सङ्घीयता, आर्थिक भार र विश्व बैंकको प्रतिवेदन

 पुण्य पी अधिकारी

संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गरेपछि नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश ग¥यो । प्रदेश प्रमुखका रूपमा नेपाल सरकारले २०७४ माघ ३ गते प्रा.डा.गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई नियुक्त गरी प्रदेश १ मा पठायो । सिंहदरबारको अधिकार, गाउँमा सङ्घीयताको मूल मर्म यही थियो । सङ्घीयताको मूल मर्म बमोजिम सङ्घीयता उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा समीक्षा र बहस सुरू हुन थालेका छन् । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सङ्घीयताको खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गर्ने प्रस्ताव गरेपश्चात सङ्घीयताका विषयमा राष्ट्रिय रूपमा नै तरङ्गता उत्पन्न भयो । कतिपयले सुरूआती दिनदेखि नै सङ्घीयताको विपक्षमा रहेका नेता चित्रबहादुर केसीलाई दूरदर्शी नेता भने । सङ्घीयता पश्चात राजा आऊ देश बचाऊ र अर्को जनविद्रोह हुने वाणीका दृश्य परिदृश्यहरू सङ्घीयता पश्चातको शासन प्रणालीमा देखा परे ।

विश्व बैङ्कले ०७८ मङ्सिर २० गते सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवेदनले भने नेपालमा सङ्घीयता र सङ्घीयता पश्चात राज्यलाई बढेको आर्थिक भारले नेपालमा सङ्घीयता उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा घुमाउरो तरिकाले नयाँ तर्क अघि सारेको छ । सङ्घीयता पश्चात सिंहदरबार केन्द्रीत अधिकारहरू विकेन्द्रीत भएर गाउँघरमा पुगेका छन् । यो सुखद पक्ष हो । तर, सिंहदरबारको अधिकारसँगै रवाफ र नीतिगत भ्रष्टाचारको मूल जरो पनि यतिबेला गाउँशहरका स्थानीय सरकार समक्ष पुगेको छ । जसले सङ्घीयताको स्थायीत्वमाथि नै आर्थिक पाटोलाई जोडेर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ ।

कोभिड–१९ को महामारीको मध्य समयमा विभिन्न देशले कोभिड–१९ विरूद्धको खोपको विकास गरे । जसलाई उनीहरूले महामारीभन्दा व्यापारका दृृष्टिकोणले प्राथमिकतामा राखे । जसका कारण नेपाल जस्तो देशको अर्थतन्त्र कमजोर र पुँजीगत खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढीका राज्यहरू आर्थिक चपेटमा परे । नेपालले राष्ट्रिय सङ्कटका समयमा २० अर्ब रुपैयाँ कोभिड–१९ विरूद्धको खोप किन्नलाई ऋण लिनुपर्ने अवस्था आयो । २० अर्ब रुपैयाँकै लागि राज्यले ऋण खोज्ने अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि महङ्गो संविधानसभा निर्वाचन, तीन तहका सरकारको निर्वाचन खर्च र सङ्घीयता पश्चात राज्यको पुनसंरचनापछि भएका खर्चहरू हुन् । विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनले नेपालमा सङ्घीयता पश्चात राज्य कोेषबाट अत्यधिक खर्च भएका कारण राष्ट्रले सो खर्च धान्न सक्छ वा सक्दैन । त्यसले सङ्घीयताको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्ने घुमाउरो तर्क अघि सारेको छ ।

तीन तहका सरकार बनेसँगै भौतिक पूर्वाधार खर्चमा राज्यकोषको दोहन गरिएको छ । हालका दिनमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अनुत्पादक क्षेत्रमा डरलाग्दो लगानी गरेका छन् । जसका कारण राज्यकोषमा रकम अभाब भएको छ । राष्ट्रिय सङ्कटका समयमा राज्यले अनुदानका भरमा जनताका आधारभूत अधिकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यतिबेला कुनै स्थानीय सरकारका कार्यालयमा प्रवेश गरे भव्य अनि आलिसान भौतिक संरचना देख्न पाइन्छ । तर, तिनै सरकारले जनताका लागि बनाएका ऐन, नियम, कार्यविधिको खोजी गर्ने हो भने हातलाग्यो शुन्यको अवस्था छ । सडकमा निजी प्रयोगमा आएका सवारीभन्दा सरकारी प्लेटका सवारीको ट्राफिक बढी छ । जसको मुल कारण सङ्घीयताको नाममा राज्यकोषको चरम दुरूपयोग नै हो । विश्वबैङ्कको तथ्याङ्कले सङ्घीयतापछि नेपालमा आर्थिक भार बढेको र सोको व्यवस्थापन वा सो खर्चलाई नेपालले कसरी धान्न सक्छ भन्ने विषयमा दृष्टान्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण नेपालमा भएका उद्योग र कलकारखाना बन्दप्रायः छन् । जुनकुनै मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नुको अर्को अर्थ उ आँफैमा राज्य सञ्चालनका लागि आर्थिक रूपले सक्षम हुनु हो । यसअर्थ विश्वबैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक रूपमा नेपाल सङ्घीय संरचनाका लागि तयार थियो वा थिएन भन्ने सुषुप्त प्रश्नलाई अघि सारेको छ ।

बिहिबार, २३ मंसिर, २०७८

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर