प्रदेश १ नामाकरण : ‘किराँत’ पहिचानलाई स्वीकार गरेर नामाकरण

 गणेश लम्साल

‘सबैभन्दा बेस्ट एक नम्बर प्रदेश’ नारा लिएर सङ्घीयता कार्यन्वयनमा अग्रसर भएको प्रदेश १ ले अढाई वर्ष पहिले नै विराटनगर स्थायी राजधानी पाएपनि नाम भने अझैसम्म पाउन सकेको छैन । प्रदेश १ सभा गठन भएको चार वर्ष लागिसकेपनि दलहरुले प्राथमिकता दिएर सहमति जुटाउन नचाहँदा अझै प्रदेश १ को नामकरण हुन नसकेको हो ।

तर, प्रदेश १ भन्दा पछाडी रहेका अन्य सबै प्रदेशहरूले आफ्नो नामाकरण र राजधानी टुङ्गो लगाइसकेका छन् । सबैभन्दा कठिन मानिएको र पटक–पटकको प्रयासमा पनि सफल हुन नसकेको २ नम्बर प्रदेशले पनि भर्खरै प्रदेशको नाम ‘मधेश प्रदेश’ र राजधानी जनकपुरधाम भनेर दुई तिहाईले टुङ्गो लगाइसकेको छ । दुई नम्बर प्रदेशले नाम टुङ्गो लगाएसँगै प्रदेश १ लाई पनि अब नाम टुङ्गो लगाउन चौतर्फी दबाब पर्न थालेको छ । यसैले पाँच दलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यही २० माघदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । सँगै उनले प्रदेशको नाम जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा हुने पनि बताइसकेका छन् ।

१७ माघ २०७४ मा गठन भएको प्रदेश १ सभाले २२ वैशाख २०७६ साँझ दलहरूको सहमतिमा दुई तिहाई बहुमतबाट विराटनगरलाई स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो । तर राजधानी घोषणा भएको ३४ महिना लागिसक्दा पनि प्रदेश १ को नामाकरण अझै हुनसकेको छैन । चाहे सत्ताधारी हुन वा विपक्षी प्राय सबै प्रदेश सांसदहरुले ‘नयाँ जन्मने सन्तानले पनि ११ दिनमा नाम पाउने गरेको तर चार वर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेशले नाम पाउन नसकेको’ भन्दै संसद बैठकमा सरकारको पटक आलोचना गर्दै आएका छन् ।

हुन पनि हो । प्रदेश १ मा रहेका ७ वटा राजनीतिक दलबीच अझै नामबारे सहमति हुन सकेको छैन । किनभने हालसम्म कुनै सरकारले नामलाई प्राथमिकता दिएर टुङ्गो लगाउने गरि संसदमा कसैले प्रस्ताव नै लान चाहेका छैनन् । नत मुख्य प्राथमिकता दिएर दलहरुले आपसमा नाम टुङ्गो लगाउनेबारे छलफल नै गरेका छन् । बरू नामाकरण चाँडै सहमतिमा टुङ्गो लगाउँछौ भनेर ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ झैं बोल्दै आइरहेका मात्र छन् ।

प्राथमिकता दिएर छलफल नगरेकै कारण तात्कालिन एमाले र पछि नेकपाबाट मुख्यमन्त्री बनेका शेरधन राईको सरकारले स्थायी राजधानी घोषणा गराएपनि नामाकरणको प्रस्ताव भने दर्ता गराउन सकेन । हाल पाँच दलीय गठबन्धनका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले आफूले चाँडै प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगाउने भाषण गर्दै आएपनि उनले पनि अझै प्राथमिकतासाथ छलफल चाँही थालेका छैनन् । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू पनि नामाकरणबारे अझै गम्भीर बनेकै छैनन् ।

हाल प्रदेश १ मा सभामुख र उपसभामुखसहित जम्मा ९२ सांसद छन् । जसमध्ये मुख्य विपक्षी दल एमालेको ४१ विपक्षी दल राप्रपाको १ जना सांसद छन् । गठबन्धनमा आवद्ध सत्ताधारी दल काँग्रेसको २१, माओवादी केन्द्रको १५ एकीकृत समाजवादीको १०, जनता समाजवादीको ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ गरि जम्मा ५० जना सांसद छन् । जसमध्ये मुख्य विपक्षी दल एमालेका ४१ सांसदमध्ये २३ जना अर्थात् बहुमत सांसदरू गैरखस आर्य छन् । एमालेमा हाल २ जना मधेशी, १९ जना आदिवासी जनजाति, १ जना दलित र १ जना अल्पसंख्यक सांसद छन् । यसैगरी सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन दल काँग्रेसका २१ सांसदमध्ये ११ जना आदिबासी जनजाति, १ जना दलित र २ जना अल्पसंख्यक छन् । राप्रपाको एक मात्र सांसद जनजाति छन् । गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी र एक जना मात्र जनजाति सांसद रहेको संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च पहिलेदेखि नै पहिचान पक्षधर भएकोले उनीहरुमा कुनै समस्या छैन ।

