विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो चौमासिक समिक्षाप्रति नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ र उद्योग संगठन मोरङले असहमति जनाएका छन् । चालु वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिकै कारण बैंकहरुले व्याजदरमा वृद्धि गरेको र उत्पादनमूलक उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढ्न गई वस्तुको मूल्यसमेत बढेको भन्दै चौमासिक समिक्षाको विरोध गरेका हुन् ।
केन्द्रीय बैंकले लागू गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)कै कारण बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव भई व्याजदर बढेको र निजी क्षेत्रका बैंकहरुले त्यसको अनुचित फाइदा लिइरहेको भन्दै निजी क्षेत्रका दुवै संगठनहरुले तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन् । विराटनगरमा क्रियाशिल दुवै उद्योग वाणिज्य संघहरुले परिसंघले विगतमा सहमति गरेको कर्जाको व्याजको आधार दरमा आफूखुसी परिमार्जन गरेर जबरजस्ती सहमति गराउने प्रवृत्ति बढेको बताएको छ । मौद्रिक नीतिकै कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भएकोले बजारमा तरलता अभावको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । बैंकहरुले आधारदर घटाएर प्रिमियम दरमा भारी अंकले वृद्धि गर्दा लगानीकर्ताहरु मारमा परेको र त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा परेको भन्दै व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक समस्या समाधानमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजी बैंकको यस्तो कार्यलाई परिसंघले अनैतिक भनेको छ ।
‘हामीले धेरै पहिलेदेखि आग्रह गर्दै आएको छौं, सीडी लागू गर्दा बजारमा लगानी योग्य रकमको चरम अभाव भएको र त्यसैका कारण कर्जाको व्याजदरसमेत बढेकोले यो तत्काल खारेज गरिनु पर्दछ,’ परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंकहरुले व्याजदर वृद्धि गरेपछि निजी क्षेत्रले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको अग्रसरतामा व्याजदर दोहोरो अंकभन्दा कम कायम गर्न निर्देशन दिएको स्मरण गराउँदै परिसंघले चौमासिक समिक्षाबाट पनि समस्या सम्बोधन नभएको भन्दै विरोध जनाएको हो । निक्षेप–कर्जा लगानी अनुपातको सीमा र शेयरधनीको पुँजीकोषलाई निष्कृय राख्ने नीतिमा सुधार नहुँदा बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव बढ्दै गएको परिसंघले दाबी गरेको छ । सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च अत्यन्त न्यून भएका कारण पनि बजारमा तरलता अभाव भएको र व्याजदरमा त्यसको असर परेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक समाप्त हुँदासम्म पूँजीगत खर्च ४.१ प्रतिशत मात्र भएको छ । परिसंघले सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउने तर्फ पनि गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।
चौमासिक समिक्षाबाट यस अवधिमा देखापरेका समस्या सम्बोधन गर्ने खासै प्रयत्न नभएपछि परिसंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेरै सरकारको ध्नाकर्षण गराएको हो । परिसंघले विगतमा भएको भद्र सहमति अनुसार व्याजदर दोहोरो अंकभित्र सीमित गर्न अपिल पनि गरेको छ । यस्तै तोकिएका वस्तुहरु आयातका लागि एलसी खोल्दा अनिवार्य मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले विलाशिताका वस्तु आयातमा कमि ल्याउने प्रयत्न गरेपनि त्यसबाट बजारमा एकाधिकारको अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ पनि ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ ।
उद्योग संगठन मोेरङले बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबाट कुल कर्जा प्रवाहमध्ये उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाहलाई सहज, सरल बनाई अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी कटौती गर्न पनि आग्रह गरेको छ । उसले आर्थिक पुनरोत्थानका लागि अपनाइएको पुनरकर्जा तथा विभिन्न शिर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तरगतका सूविधामुलक कर्जालाई दु्रतगतिमा बढाउन पनि आग्रह गरेको छ । यस्त बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्च बैँकको वर्गिकरणका आधारमा कटौती गर्नुपर्ने र आधारदर घटाउन आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने माग गरेको छ ।
