फणिराज नेपाल
अति सर्वत्र वर्जयते अर्थात् कुनै पनि कुरा वा चिज अति हुँदा हानी नै गर्छ । राम्रो गर्दैन । अन्न वा फलफुललाई कुहाइ बनाइएको झोल पदार्थले स्वास्थ्यलाई नराम्रो नै गर्छ । स्थानीयस्तरमा बनाएको दारु अर्थात् मदिरा सस्तो र चाँडै लाग्ने हुदाँ ज्याला मजदुरी गर्ने र निम्न वर्गका मानिस यसको सिकार भएका छन् । शिक्षा र सामाजिक सचेष्टताको कमीका साथै सरकारको र स्थानीय तहको व्यवसायप्रतिको खुल्ला छुटले अर्थात् नियमन तथा नियन्त्रण गर्नेतर्फ ध्यान नदिँदा नागरिकको स्वास्थ्यको अवस्था कुुन हदसम्म बिग्रीदै गइरहेकोछ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तमानमा रक्सीको बजार कसरी बढ्दै गइरहेको छ, तपार्इँले खोज्न कहीँ जानु पर्दैन । अर्थात् शहर बजार गल्लीमा मात्रै हैन हरेक गाउँ, शहरका २–४ घरैपिच्छे मदिरा पसल सहजै भेटिनु आश्चर्यको कुरो रहेन । विद्यालय, मन्दिर, अस्पताल, कार्यालयहरु, सार्वजनिक चौक तथा सार्वजनिक महत्वका स्थान आदि जहिंतहिं, जथाभावी मदिरा व्यवसाय संचालनमा यत्रतत्र छरिएर रहेको पाइन्छ । स्थानीय मन्दिर लगायत प्रसिद्ध मठ–मन्दिर, अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक चौक आदि परिसरमा उपलब्ध हुने अवैध रक्सीले स्थानीय समुदाय र नागरिकको अवस्था के छ भन्ने कुरा वडा र प्रहरी कार्यालयमा आउने झै–झगडाका उजुरी र महिलाहरुमा पर्ने मानसिक तनावबाट मनन गर्न सकिन्छ । तराईका धेरै जिल्लामा खुला रुपमा माछा, मासु तथा मदिराका पसल संचालनमा रहेको देख्न सकिन्छ । मन्दिरको सौन्दर्य बिगार्ने गर्री खुलेका मदिरा, माछा, मासु र बलीप्रथाका कारण देशका प्रसिद्धमन्दिर धनुषाको रामजानकी क्षेत्र हालसम्म विश्व सम्पदा सुचीमा सुचिकृत हुन सकेको छैन । विद्यालयको वरिपरि रहेको पसलमा सुर्ती, चुरोट र मदिरा बेच्ने काम हुनु, निको होइन । तर, विद्यालय प्रशासन, व्यवसायी, स्थानीय प्रसाशन र समुदाय जिम्मेवार नहँुदा विद्यार्थीहरु अझ त्यस्तो कार्यमा नराम्ररी फस्ने गरेका छन् । विद्यालयलाई लक्षित गरेर खुलेका यस्ता व्यवसायप्रति प्रहरी, प्रसाशन, अभिवावक,विद्यालय सबै मौन देखिन्छन् ।
मदिराको बजार खुला रुपमा अनियन्त्रित रुपले बढ्दै गइरहेको छ । जातले भेटे, नभेटे पनि घरेलु रक्सी टोलै पिच्छे बनाउने र बिक्री गर्ने गरेको कुरा लुकेको छैन । हिजोका अवस्था देखिका खान हुने, नहुने आदि सबैजसो वर्ग समुदायले मदिरा उपभोग गर्न थालेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० वर्षअघि प्रकाशित गरेको सर्वेक्षणले नेपालमा १४ वर्षदेखि ६० वर्षसम्मका २९ प्रतिशतले मदिरापान गर्ने गरेको देखाउछ । अर्थात् यो फरक अवधिमा नेपालमा एक करोड भन्दा बढी जनताले रक्सी पिउने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले मदिरा सेवनलाई मानसिक स्वास्थ समस्या मान्दै विकाशोन्मुख देशमा मृत्यु दर उच्च हुनुको कारण मदिरालाई मानेको छ । अतः मदिराका कारण मानिसको