उर्लाबारी । झापाको दमक–७ पञ्चमुखी टोलका सुकुम्बासी बलबहादुर विश्वकर्मा अर्कैको हार्डवेयर पसलमा वर्षौंदेखि सहयोगीको रूपमा काम गर्दै आएका छन् । उनकी श्रीमती कोपिला पनि मजदुरी गर्छिन् । मजदुरीले नै उनको पाँच जनाको परिवार चल्दै थियो । दिनभरिको मजदुरीले साँझ–बिहानको छाक टरिरहेका परिवारले बचत कसरी गरोस् !
जेनतेन जिन्दगी चलिरहेको थियो, त्यतिबेलै सरकारले लकडाउन घोषणा ग¥यो । विश्वकर्माको काम पनि बन्द भयो । नियमित आम्दानीको बाटो टुट्यो । बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै मुस्किल भयो । ‘शुरुमा त नगरपालिकाले १० किलो चामल दियो । पाँच जनाको परिवारलाई केही दिन त पुग्यो । तर, त्यसपछि त के खाने भन्ने चिन्ता भयो,’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘एकपटक राहत दिएपछि नगरपालिका पनि फर्केर आएन । हाम्रो घर अगाडि वडाध्यक्षको पाँच तले ठूलो घर छ । उहाँले फर्केर पनि हाम्रो बस्तीमा हेर्नुभएन ।’
राहतको नाममा आएको १० केजी चामल केही दिन विश्वकर्माको परिवार भोकै पनि बस्यो । तर, पेटले कहाँ मान्थ्यो । छिमेकीसँग पैँचो मागे । छिमेकी पनि त सुकुमबासी न थिए । पैँचोले कति दिन पुग्थ्यो र ? ‘आफन्तलाई भनेर ब्याजमा ऋण लिएँ । सधैँ अघाउने गरी भात खाइन्थ्यो त्यसपछि भने आधा पेट खाएर जीवन चलाएँ’, विश्वकर्मा भन्छन्, ‘धन्न मरिएन । बाच्न चाहिँ बाँचियो । रोगले पनि धन्न छोएन ।’
भदौ २०७७ देखि विश्वकर्माको काम फेरि शुरु हुँदै गर्दा उनको भागमा खुशी र ऋण दुबै थियो । आउँदै गरेको दशैँमा छोराछोरीको इच्छा पूरा गरिदिन पाउने खुशीले उनीमा उमंग थपिदिएको थियो । तर, लकडाउनमा गुजारा चलाउन लिएको ऋण थियो । तर एक महिनाको कमाइले पुगेन । ऋण थपियो ।’ ‘छोराछोरीको रहर न हो, लुगाफाटा त किन्दिनै प¥यो,’ विश्वकर्मा सुनाउँछन्, ‘हामी पो चित्त बुझाउछौँ । केटाकेटीले बुझ्दैनन् ।’ लकडाउन र दशैँमा लागेको ऋणको भारसँगै काममा फर्किए, विश्वकर्मा । अबचाहिँ ऋण तिरिएला भन्ने आशामा थिए, उनी । तर, जीवन कहाँ सोचेजस्तो हुन्छ ? त्यहीँमाथि भूमिहीन सुकमबासीको । राज्यसंरचनाको पिँधमा रहेका दलित समुदायका बलबहादुर विश्वकर्मालाई अर्को बज्रपात आइप¥यो !
भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिले नै उनीहरूमाथि प्रहार गरे । राजनीतिक दलले ‘भोट बैंक’ भन्दै अनेक आशा देखाएका पञ्चमुखी टोलका सुकुम्बासी जनप्रतिनिधिका नजरमा शहरको कुरूप भए । २१ वर्ष जीवन बिताएको टहरामा ‘सपिङ कम्प्लेक्स’ बनाउने भन्दै २९ चैत २०७७ मा नगरपालिकाले डोजर चलाइदियो । सम्पत्तिको नाममा भएको टहरा छिनभरमै भत्कियो ।
‘कोरोनाले ऋण तिर्न सकेको थिइनँ । नगरपालिकाले राहत दिन्छ होला भन्ने सोचेका थियौँ । उल्टै घर भत्याइदियो,’ उनी भन्छन्, ‘घरमा भएका सबै सामान लगिदियो । न घरको भइयो न घाटको नै ।’ घर भत्काएपछि त्यही ठाउँमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन्, विश्वकर्मासहित सात घर । सबै दलित र जनजाति समुदायका विपन्न सुकमबासी हुन् । घर भत्काएपछि लामो समयसम्म काममा पनि जान सकेनन् । त्रिपालको बसाइँ सहज हुने कुरै भएन । हावाले त्रिपाल उडाउँथ्यो । पानी भित्र पस्थ्यो ।
‘गर्भवती श्रीमती थिई । उसलाई पनि पानीले भिजायो । नगरपालिकाले यति पनि देखेन,’ सुकुम्बासी बस्तीकै मनिष विश्वकर्मा भन्छन्, ‘धन्न ज्यान तलमाथि भएन ।’ घर भत्काउँदा नगरपालिकाले घरमा भएको सामान सबै लगिदिएपछि महामारीले ऋणमा डुबेका सुकुम्बासीले लगाउने लुुगादेखि खाने भाडासम्म फेरि किन्नुप¥यो । ‘घर भत्काएपछि त हातमा काम आएन । बर्खामा कहाँ जाने ? के खाने ? भन्ने मात्र चिन्ता भयो,’ सुकुम्बासी अगुवा मनाहाङ्ग सुब्बा भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा लकडाउन ऋणमा डुबेको परिवारलाई बल्ल उठ्ने आश थियो । नराम्ररी थेचारिनुप¥यो। राहत लिएर आउँछ भनेको नगरपालिका डोजर लिएर आयो ।’
घर भत्किएको एक महिना बित्न नपाउँदै कोरोना महामारीको दोस्रो लहर शुरु भयो । घर भत्किएको चिन्तालाई मनमै दबाएर मजदुरीमा फर्कन लागेका सुकुम्बासी फेरि लकडाउनको शिकार बन्नुप¥यो । ‘लकडाउन भएपछि त काम पाउने आश नै भएन । अब त भोकै मरिने भयो भन्ने लागेको थियो। तर, केही संघसंस्थाले चामल दिए,’ उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा चामल र पानी मात्र उमालेर पनि खायौँ । हाम्रो पीडा हाम्रै भोटले जितेका जनप्रतिनिधिले त बुझेनन् अरू कसले बुझ्छ ?’
