प्रमिल अधिकारी
पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धनको सरकार स्थानीय तहको चुनाव गराउन नचाहेको भनी आरोप लगाएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ तथा नगरसभाको कार्यकाल समापन हुनु भन्दा २ महिना अगावै चुनाव गरिसक्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । आगामी २०७९ को वैशाख महिनामा सबै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको समयावधि समाप्त हुँदैछ । कानुनी आधारमा फागुन महिनामा चुनाव गराउनु पर्ने हुन्छ तर सरकारले २०७८ फागुनमा चुनाव गराउन नचाहेको देखिन्छ । हुनत वर्तमान सरकार तथा गठवन्धनलाई भन्दा पनि २०७४ को निर्वाचनमा ७५३ स्थानीय तहमध्ये सबै भन्दा बढी २९७ स्थानीय तह जित्न सफल भएको नेकपा एमाले समयमै चुनाव गराउन चाहन्छ । नेकपा समाजवादीमा एमालेबाट अहिले पनि स्थानीय तहको नेताहरु गएका छैनन् । अर्को तर्फ एमालेको भनाइ अनुसार परमादेशबाट बनेको सरकारलाई ढालेर नयाँ जनादेशको सरकार बनाउन चाहन्छ । तर सरकार तथा गठबन्धनलाई चुनाव नहुँदा पनि खासै असर नपर्ने देखिन्छ । कांग्रेसले अझैपनि केही जिल्ला, नगर संगठनहरुलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । नेकपा समाजवादीको त झनै स्थिति कमजोर छ । माओबादी पनि गठबन्धनको सहकार्य स्थानीय तह, प्रदेशमा समेत हुने सुनिश्चिता नभएसम्म चुनावमा चासो नराख्ने देखिन्छ । त्यसैले पनि चुनावको विषयमा सरकारले चासो नदेखाएको हुन सक्छ । सरकारलाई स्थानीय तहको चुनावलाई पछाडि सार्ने केही आधारमध्ये कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको भन्ने अर्को मूख्य करक हुन सक्छ । अर्को तर्फ नेपालको संविधानको धारा २२५ ले दिएको सुविधालाई प्रयोग गर्न सक्नेछ । जसमा गाउँ सभा तथा नगरसभाको पदावधि सकेको ६ महिनासम्म निर्वाचन गरिसक्ने ब्यवस्था छ । अन्यथा स्वतः स्थानीय तह जनप्रनिधि विहीन बन्नेछ ।
त्यसैले नेकपा एमालेका नेताहरुले आफ्ना अधिकांश भाषणमा गठबन्धनको सरकार चुनावदेखि डराएर भागेको अभिव्यक्ति दिएको देखिन्छ । केपी ओलीकै शब्दमा भन्ने हो भने सरकारले २०५९ साल फर्काउन खोजेको र स्थानीय तहलाई पंगु बनाउन खोजेको आरोप लागएका छन् । पुनः स्थानीय तहलाई कर्मचारीहरुलाई सुम्पीन खेजेको बताएका छन् । स्मरण छ वि.सं. २०५९ साल पछि करिब २० वर्ष जनप्रनिधिविहीन नेपाली समाजमा कर्मचारी तन्त्रको अधिनमा रह्यो । प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिबाट देश चलाउने र जनताले आफूले चुनेको प्रतिनिधिलाई सरकार सञ्चालनमा पुर्याउने अधिकारबाट बञ्चित भए । जनताले जनताको लागि गरिने शासनबाट बञ्चित भए । त्यसले नेपाललाई सयौं वर्ष विकासको प्रकृयाबाट पछाडि पार्यो । यसको जवाफदेहिता कस्ले लिने ? यो अनुत्तरित प्रश्न हो । नैतिकता र जवफदेहीता नभएको नेतृत्वबाट अपेक्षा नहुन सक्छ ।