स्वास्थ्य बिग्रने, घटना, दुर्घटना हुने, पारिवारिक व्यवहार बिगिनगई महिला हिंसा हुने, विकृती बढेर जाने, खाएपछि जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मानसिकता बढेर जाने, सामाजिक संस्कारप्रति उदाशिन रहने, नसर्ने रोगका कारण सरकारको खर्च बढदै जाने, र मदिरा भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक रहेकोतर्फ कमैको ध्यान जाने भएकाले विकाशोन्मुख देशका हामी यो पदार्थ व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय र राष्ट्रका लागि घातक हुँदै गएको कुरालाई मनन गर्नु जरुरी छ ।
मदिराका कारण बढदै गएको विकृतीप्रति संवेदनशील भएर हामीले विराटनगरमा २०६९ सालदेखि मदिरा व्यवस्थापनको अभियान चलाउँदै आएका छौं । हरेक क्षेत्र तथा कुराको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यसबाट जथाभावी हुन पाउँदैन । हामीले उठाएको कुरामा व्यवसायीलाई एकीकृत गरेर निश्चित क्षेत्रमा व्यवसाय गर्न सहजीकरण होस् भन्ने हो । यसखाले व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवार सरकार नै हो । स्थानीय तह तथा प्रान्तीय सरकारले पनि नागरिकको स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार भएर व्यवसाय व्यवस्थित गराउन पहल गर्न सक्छ ।
मदिराका कारणले व्यक्तिमा देखिएको विचलन, उच्छृङ्खलता, फोकटको कमाइजस्तो अस्वस्थकर झोलमा बगेर जाँनेतर्फ हाम्रो ध्यान कमै गएको छ । व्यक्तिको स्वास्थ्य मात्र नभई समाजमा विकृती, विसंगती बढ्दै गएको कुरामा सुधार हुन जरुरी देखिएकोले अभियानले सुरु अवस्थामा मदिरा व्यवसायको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ भनि यो अभियान थालिएको हो । यसमा ठूलो कमजोरी भनेको सरकारको अदूरदर्शीता नै हो । बिहानदेखि नै व्यवसाय संचालन गर्ने चलन तथा व्यवहार हुँदा सरकारको नियत नागरिकको स्वस्थ्य नभएर व्यवसाय चलाउनेको संवृद्धि अर्थात् सरकारले राजस्व कुुम्लाउने तर्फ जोड दिएको देखियो । यस्तो अवस्थाले नेपाल कसरी संवृद्ध राष्ट्र हुने हो ? के नागरिकलाई मदिरामा लठ्याएर वा खुल्ला छुट दिएर राष्ट्रको संवृद्धि बढेर जाने हो र ? नशाजन्य मदिराको खुला छुटले बिहानदेखि नै खाएर मस्त रहुँ भन्ने हो वा दैनिक रोजगारी गर्ने ठेलावाल, रिक्सावाल र गाडीवालले दारु खाएर साधन चलाउदा सडक अनुशासन बिग्रेर घटना, दुर्घटना हुने र व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थापनि के कस्तो होला ? सोचनीय कुरा भएको छ ।
वर्तमानमा जथाभावी, जहींतहीं खुलेका अनियन्त्रित मदिरा व्यवसायका कारण मानिसको स्वास्थ्यसँगै सामाजिक अवस्था पनि बिग्रदो छ । अभियानले यीनै करालाई मनन् गरी २०६९ सालदेखि पटक–पटक जुलुस, मिडीयाबाट सार्वजनिक सुनुवाइ, विभिन्न टी.