आर्थिक संकट र बास उठानले पीडित बस्तीलाई कोरोनाले पनि छोडेन । त्रिपालको आडमा बाँचिरहेको बस्तीमा कोभिड महामारी छि¥यो । तर न दमक नगरपालिकाले त्यहाँ गएर कोभिड संक्रमण परीक्षण ग¥यो न त स्वास्थ्यअवस्था बुझ्न जनप्रतिनिधि नै आए । ‘धन्न काम गरेको ज्यान दह्रै रहेछ । यो त्रिपालमुनि बस्ने ३८ जना नै बिरामी भयौँ । सबैलाई कोरोनाको लक्षण थियो । तर, कसैले जँचाएन,’ सुकुमबासी अगुवा सुब्बा भन्छन्, ‘वडाध्यक्ष भीम पौडेलको घर हाम्रै बस्ती छेउमा छ । तर, उहाँ एकपटक आउनुभएन । बरु एकपटक मेयर साब र उपमेयर आउनुभएको थियो ।’
त्योबेला जनप्रतिनिधिले त्यहाँको अवस्था बुझेर राहत पठाउलान् भन्ने थियो रे, सुकुम्बासीलाई । तर, त्रिपालमुनिबाट पनि लखेट्न प्रहरी पठाए । प्रहरीले लछारपछार गर े। बलबहादुरकी श्रीमती कोपिलालाई बेहोस् हुने गरी कुटे । ‘पुलिसले सधैँ आएर यहाँ पनि छाड्न धम्की दिन्थ्यो । तर, हामी अडान लिएर बसेका थियौँ । स्थानीय सरकारले हेर्छ भन्ने लागेको थियो,’ कोपिला भन्छिन्, ‘उल्टै पुलिस पठाएर कुट्न लगाए । हामीले ०५७ सालदेखि यहाँ रगत बगाएका छौं । कानुनले पनि हामीले जग्गा पाउँछौँ । हामीले धनीपूर्जासहित जग्गा नपाएसम्म यहाँबाट छाड्नेबाला छैनौं ।’
महामारी केही कम भएसँगै बजार खुलेपछि सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा काममा जान थालेका छन् । तर लकडाउनमा लागेको ऋण अझै तिर्न सकेका छैनन् । उनीहरूले नगरपालिकाले भत्काएकै ठाउँमा त्रिपाल र भत्किएर रहेको बाँसको बेरा लगाएर टाउको लुकाउन टहरा बनाएका छन् । तर, बर्खाको पानीबाट त्यो आवासले जोगाउन सक्दैन । ‘पानी सानो पर्दा पनि मर्ने गरी भिज्नुपर्छ,’ सकुम्बासी मुना लिम्बू भन्छिन्, ‘हामी ठूलाले त जसोतसो धानेका छौँ । केटाकेटीलाई जोगाउनै मुश्किल । टहराभित्रै सर्प पस्छ ।’
नगरपालिकाले भत्काउन बिर्सेको एउटा शौचालय छ । ३८ जनाले प्रयोग गर्छन् । त्यो पनि जीर्ण छ । शौचालय भरिएर दिशापिसाब बाहिरै निस्कन्छ । जसका कारण रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा पनि रहेको सुकुम्बासी बताउँछन् । ‘हामीलाई सुकुम्बासीको फाराम भर्न लगायो । तर, पछि घर नै भत्कायो । हामीले जिताएको मान्छे देशकै प्रधानमन्त्री भए,’ स्थानीय विक्रम राई भन्छन्, ‘तर, हामीलाई भएको घरबाट पनि त्रिपालमुनि पु¥याइयो । अब त कसैबाट पनि आश छैन । राज्य त हामी गरिबका लागि कहाँ रहेछ र ।’
महामारीका समयमा सारथि बन्नुपर्ने जनप्रतिनिधि नै दुश्मन भएपछि सुकुम्बासीको महामारीमा जीवन निकै कष्टकर बित्यो । अहिले पनि पञ्चमुखी टोलका सात घर सुकमबासी न्यायको पर्खाइमा छन् । ०५७ सालदेखि बसोबास गर्दै गरेको जग्गा नगरपालिकाले आफ्नो नाममा भएको भन्दै सुकुम्बासीको उठीबास लगाएको हो । जबकि नगरपालिकाले त्यहाँ बस्ती बसेको धेरै समयपछि मात्र आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गराएको छ ।