विमल लामिछाने
अहिले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकायी तीनवटै अंगहरू अस्वस्थ छन् । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बिरामी अवस्थामा भएकाले त्यसका बिकारहरू न्यायपालिकामा देखिएका छन् । राजनीतिको फोहोरी गन्धअहिले न्यायालयमार्फत प्रकट भएको देखिन्छ । जनताको आस्था, विश्वास र भरोसाको धरोहर न्यायपालिका चरम विवादको घेरामा तानिएको छ । नागरिकहरू न्यायप्राप्तिको आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । जनताको अधिकारको संरक्षक न्यायालय नै यतिखेर न्याय खोजिरहेको छ । न्यायालयमा भित्रिएको रोगको उपचार प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनले मात्र निको हुने स्थिति छैन । जनताको विश्वास र भरोसा गुमेको छ । सामान्य झारफुकको इलाजले मात्र न्यायालयभित्रको रोग निको हुनेछैन । हरेक न्यायमूर्तिको अपमानजनक बहिर्गमन हुनुको पछाडि न्यायाधीश नियुक्तिको पद्दति नै दोषी छ । संसदीय सुनुवाइदेखि न्यायपरिषद्को संरचनालगायतका व्यवस्थाले नै न्यायालयमा राजनीति भित्रिएको हो । समाधान व्यक्तिमा होइन, विधिमा खोजिनुपर्छ ।
न्यायालयमा भएका बेथिति पनि उचित कानुन बनाएर संविधान संशोधन गर्ने निकाय संसद् हो । जवाफदेही हुने ठाउँ पनि हो । तर, नेताहरू केही हेर्दैनन् । संसद् बिरामी हुँदा चुनावमा जान सकिन्छ । असल व्यक्ति आउन सक्छन्, सरकारमा पनि राम्रो व्यक्ति आउनसक्छ । तर, न्यायपालिका भनेको निर्वाचनबाट फेरिने संरचना होइन । जब न्यायपालिकामा संकट आउँछ, यस्तो अवस्थामा देश विकास र न्यायमा त प्रश्न छँदैछ यसको अलावा मुलुक नै बर्बादीको बालोमा नजाला र देश नडुब्ला भन्न सकिन्न । अहिले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अस्वस्थताकोे प्रभाव न्यायपालिकामा परेको छ ।
सामान्य भाषामा भन्दा न्यायिक नेतृत्व न्यायालयभित्रको विकृति र विसंगतिका लागि जिम्मेवार मानिन्छ । न्यायालयलाई समयानुकूलको सुधार र पुनर्संरचना गर्ने प्रस्थान विन्दुको रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा हुनसक्छ भन्ने नेपाल बारको बुझाइ छ । यही विषयमा केन्द्रीत रहेर चरणबद्ध आन्दोलन पनि गरिरहेको अवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश डग्मगाएका छैनन् । यसले न्यायालय थप अन्योलमा परेकै छ ।
नेपाल बार एसोसिएसन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग राखी चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । विरोध र आन्दोलनसँगै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न मत, अभिमतहरू प्रकट हुँदै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा न्यायालयको सुधार हुन्छ त भन्नेहरू पनि छन् । न्यायालयको नेतृत्व ठीक या बेठीक हुनुले समग्र न्यायालयको गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ भन्नेहरूको संख्या पनि त्यत्तिकै छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएयता न्यायालय विवादको केन्द्रमा मात्र तानिएको छैन, न्यायालयको साखसमेत गिर्दो अवस्थामा छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति बनाइएपछि न्यायालय विवाद र शंकाको घेरामा छ । मुलुकलाई दुर्घटना हुनबाट जोगाएका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले नै नेपाल बारलाई विश्वासमा लिएर संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।
नेपालको न्याय क्षेत्र असामान्य अवस्थामा छ । राजनीतिक दलहरूको तटस्थता वा अहस्तक्षेपको नीति राजनीतिक लाभहानिको हिसाब किताबको उपज हो वा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रतिको असली प्रतिबद्धता हो, आगामी दिनमा त्यसको निक्र्योल होला । तर, लामो समयदेखि न्यायिक कारबाही अवरुद्ध भइरहँदा यो क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी निराकरण गर्न ढिला भइसकेको छ ।
