पुण्य पी अधिकारी
नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययीता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिता र औचित्यको समेत विचार गरी महालेखा परीक्षणबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा नेपालमा आर्थिक अनियमितताको अवस्था डरलाग्दो चित्रण गरिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनमा ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँ बेरूजु देखाइएको छ । ५८ औँ प्रतिवेदनमा १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ बेरूजु उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको दुई ओटा प्रतिवेदनलाई समायोजन गर्ने हो भने ५ खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बेरूजु देखिन्छ ।
माथिको प्रसङ्ग ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदन २०२१ सँग जोडिएको छ । जुन प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था भयावह देखाउँछ । हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले माघ ११ गते सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा नेपालमा १०० पूर्णाङ्कमा ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । ५० भन्दा कम अङ्क पाएका मुलुकलाई सो प्रतिवेदनले अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राख्दछ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण सुशासन कायम हुन नसकेको उल्लेख छ । सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानीय तहमा नीतिगत भ्रष्टाचार रहेको महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौँ र अन्ठाउन्नौँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन २०२१ मा नेपालले ३३ अङ्क प्राप्त गरी ११७ औँ स्थानमा छ ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये ६८ अङ्क प्राप्त गर्ने भुटान २५ औँ स्थानमा छ । माल्दिभ्स र भारत समान ४० अङ्कसहित ८५ औँ स्थानमा छन् । श्रीलङ्का ३७ अङ्कसहित १०२ स्थानमा छ । आठ राष्ट्र रहेको दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानको अवस्था लगभग उस्तै छ । चीन ४५ अङ्कसहित सुशासनको ६६ औँ स्थानमा छ । नेपालमा मिलेमतोमै भ्रष्टाचार हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पदको दुरूपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कति कारबाही हुन्छ र सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास कति सफल छ भन्ने विषयमा समेत प्रतिवेदनले प्रश्न चिन्हृ खडा गरेको छ । सरकारी निकायमा म भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने व्यानरले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने र सुशासन कायम हुन नसक्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार हुने मुख्य कारणमा भ्रष्टाचार रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारबाट नै इमानदार प्रयास नै नभएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा राज्यको सम्पत्तिको दोहन गर्न नेता, कर्मचारी र व्यापारीसमेतको मिलेमतोमा नीति नै परिर्वतन, भन्सार तथा राजश्व छली, स्रोत बिना गरिएका लगानीमाथि छानबिन नहुनु, राजनीतिक दलका अपारदर्शी आर्थिक किताबकिताब, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता र घोटाला, कर असुलीमा आलटाल, घुस नदिई सरकारी सेवा पाउनै मुस्किल जस्ता प्रवृत्तिले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले राजश्व तिर्नसमेत सेवाग्राहीले घुस दिनु पर्ने अवस्था भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको उल्लेख गरेको छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि राज्यको शूण्य सहनशीलता नीति भएपनि नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेता, कर्मचारी र व्यापारीसमेतको साँठगाँठले शूण्य सहनशीलता नीतिको उपहास मात्र भएको छ ।