हुन त विभिन्न दल र भातृसंगठनहरुले प्रदेश १ मा मुख्य कोशी, कोशी किराँत, सगरमाथा, कञ्चनजंघा, किराँत, लिम्बुवान, कोचिला–किराँत–लिम्बुवान, लिम्बुवान–किराँतलगायतका नाम चर्चामा ल्याएका छन् । तर अहिलेसम्म संघीय लिम्बुवान लोकतान्त्रिक मञ्चबाहेक कसैले पनि प्रदेशको नामाकरण लिम्बुवान नै हुनुपर्छ भनेर अडान लिए झैं अरू कुनै पनि दलले ठोस नाम सार्वजनिक गरेका छैनन् । किनभने सबै दलमा रहेका आदिवासी जनजाति र मधेशी सांसदहरूले प्रदेशको नाम पहिचानका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने आन्तरिक रुपमा माग गर्दै आएका छन् । खस आर्य सांसदहरुले मात्र पहिचान नभै भौगोलिक आधारमा नामाकरण हुनुपर्छ भन्दै आएका छन् । खसआर्य सांसदहरु भित्र पनि पहिचान पक्षधरहरूको कित्ता अलग्गै छ ।

यसैले पनि प्रदेश १ को नामारकण ‘कोशी–किराँत’ वा ‘किराँत–कोशी’ मा सहमति जुट्ने सम्भावना बलियो छ । किनभने किराँत कुनै जातीय नभएर सांस्कृतिक पहिचान हो । किरात नाम जोडिएमा त्यसलाई जातीय पहिचान पक्षधर लिम्बुवानले पनि सर्मथन गर्नेछन् । यो नै बहुजातीय र बहुभाषिक एकतालाई स्विकार्दै राष्ट्रियता बलियो बनाउने ऐतिहासिक अवसर पनि हो । यदि मुख्य विपक्षी एमाले वा सत्ताधारी दल काँग्रेसले सांस्कृतिक पहिचानलाई वेवास्ता गरेर प्रदेशको नामाकरण थाँती राखे आगामि निर्वाचनमा उनीहरू पहिचान पक्षधरहरुका आगाडि प्रतिगामी ठहरिनेछन् । यसैले मुख्यप्रतिपक्षी दल एमालेले चाहेर पनि अब प्रदेशको नामाकरण पन्छाउन वा अड्को थापेर असफल बनाउन पक्कै सहज छैन । किनभने चार वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लाग्न नसक्ने कारण पनि निरन्तर सत्तामा रहेको एमाले नै हो । यही अवस्था अब सत्ताधारी ठूलो दल काँग्रेसमा पनि लागू हुन्छ । अर्कोतिर दलहरूले जातीय र साँस्कृतिक पहिचान हँुदैन भनेर व्हीप लगाए भने सांसदहरुले आफ्नो पहिचानको स्वभिमान र भविश्यको राजनीतिका लागि ‘फलोरक्रस’ गर्ने सम्भावना पनि बलियो छ ।

संविधान अनुसार प्रदेशसभाबाट नाम टुङ्गो लगाउन दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ । यसैले गठबन्धनले चाहेर मात्र पनि जातीय र पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नामाकरण टुङ्गो लाग्नसक्ने अवस्था छैन । नत एमाले एक्लैले चाहेर मात्र प्रदेशको नामाकरण आफूखुसी राख्न सक्छ । यसैले एकमात्र विकल्प दलहरूबीच सहमति नै हो । तर एकले अर्काको राजनीति फेल गर्ने छलकपटको नीति लिएमा प्रदेश १ ले यो कार्यकालमा नाम टुङ्गो लगाउन सक्नेछैन । त्यसको असर सबै राजनीतिक दलहरूले भोग्नुपर्ने छ । सबैभन्दा अपजसको भार मुख्य विपक्षी रहेको एमालेले नै भोग्नुपर्ने छ । किनभने प्रदेशको नाम बाहुन क्षेत्रीबाहेक प्रायले जातीय वा सांस्कृतिक पहिचानकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने चाहेका छन् ।

प्रदेश १ का प्रथम मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्य प्रदेशमा झैं प्रदेशको नाम जातीय आधारमा नभै सभ्यताको आधारमा ‘कोशी प्रदेश’ घोषणा गराउन निर्देशन गरेका थिए । तर उनी आफै पनि किराँत समुदायको भएको र किराँत समुदायले निरन्तर सघर्ष गर्दै आएकोले उनले प्रदेशसभामा कोशी प्रदेशको प्रस्ताव लान चाहेनन र सकेनन पनि । १० भदौ २०७८ मा पदमुक्त भएपछि शेरधनलाई प्रदेश नामाकरणको प्रस्ताव ‘कुचोले बढार्नु पर्ने कसिङ्गर हावाले उडायो’ झैं भएपछि उनी आरोप मुक्त भए । पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन आरोपमुक्त भएपनि दुई महिना मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका भीम आचार्यले आफैं अल्पमतमा परेकोले नामाकरणबारे सोच्न पनि भ्याएनन् ।

हाल पाँचदलीय गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रकुमार राई पनि किराँती नै हुन् । उनी पनि शेरधन झैं किराँतीहरुको बाहुल्यता रहेको जिल्ला भोजपुरकै हुन् । यसैले शेरधनको चुनौती अब उनीमाथि सर्लक्कै सरेको छ । प्रदेशको नाम पहिचानाकै आधारमा टुङ्गो लाग्छ भनेर भनिसकेकोले त्यसमा उनले अडिग भएर सफल हुनैपर्छ । गठबन्धनमा रहेको मुख्यदल काँग्रेस र मुख्यविपक्षी दल एमालेले पनि ‘किराँत’ पहिचानलाई स्विकार गरेर नामाकरण सहज रूपमा टुङ्गो लगाउन सहयोग पुर्याउनुपर्छ । अन्यथा पहिचान पक्षधर सांसदहरुले पार्टी ‘व्हिप क्रस’ गरे भनेर पछुताएर मात्र अपजसबाट जोगिन पाइने छैन ।