२०७४ सालमा संघीयताको अभ्यास स्वरुप स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संरचना अनुरुप निर्वाचित जनप्रनिधिहरु पाए । जनप्रनिधिहिरुको नेतृत्वमा देश अगाडि बढ्यो । नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्दान्तहरु समानुपातिक समावेशीकरण, लैगिक समानता, सहभागिता, समाजिक न्याय, लोकतान्त्रीक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधारभूत अधिकारहरु नेपाली जनताले पाए । जुन ऐतिहासिक थिए र अझ संथागत गर्दै जानु अपरिहार्य छ । स्थानीय सरकारलाई घरघरमा सरकारको भाषण कति जनताले महशुस गर्न पाए पाएन् छलफलको विषय होला । स्थानीय तहको ५ वर्षे कार्यकाल कति सफल वा असफल भन्ने वहस पनि सान्दर्भिक होला । तर भर्खर जन्मेको बालकलाई बोल्न जानेन, हिंड्न सकेन भन्नु मुर्खता हुनेछ । जनप्रनिधिहरु असक्षम भए, काम गर्न सकेनन् भन्ने कुरा केही हदसम्म सत्यता होला तर वास्तविक कुरा स्थानीय तहको अभ्यास नेपालको सन्दर्भमा नौलो थियो । जनप्रतिनिधिहरु २० वर्ष पछिको अन्तरालमा निर्वाचित हुने अवसर पाए । स्थानीय तहमा कानुन, नीतिहरुको अभाव र प्रदेश तथा संघबाट उपयुक्त सहजीकरणको अभाव देखिन्थ्यो । जनप्रतिधिहरु पनि भर्खर विद्यालय भर्ना भएर क, ख रा सिके जस्तै थिए । अबको दोस्रो स्थानीयतहको निर्वाचनले अझ परिवक्क र सक्षक स्थानीय तहमा नेतृत्व पाउने कुरामा दुईमत हुन्न । नेपालको संघीयताको सुन्दरपक्ष समानुपातिक समावेशीकरणको अभ्यास हो । यसलाई परिपक्क बनाउने कार्य भनेको समयमै स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचन गरी नयाँ निर्वाचित जनप्रनिधिहरु चुनिनु हो । मेरो अनुभवकोे आधारमा स्थानीय तहमा जति परिपक्क, सक्षम जनप्रनिधिहरु आउँछन् त्यतिनै जनताले विकासको अनुभव गर्नेछन् । किनकी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने जनप्रतिनिधिहरु स्थानीय तहकै हुन्छन् र उनीहरु बढी जनताका सवालमा जवाफदेही हुन्छन् । स्थानीय तहले राजनीतिमा जनप्रनिधिकोरुपमा दलित, महिलाको हक अधिकारलाई विशेषरुपमा सुनिश्चित गरेको छ । समयै निर्वाचन हुनु भनेको संविधान, काननुको पालना, सबै वर्ग क्षेत्रको अधिकारलाई सुनिश्चित पनि गर्नु हो । मनोगतरुपमा निर्वाचनमा हार्ने सोचको आधारमा निर्वाचनलाई पछि सार्नु वा नगर्नु राजनीतिक तथा जनताप्रतिको वेइमानी हुनेछ । विद्यार्थीले परीक्षा नदिए कसरी कक्षा उतीर्ण हुने ? जनप्रनिधिहरुले पनि आफूलाई जनतामा समयै गएर परीक्षित हुन नैतिक जिम्मेबारी पनि हो । आफ्नो प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सफल भए वा नभएको र जनताप्रति सफल भए नभएको परीक्षण गर्ने चुनावी मैदान नै हो र आफूलाई त्यही प्रमाणित गर्ने गर्नु पर्दछ । त्यसैले सामान्य अवस्थामा चुनाव गर्न नचाहनु जनताप्रतिको वैमानी हुन्छ । जवरजस्ती आफ्नो कार्यकाल लम्बाउने र शक्तीको आडमा कुर्सीमा टाँसिएर बस्ने नेपाली जनता प्रतिको गैह्रजिम्मेबार पन हुन्छ ।
सामान्यत निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गर्नको लागि १२० दिनको तयारी गर्न आवश्यक हुन्छ । माघमा राष्ट्र सभा, वैशाखमा १५ सम्म स्थानीय तह र १५ महिना पहिले प्रदेश र संघको चुनाव गर्ने निर्वचान आयोगको तयारीलाई सरकारले आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरी समयै चुनाव गर्नु पर्ने देखिन्छ । समयै चुनाव गर्ने र नयाँ जनादेश लिएर आउन सबै क्षेत्र, नागरिक समाजको तर्फबाट जनदवाव सिर्जना गर्न आवश्यक छ । जनताले आफ्नो सक्षम र मनपरेको नेतृत्व चुन्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित नगरियोस् । समयमै तीनै तहको चुनावको गरियोस् ।
