गणेश लम्साल
कानुनविपरित साढे चार लाख रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजेको बिरोधमा १४ पुसदेखि विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजका पीडित विद्यार्थीहरु आन्दोलित छन् । उनीहरुलाई साथ दिन माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी, एमाले निकट अनेरास्ववियु, एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियू, जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी विद्यार्थी र काँग्रेस निकट नेविसंघसहित विद्यार्थी संगठनहरुले निरन्तर ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोके अनुसार एमबिबिएस कोर्षको कुल ४४ लाख ३६ हजारमध्ये नोबेलमा प्रथम वर्षको १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बुझाएर विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए । पहिलो वर्षको शुल्क लिइसकेपछि नोबेलले एमबीबीएस भर्ना हुने विद्यार्थीबाट इन्टर्नशीपवापत २ लाख ४० हजार, विश्वविद्यालय सम्बन्धन शुल्क बापत ९८ हजार र होस्टल शुल्क १ लाख ४४ हजार लगायतका अन्य धेरै शुल्कसहित ४ लाख ८२ हजार बार्षिक अतिरिक्त बुझाउन विद्यार्थीलाई दवाब दिनथाल्यो । तर, नियमविपरितको शुल्क दिन विद्यार्थीका अभिभावकहरुले आनाकानी गरे ।
प्रशासनमा पटक–पटक छलफल भयो । नोबेलले पहिले अतिरिक्त शुल्क लिदैनौं भनेर प्रतिबद्धता जनायो । तर, जब १४ पुसदेखि पठनपाठन सुरु भयो अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्ने ७० भन्दा बढी विद्यार्थीलाई कक्षाकोठामा प्रवेश नै गर्न दिएन । विद्यार्थीहरुले फेरि पनि कलेज र सरकारको प्रशासनसँग हारगुहार गरे । तर, उनीहरुको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएन । र १४ पुसदेखि पीडित विद्यार्थीहरु नोबेल अध्यक्ष डा.सुनिल शर्माविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भए ।
विद्यार्थीहरुको आन्दोलनलाई नोबेलले कुनै वास्ता गरेन । बाध्य भएर विद्यार्थी र अभिभावकहरुले विद्यार्थी संगठनहरुलाई गुहारे । विद्यार्थी संगठनहरुले नोबेलाई पत्रकार सम्मेलन र विज्ञप्तिमार्फत विद्यार्थीहरुलाई पढाईबाट बञ्चित नगर्न आग्रह गरे । तर, विद्यार्थी संगठनहरुको आग्रहले नोबेलको कानमा बतास लगाउन सकेन । अनि बाध्य भएर विद्यार्थी संगठनहरुको समर्थनमा २१ पुसमा पीडित विद्यार्थीहरुले नाबेल मेडिकल कलेज प्रशासनमा तालाबन्द गरिदिए । र, निरन्तर अतिरिक्त शुल्क खारेज गराउन विद्यार्थी संगठनहरुसँग संघर्षमा उत्रिए ।
अझै पनि नोबेलले कसैको संघर्षलाई कुनै वास्ता गरेन । बरु भिजिलान्तेहरु प्रयोग गरेर काउन्टर आन्दोलन नै सुरु गरायो । तर, विद्यार्थीहरुको जायज आन्दोलनको अगाडि भिजिलान्तेहरुको कथित आन्दोलन आफैं गायब भयो । तर, पनि नोबेलले विद्यार्थीसँग वार्ता गरेर अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्न चाहेन । बरु सुरक्षागार्डहरु परिचालन गरेर रिले अनसन बस्न पुगेका विद्यार्थीहरुमाथि कुटपिट गरायो । फलत आक्रोशित विद्यार्थीहरुले अस्पतालका झ्यालढोकाका सिसा तोडफोड गरे । अझै पनि नोबेलले कुनै प्रतिक्रिया जनाएन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐन अनुसार गैरकानुनी शूल्क असुल्न पाइदैन । त्यसो गर्नेको सम्बन्धनसमेत खारेज हुनसक्छ । तर, सरकारले कुनै कार्वाही चलाएको छैन । प्रशासन रमिते छ । खुलेआम कानुनविपरित शुल्क उठाइरहेको प्रष्ट भैसक्दा पनि कुनै कार्वाही नभएपछि विद्यार्थीहरुले प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग गुहार मागे । मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए । तर, त्यो आश्वासन हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा झै भयो । न्यायको पक्षमा १५ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरु देशमा दलाल पुँजीपतिहरुको चरित्रले सरकार र उसको कानुन अनि संयन्त्रहरुलाई कसरी कज्याउँदो रहेछ भनेर देखिएको छ । विद्यार्थी मागको सुनुवाई नभएपछि सुनिल शर्माको पुत्ला बनाएर विद्यार्थीले दाहसंस्कार गरे । तर, पनि न त नोबेल न त सरकार कसैले पनि समस्या समाधान गर्न चासो दिएका छन् ।
शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलले ‘कोही पनि माफियाहरु कानुनबाट भाग्न सक्दैनन्’ भन्दै विद्यार्थीका अगाडि डुक्रिए । तर, उनकै अगाडि काठमाडौ मेडिकल कलेज (केएमसी) का प्रिन्सिपलले पीडित विद्यार्थीलाई हकारे । मन्त्री टुलुटुलु हेरिरहन बाध्य भए । सरकार डा.सुनिल शर्मासँग वार्तामा बस्यो । तर, शर्माले सरकारको नियम मान्दिन, मेरो लगानी मेरो नियम हुनुपर्छ भनेर ठाडो चुनौती दिए । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सरकार रमिते मात्र बने । अनि झन् आक्रोशित भएका विद्यार्थीहरुले सुनिल शर्मालाई सिंहदरवारभित्रै मोसो दल्ने प्रयत्न गरे । प्रहरीले पाँच जना विद्यार्थीलाई नियन्त्रणमा लियो । यता मेडिकल व्यवसायीलाई मोसो दलेर अमानवीय कार्य गरेको भन्दै शर्मा र उनका समर्थकहरुले सोसल मिडियाबाट सहानुभुति लिने अभियान नै चलाए ।
शनिबार नोबेलले चार अभिभाबकलाई करकापमा पारेर सहमतिको बहानामा विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकलाई तर्साउने काम गर्यो । होस्टल शुल्क मासिक २ हजार मात्र घटाएर विद्यार्थीले राजनीति गरेर कलेजबाट निकालिदिने धम्की दियो । यता आन्दोलनरत विद्यार्थी, संगठन र अभिभावकहरुसँग छलफल नै नगरी नोबेलले तर्साएर गलाउने काइते रणनीति लिएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमै छन् । सरकारको पनि मिलेमतो भएको भन्दै उनीहरुले न्यायपूर्ण आन्दोलनबाट पछाडि नहटने संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । र, आइतबार नै नाराबाजी गर्दै आन्दोलन थालेर आफूहरु संघर्षमै रहेको प्रष्ट पारे ।
न्यायका लागि पीडित विद्यार्थी र संगठनहरुले यति धेरै संघर्ष गर्दा पनि उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् । बरु उनीहरुलाई झन् पीडित बनाउने काम भैरहेको छ । उनीहरुको बारेमा अझैसम्म आम नागरिक समाज खुलेर बोलेको छैन । ‘यो हाम्रो समस्या हैन, पढ्ने र पढाउने अभिभावकहरुको मात्र समस्या हो’ भनेर तै चुप मै चुप छ । मानवअधिकारवादी संगठन र अभियन्ताहरु पनि चुपचाप । नोबेलमा ७० भन्दा बढी विद्यार्थीले अतिरिक्त शुल्क नतिरेकै कारण अझै पढ्न पाएका छैनन् । शुल्क बुझाउने १० जना भारतीय र केही नेपाली विद्यार्थीलाई नोबेलले सहमति र नियमकानुनको धज्जी उडाउँदै निरन्तर पढाईरहेको छ । यो सबै प्रष्ट हुँदाहुँदै प्रशासन नोबेललाई पक्राउ गरेर कानुनी कार्वाही चलाउन सक्दैन र किटानी प्रमाण नभएको भन्दै निरिह बनिरहन्छ । दलका नेताहरु विद्यार्थीको जायज आन्दोलनलाई साथ दिनुको साटो चुपचाप नै छन् । यसैले ‘अन्धेर नगरी चौपट राज’भने झै दलाल पुँजीपतिहरुले खप्लक्कै गाँजिसकेको देशमा बिधि र कानुन भएर पनि सरकारका मन्त्री र प्रशासकहरुले केही गर्न सकिरहेका छैनन् ।
के अब पीडित विद्यार्थीहरुले चुपचाप सबै सहिरहने त ? स्वास्थ्य र शिक्षामा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा यसैगरि माफियाहरुले निरिह सरकारलाई घुँडा टेकाउँदै निर्वाध सेन्टिकेट चलाइरहे भने न्याय कता खोज्ने ? खै हाम्रो संबैधानिक अधिकार ? कि सरकारले खुलेर भनिदिनुपर्यो, नोबेलले जे गरेको छ त्यो ठिक छ, सबैले मान्नुपर्छ । भ्रष्टचारमुक्त र सुशासनयुक्त कानुनी राज्य हामी चाहन्छौं भने सबैले नोबेल जस्ताको अत्यचारबिरुद्ध बोल्नैपर्छ । दण्डहिनताले गर्दा मौलाएको खुलेआम शैक्षिक भ्रष्टाचार बिरुद्ध एकै हुनैपर्छ । पीडित विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावकहरुको न्यायपूर्ण संघर्षमा विद्यार्थी संगठनहरुसँगै हामी पनि बोल्न थालौं ।
