सम्पादकीय
जनताको नजिकको मानिने स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको पूर्वाधार गुणस्तरहीन भएको गुनासो सार्वजनिक हुनथालेका छन् । आफैंले निर्माण गर्ने पूर्वाधारको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेमा स्थानीय सरकारहरु त्यसप्रति संवेदनशील बन्ने गरेको पाइदैन । विकास निर्माण र जनताका लागि सञ्चालन गरिने योजनाहरु कतिको जनउत्तरदायी छन् भन्ने मानकको रुपमा रहने गर्दछन् । जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थामा जनताका प्रतिनिधिहरुको प्रत्यक्ष योजना र निगरानीमा हुने कामहरु पारदशी हुनुपर्छ । निर्माण कार्यहरु गुणस्तरीय हुनुपर्छ । तर, बिडम्बना नै मान्नुपर्छ कि हाम्रा सरकारहरु जनउत्तरदायी बन्न सकेका छैनन् । हाम्रा सरकारले सञ्चालन गर्ने योजनाको अनुगमन र गुणस्तर परीक्षणको संयन्त्र कमजोर हुँदा अहिलेपनि धेरै स्थानीय तहले गरेका निर्माण कार्यहरु एक वर्षपनि नटिक्ने देखिएको छ ।
मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकामा केही दिन पहिले सडक कालोपत्रे गर्दा गुणस्तरहीन पुष्टि भएको छ । हिउँद याममा गरिएको कालोपत्रे सडक गुणस्तरहीन हुँदा एक रात पनि नटिकेको भन्ने गुनासो सार्वजनिक भयो । कालोपत्रे गरिएको सडक २४ घण्टा नबित्दै उप्किन थालेपछि सडकको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको हो ।
कालोपत्रेका लागि सडक तयार गर्दा ग्राभेल तथा सव–बेस राम्रोसँग फिलिङ नगरेका कारण ठाउँठाउँमा उप्किएको पाइएको छ । कमसल कच्चा पदार्थ (सब–बेस तथा बेस) को प्रयोग गरिएको र आवश्यकता अनुसार रोलरको प्रयोग नभएका कारण कालोपत्रे सेट नभएको बताइएको छ । यसप्रति गाउँपालिका थोरैपनि संवेदनशील र जिम्मेवार देखिएको छैन । जनताले नजिकबाट अनुभूत गर्ने सरकार भनेकै स्थानीय सरकारहरु हुन् । आफ्नै घरआँगनमा भेटिने सरकारसमेत जनताप्रति उत्तरदायी नहुने टिठलाग्दो अवस्थाले स्थानीयस्तरमा निराश बाँड्ने काम गरिरहेको छ ।
यो केवल एक्लो कानेपोखरीको मात्र समस्या होइन । अधिकांश स्थानीय सरकारहरुको नियतिनै यस्तै हो । आफू निकटका कार्यकतालाई लाभ हुने गरी योजनाहरु वितरण गर्ने, त्यसको अनुगमन प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्ने, ठेकेदारहरुसँग मिलेमतो गर्ने, कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई नै ठेकेदारको रुपमा अगाडि सार्दै मिलेमतोमा योजना दिने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगर्ने बरु कमिशन लेनदेन गरी पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरुलाई कमाइखाने विकल्पको रुपमा प्रयोग गर्नेजस्ता विकृतीहरु देखापरेका छन् । यस्ता विकृती हटाउने र रोक्ने तर्फ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको क्रियाशीलता बढ्नुपर्नेमा आँखा चिम्लिने परिपाटी पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । समस्यालाई समयमै पहिचान गरी निराकरणको उपाय खोजी गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताले नजिकबाट नियालिरहेको सरकारप्रति जनविश्वास टुट्दै जाने दुरुह अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । विकास निर्माणका कामप्रति जवाफदेही बन्ने र जनउत्तरदायी सरकार सञ्चालनको वातावरण बनाउन सबै जिम्मेवार बन्न जरुरी छ ।