नेपाल बारका अनुसार उसको विरोध या आन्दोलन प्रधानन्याधीशको प्रवृत्तिका विरुद्धको आन्दोलनसँगै समग्र न्यायालय सुधारको आन्दोलन पनि हो । आन्दोलनको स्वरूप र रूप चोलेन्द्र शमशेरका विरुद्धको देखिएपनि नेपाल बारले आन्दोलनका क्रममा उठान गरेका मुद्दाको प्रकृतिले सारमा यो आन्दोलन समग्र न्यायालयको सुधारतर्फ लक्षित छ भन्ने कुरामा द्विविधा पाल्नुपर्ने ठाउँ देखिन्न ।
कुनै संस्थाको नेतृत्वको बहिर्गमनले समग्र संस्थाका खराबी हट्छन् र संस्थाले नयाँ जीवन पाउँछ भनिन्छ । तर, त्यो वस्तुवादी भनाइ होइन । तर, पनि नेतृत्वको भूमिका संस्थाको जीवनमा सदैव शीर्ष स्थानमा हुने कुरामा आमधारणा बनिसकेको छ । हरेक संस्थाहरू संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । संस्थाका प्रमुखले आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्दा संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर पदीय आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, जब जिम्मेवारी पाएको व्यक्तिले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र आचरण बिर्सन्छ त्यसबेला संस्था प्रमुखलाई पदीय आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्न, गल्तीहरूलाई नदोहो¥याउन, गरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न, गराउन प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायको प्रमुख दायित्व हुन्छ ।
न्यायपालिका र न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने न्यायमूर्तिहरूले पदीय आचरण अनुसारको व्यवहार नगरेमा, नदेखाएमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका आचरण अनुकूलको कार्य नगरेमा या नगराएमा त्यसको खबरदारी गर्ने जिम्मेवार निकाय भने राज्यले कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरेका संयन्त्र र निकायहरू हुनु, यसतर्फ सबै सचेत हुनैपर्छ । प्रधानन्यायाधीश समेतलाई बिचौलियाको नाइके, भ्रष्टाचारी र भ्रष्टाचारीको संरक्षकको संगीन आरोप लगाइसकेपछि यसको गम्भीर अनुसन्धान हुन आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिको अनुहार मन नपरेको आधारमै तथानाम गालीगलौजमा उत्रने, आधारहीन र तथ्यहीन आरोप लगाउने हो भने न्यायालयको छवि धुमिल मात्र होइन, समाप्तै हुन्छ । निहित स्वार्थपूर्तिका लागि आधारहीन आरोप लगाइएको हो भने कानुन व्यवसायीहरू नै अदालतको अवहेलनाको कठघरामा उभिनुपर्छ ।
नेपाल बारको नेतृत्व र बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू पनि न्यायालयलाई दूषित बनाउने कार्यक्रम दोषी र जिम्मेवार छैनन् । पक्षमा देखिन्नन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले न्यायालयको विवाद न्यायालयभित्रैबाट समाधान खोजिनुपर्दछ भनी तर्कनु सान्दर्भिक हुँदैन । यो विषयमा पार्टीहरुले धारणा बनाउनु नै पर्छ ।
साँच्चिकै अदालतलाई स्वच्छ बनाउने हो भने जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला र उनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्नुपर्छ । न्यायाधीशहरू सार्वजनिक व्यक्तित्व हुन्, अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जस्तै न्यायाधीशहरूको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । एउटा कुनै न्यायाधीश भ्रष्ट बन्न सक्ला, सबै न्यायमूर्तिहरूलाई भ्रष्टाचारीको दर्जामा राख्नु घोर अन्याय हुन्छ । सबै तहका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल र न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आवश्यक भए त्यसो गर्नप नि पछि नपरी मुलुकलाई निकास दिने बाटोको खोजी गर्नुपर्छ ।
पछिल्ला घटनाक्रमहरुले न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने संकेत गरिसकेको छ । न्यायपरिषद्को संरचना राजनीतिक प्रकृतिको बनेको छ । न्यायपरिषद् भागबन्डाको थलोमा परिणत भएको छ । यसको संरचना नै खोटपूर्ण छ । यसलाई परिवर्तन नगरेसम्म धोइपखाली त होला तर दाग कायमै रहन्छ । दाग हटाउन अप्रेशन नै गर्नुुपर्ने अवस्था आएको छ । राजनीतिक दलहरुले यो विषयलाई गम्भिरताका साथ लिन ढिला भइसकेको छ । आगो बल्न शुरु हुनुभन्दा अघि नै दमकलमा पानी भर्न दलहरुको ध्यान पुगोस् ।
bmllamichhane@gmail.com
