प्रमिल अधिकारी
नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारमा केपी ओलीको सरकार सेटिङको भरमा चलेको आरोप लाए पछि सेटिङ शब्द अझ चर्चित भयो । अहिले ७ दलीय गठबन्धन पनि सेटिङ मै चलेको आरोप प्रतिपक्षले लाउने गरेको छ । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र सेटिङ शब्दहरु नेपालसँग अन्योन्याश्रीत बन्न पुगे । केही समयअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राईले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै वर्तमान प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु केपी ओली र प्रचण्डलाई बुढी गण्डकी हाइड्रोपाअरमा नौ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको भनी खुलारुपमा सार्वजनिक गरे । उनले अवश्यक परे स–प्रमाण पेश गर्न सक्छु भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिए । सञ्चार माध्यममा छ्प्याप–छ्याप्ती भए अनि विस्तारै हराए । लालिता निवास जग्गा प्रकरणले पनि सरकारका नेतृत्व गर्ने र केही कर्मचारीहरुले सरकारी सम्पति कतिसम्म हुन्छ प्रष्ट भएको छ । यसले हामी कति भ्रष्ट छौ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । लाउडा, वाइडबडी, ओम्नी, नारायणहिटी, एनसेल, प्रेसमेसिन जस्ता काण्डहरु पछिल्लो चरणमा बढी नै वहस भयो । ती पनि विस्तारै सुस्ताए । सुन काण्ड त्यस्तै । काण्डै काण्डको देश बनाउन हामी कति जिम्मेवार भन्न उपर्युक्त नै होला ।
केहि दिनअघिमात्र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसलनले सर्वजनिक गरेको विश्वको १८० देशहरुको सुशासनको प्रतिवेदनमा नेपाल ८८ अंकको साथ ३३ आंै स्थान ओगटेको छ । हुन त हामीभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्ने देशहरु पनि छन् । तीभन्दा हामी उत्कृष्ट सुशासन भएको भनि गौरव गर्ने हो भने त ठिकै होला तर त्यस्ता देशहरुलाई हामीले पछ्याइरहेकोमा ग्लानी हुनु पर्ने । हामीले ८८ अंक ल्याएर विश्वमा नै सुशासनको नमुना देश बन्ने डेनमार्क, फिनल्याड र न्यूजील्याण्डतर्फ दिशा बदल्न सक्नु आफ्लाई सम्मानित गर्नु हो र भावि सन्तानको लागि पनि सम्मानित हुने बाटो तय गर्नु हो । सन् २०१२ देखि भ्रष्ट देशहरुमा नेपाललाई अध्ययन गर्दा २०१३ मा हामी सुशासनको सकारात्मक दिशातर्फ बढेको देखिन्छ । तर पुनः २०१५ मा सुशासन खस्कियो । क्रमशः सन् २०१६ देखि सुशासनको बाटोमा हामी हिडेंको देखिन्छ तर पुनः २०२० र २०२१ मा हामी स्थिर भयौं ।
हेर्नुहोस् तथ्यांक
ट्रान्सपेन्सी इन्टरनेशलनको प्रतिवेदनको आधारमा नेपालले शुसासनको क्षेत्रमा दुई वर्षमा खासै प्रगति गर्न नसकेको, सरकारले भ्रष्टाचारलाई रोक्न प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, भ्रष्टाचारमा कमी नआएको, कोभिड १९ को महामारीमा नागरिकको स्वास्थ्यमा सरकारले खेलबाड गरेको, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुशासनको अनुभुति जनताले कम गरको भन्ने छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई किरा परोस् भनेर नारामा रमाउनेलाई प्रति पुनः प्रश्न, तपाई हामी कति भ्रष्टाचारी ? राज्य भनेको नागरिक र सरकार दुवैं हो । भ्रष्टाचार बढ्नुमा सरकार तथा राज्य संयन्त्र जति जवाफदेही हुन्छ त्यति नै नागरिक पनि जिम्मेवार हुन्छ । भ्रष्टाचारी बनाउने कार्य नागरिकबाटै भएको हो भन्ने कुरामा दुईमत नहोला । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहको शब्दमा घुस लिन्या र दिन्या दुवै दोषी हुन् । नेपालको कानुन समाजिक सञ्जालमा सबैभन्दा बढी गाली गरिने शब्द नै भ्रष्टाचारी हो । भ्रष्टाचार गरेको बाहनामा जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने, जुत्ताको माला लगाईदिने जस्ता जनकारवाहीको नाममा अमानवीय र गैह्रकानुनी कारवाही, सस्तो प्रचार कमाउने शैलीले कानुनी राज्यलाई चुनौती दिएको छ । यसले भ्रष्टाचारीलाई तर्साउने मात्र हुन्छ तर सामाजिक न्याय तथा सुशासनलाई संस्थागत गर्न सकिन्न । हरेक नेतृत्वले सार्वजनिक पद वाहलीमा प्रतिवद्धतास्वरूप भ्रष्टाचारप्रति शून्यसहशीलता नीतिमा हस्ताक्षर गर्दछन्, प्रतिवद्धता पनि गर्छन् तर कार्यान्वयनमा शून्यता नै हुन्छ ।
नेपाल भ्रष्टाराष्ट्रको उपाधि विश्वस्तरमा पाइरहँदा नेपालका नेताहरु प्रतिवदेनको विश्वासनीयता माथि प्रश्न उठाउँछन् र प्रतिउत्तर गर्दछन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२० को ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवदेनको स्मरण छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाल दक्षिण एशियाकै भ्रष्ट भनि चर्चा कमायो । तर सरकारले त्यस प्रतिवेदनको विश्वसनियतमा प्रश्न उठायो । सरकारले नियोजितरुपमा प्रतिवेदन आएको भनि भत्र्सना गर्यो । शक्ति, सत्ताको आडमा भ्रष्टचारीहरू ठूला नेता तथा राज्य सत्ताको संरक्षणमा खुलेआम सार्वजनिक कार्यक्रममा सम्मान थापिरहन्छन् । त्यसका कार्यकर्ता सम्मान थुपारिरहन्छन् र सोझासाझा जनता ताली पिटिरहन्छन् । भेडे कार्यकर्ताहरुले नेतालाई सुधार्नको सट्टा झन् भ्रष्ट बनाउन उद्दत देखिन्छन् । आफ्ना नेताको सकारात्मक आलोचना गर्ने कार्यकर्ता कमै मात्र छन् प्राय ।
राजीतिक दलका नेताहरु अधिकांश नवधनाढ्यको रुपमा विकसित भएका छन् । आफ्नो सम्पति सार्वजनिक कमैले गर्दछन् र गर्दा पनि अधिकांशले श्रीमती र परिवारको अन्य सदस्यको नाममा गर्दछन् । अनि आफ्नो नाममा एकरुपैयाँ, एकआना जग्गा जस्ता अपत्यारिलो र झुटा सम्पती विवरण सार्वजनिक गर्दछन् । वास्तविक आर्थिक पारदर्शिता गर्ने नेताहरु नगन्य प्रायः छन् । मन्त्रीको पद प्राप्ती र समाप्त पछि आफ्नो सम्पती सार्वजनिक गर्ने नेताहरु सायदै अपवादको रुपमा एमाले नेता प्रदिप ज्ञवालीलाई लिन सकिन्छ । कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य पनि अपवादकै रुपमा आउँछन् । भ्रष्टाचारको बढवा र सुशासनलाई लत्याउने कार्य राजनीति दलको नेतृत्व र कार्यकर्ताबाटै हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । के सबै राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरुको सम्पती हरेक कार्यकालमा सार्वजनिक गर्न सकिन्न ? सबै राजनीतिदलका नेताहरुको सम्पती छानविन गर्ने कुरामा पाटी कहिले जवाफदेही हुने ? जनता कहिलेसम्म भ्रष्ट नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नो नेता स्वीकार्ने ? यी हाम्रा अनुत्तरित प्रश्नहरू नै हुन् ।
नेपालमा चलेको ठूला माछा र साना माछा वहस पनि रोचक लाग्दो नै देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियातको लागि साना माछालाई समाएर ठूलालाई थर्काउने बाहेक कुनै उपलब्धी छैन । पूर्व गृहमन्त्री रामकुमार बादलले गृहमन्त्री हुने वित्तिकै चर्चामा आउन ठगी ठेकेदार कारवाही गर्ने नाटक देखाए पछि सेलाएर गयो । हालका पर्यटन मन्त्री पनि डनको शैलीमा ठूलामाछा समात्ने अभिनय गरेको देखिन्छ । तर भ्रष्टतन्त्रको जालोमा नेता तथा नेतृत्व परेकोले नेपालमा भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासनको अनुभूति गराउने कार्य आकाशको फल आँखातरी मर भन्ने जस्तै हो । हाम्रो नेपाली समाज कुनै न कुनैरुपमा घुष खाने र दिने संस्कार विकसित भइसकेको छ । त्यसलाई अन्त्य गर्न पुस्तान्तरणको अभ्यासले मात्र सम्भव देखिन्छ । बालबालिकालाई सानैदेखि सुशासनको शिक्षण र अभ्यासले मात्र केही पुस्तापछि सुशासनको उत्कृष्ट देश बनाउन सकिन्छ होला । हालको अवस्थाले त झनै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बेइज्जत गरेको छ । सबैले न्याय माग्ने न्यायलयले नै न्यायको खोजीमा छ ।
यस्तो न्यायलयबाट के अपेक्षा गर्ने ? प्रशासनिक व्यक्तिहरू, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकाका प्रतिनिधिहरु, न्यायपालिका सबै सेटिङको भरमा सञ्चालन हुने भएकोले जनताको विश्वास गुमेको छ । न्यायकामुर्ति प्रधानन्यायाधीशले न्यायलयमा हुने भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने माथि नै अनुसन्धान गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नाममात्रको मुर्ति जस्तै छ । जसले तर्साउने, धम्क्याउने र सेटिङ गर्ने गर्दछ ।
छिमेकी भारतमा आमआद्मी पाटीका नेता केजरीबालले नयाँदिल्लीमा आम आद्मी पाटी गठन गरी व्यापक सुधारको अभियान थालेका छन् । पछिल्लो चरणमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक विकास तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा आमआद्मी पाटीले राष्ट्रिय राजनीतिलाई चुनौति दिएको छ । सन् २०१३ रामलिला मैदानमा आफ्ना छोराछोरी राखेर भ्रष्टाचार नगर्ने प्रतिवद्धता जनता समक्ष गरेका थिए । त्यस्तै नेपाल पनि सक्षम नेतृत्वको खोजिमा भौतारिरहेको छ ।
मूलुकमा भष्टाचार बढेको विषयलाई दैनिक सञ्चारमाध्यमहरुमा आइरन्छन् । सेटिङकै भरमा अख्तियार प्राप्त निकायबाट घटनालाई कमजोर बनाउने । शक्ति र पैसाको आडमा भ्रष्टाचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने स्थिति बनिरहेको छ । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने, जनताले सरकार पारदर्शी भएको अनुभुति गर्ने, जावफदेहि शासन व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर संगठित र संरचनागतरूपमा भ्रष्टाचारलाई संरक्षणले व्यापकता पाएकोले नेपाल पुनः भ्रष्टाचार र सेटिङले दक्षिण सुडानसम्मको यात्रातर्फ लम्किरहेको छ । समयमै नागरिक समाज, सरकार तथा कर्मचारी प्रशासनले सुशासनलाई प्रत्याभूति गराउने कार्यमा गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाजको अभियानमा सहभागी बनौं ।
