भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र र स्रोत नियाल्ने हो भने राज्यको देखिदैँन, दाताको देखिन्छ ।
सिंहदरबारभित्रको अधिकार घरघर–दैलोदैलोमा भन्ने सङ्घीयताको मूलमर्म हो । नागरिकले राज्य हुनुको प्रत्याभूतिका लागि शासकीय व्यवस्थामा सङ्घीयता जस्तो उपयुक्त व्यवस्था अर्को नहोला । विडम्वना हामीकहाँ सङ्घीयता भजाएर खाने भाँडो बनेकोे छ । हालसम्म प्रदेश १ सरकारले ७ वटा मन्त्रालयबाट कार्य सम्पादन गर्दै आएको थियो । लक्ष्यअनुसारको नतिजा प्राप्त गर्न नसकेपनि ठाँट चाँहि प्रदेश सरकारको हेर्न लायक नै छ । २०७८ माघ १६ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ७ वटा मन्त्रालयबाट बढाएर १२ मन्त्रालय पु¥याउने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालय बढाउनुको मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकारका कामलाई तीव्रता दिन भनिएपनि दलीय भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय बढाइएको प्रष्ट छ ।
प्रदेशभित्रका ७ वटा मन्त्रालयको वार्षिक व्ययभार थेगिनसक्नुको छ । अझ ५ मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या १२ पु¥याउँदा वार्षिक करोडौं रुपैयाँको व्ययभार थप्ने गरी गरिएको निर्णयको सर्वसाधारणबाट टिकाटिप्पणी र आचोलना हुन थालेको छ । हालकायम रहेका ७ मन्त्रालयहरूमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी गरी चार वटा मन्त्रालयलाई विभाजन गर्ने निर्णय माघ १६ गते भएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविकका मन्त्रालयहरू फुटाएर सडक, पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, भूमि, सहकारी तथा यातायात मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कार्य सञ्चालनको आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय बढाउन वा घटाउन पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि दलीय भागवण्डाका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर विकासमा खर्च गर्नुपर्ने बजेट प्रशासनिक खर्चमा लगाउनु उपर्युक्त निर्णय नभएको आम नागरिकको बुझाइ छ । तीन तहका सरकारबीच राज्य सञ्चालनका विषयमा अझै पनि समन्वय, सहकार्य र सहकारिता कायम हुन सकेको छैन । प्राकृतिक स्रोतदेखि लिएर विविध ढङ्गले सवल प्रदेश १, अन्य प्रदेशले लिएको विकासको लयसमेत समात्न सकिरहेको छैन । यहि अवस्थामा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ व्ययभार थप हुनेगरी मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएर अनावश्यक खर्च गर्दा स्वच्छ, समुन्नत र सुखीप्रदेशको नारा सार्थक नहुने प्रष्ट छ ।