भी. च्यानलबाट अन्तरक्रिया, सचेतनाका लागि फ्लेक्स तथा भित्ते लेखनबाट जानकारी तथा सचेतना गराउने काम विगत दश वर्षदेखि गर्दै आएको छ । र, पटक–पटक मदिराका विकृतिबारे पर्चा छपाइ वितरण आदि कार्य गरि सचेतना र दवाव दिदैं आएकोमा विराटनगर महानगरले मनन् गरेर २०७६ असारमा मदिरा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न मदिरा बिक्री वितरण तथा नियमन कार्यविधि २०७६ ल्यायो । यसबाट मदिरा व्यवसाय व्यवस्थित हँुदै जाने अपेक्षा गरिएको हो । तर, नियमन प्रावधानमा रहेको मन्दिर, मस्जिद, अस्पताल, र सार्वजनिक चौकको २०० मिटर भित्र व्यवसाय संचालन गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्थालाई नियमन बनेको ६ महिना पछि बसेको महानगरको सभाले बिनासल्लाह, बिनाप्रयोजन, कानुन कार्यान्वयनमा नै नआइ १०० मिटरमा झार्ने काम भयो । कागजमा अघि सर्ने, कार्यान्वयनमा खुट्टा झिक्ने आलोकाँचो प्रवृतिले महानगरको निरिहिता झल्काउँछ । साथै कार्यविधि आएको दुइ वर्ष बितिसक्दा पनि मदिरा व्यवसायको व्यवस्थापनको क्षेत्रमा एउटा सिन्कोसम्म भाच्ने काम भएको छैन । नियमनमा भएको व्यवस्था अनुसार महानगर प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्नु पर्ने मूल समितिको पहिलो बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन ।
सरकारले हालै विज्ञापन आचारसंहिता २०७८ ल्याउनलागेको छ । विज्ञापन आचारसंहिता २०७८ अनुसार जनस्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्ने खालको उत्पादन, बिक्री वितरण प्रकाशन र प्रशारण गर्न गराउन हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । सरकारको मुल ध्येय नागरिकको स्वास्थ्य र समाजको अवस्था अनुशासित रहोस् भन्ने नै हो । मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने सुर्तीजन्य पदार्थ तथा लागुऔषधको कानून बनेपनि मदिरा अनुशासन कायम गर्ने कानून नहँुदा व्यक्तिको स्वास्थ, समाज र समुदायमा उच्छृङ्खलता बढ्दै गइरहेको अवस्था विद्यमान छ । यस सन्र्दभमा सरकारले मदिरा विज्ञापनको नियम ल्याउन लागेर व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न खोजेको कुरा सह्रानीय छ । यसक्रममा केही व्यवसायी संघ–संस्थाले विरोध गरे पनि व्यवसाय संचालनमा अवरोध गर्ने कुरा नियमनमा छैन ।
कुनैपनि व्यवसाय संचालनको व्यवस्थापनको लागि नियमन हुन जरुरी छ । त्यही क्रममा आएको विज्ञापन आचारसंहिताले व्यवसाय अवरोध गर्ने होइन । मानव स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने तरल पदार्थको बढदो प्रचार, प्रसार नहोस् र व्यक्ति प्रचारप्रसारबाट लालायित नहुन् भन्ने नै हो । यो अनुशासित तथा व्यवस्थित व्यवसाय व्यवस्थापका लागि मदिराको प्रचार, प्रसारले अवरोध गर्ने होइन भन्ने कुरा बझ्न सकिन्छ । महानगरले ल्याएको मदिरा नियन्त्रणको कानून र संघले ल्याउन लागेको विज्ञापन आचारसंहितामा केही कमजोरी रहे पनि अब संघ र महानगरले आफ्ना कर्मचारीका साथै वडा प्रतिनिधि मार्फत् कानून कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी छ ।
(लेखक मदिरा व्यवस्थापन अभियानका अभियान्ता हुन्)
