विक्रम लुईटेल
प्रदेश १ ले भर्खरै नयाँ मुख्यमन्त्री पाएको छ । मंसिर २ गते विश्वासको मत लिएसँगै गठबन्धनबाट बनेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको राजकीय परीक्षा सुरु भएको छ । अनेरास्वियुबाट स्थापित भएका राजेन्द्र राईलाई अब सरकारबाट स्थापित हुनुपर्ने चुनौति छ । एमालेमा रहँदा इमान्दर छविकै रुपमा चिनिएका राईलाई त्यो छवि कायम राख्नुपर्ने चुनौतिका बिच प्रदेशमा आशाको सञ्चार जगाउनुपर्ने चुनौति छ । मुख्यरुपमा प्रदेशको नामकरणसँग जोडिएर उनको चुनौतिलाई हेरिएको छ । तर, त्योभन्दा पनि साना–साना विषयबाट उनले पार पाउनुपर्नेछ ।
मुलत पाँच वटा गठबन्धन र त्यहाँभित्रका अधिकांश सांसदको मन्त्री हुने मोह र मन्त्रालयलाई बिभाजन गर्ने विषयबाटै उनको अग्नीपरीक्षा सुरु हुदैछ । प्रदेश १ मा संविधानतः १९ जना मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था रहेको छ । अघिल्लो सरकारले थोरै मन्त्रिमण्डलबाट सरकार चलाएको थियो र मन्त्रालय पनि फोडिएको थिएन । तर, अहिले मन्त्रालय फोडेर मन्त्री टोली जम्बो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । जुन नागरिकबाट सबैभन्दा आलोचित हुनुपर्ने विषय हो । यहि विषयबाट उनको आलोचना सुरु हुनेछ । यसलाई सहज ढंगले पार लगाउने मात्र होइन । आफ्नै दलभित्रका सांसदहरुलाई मन्त्रीको भाग कसरी पु¥याउने भन्ने विषय पेचिलो छ । जुन विषय राईले समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको विषयमा मन्त्रीको लागि दाम्लो चुडाउन सांसद तयार भएको भनेर बताइसकेका छन् ।
प्रदेशको बजेट करिब ४० अर्बको हारहारीबाट घटेर ३० अर्बको हारहारीमा आएको छ । यसो हेर्दा यो बजेटबाट विकासका नयाँ योजना ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । किनकि अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्री रहिसकेका इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई पुराना कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ । यसो त विकासका दृष्टिकोणले कुनै टिपिकल कार्यक्रम ल्याए भने भिन्दै कुरा हो । नत्र यसबाट पनि ठूलो खतरा छ । त्यो हुनाले विकासमा नयाँ मोडल दिन चुनौति छ । यी मात्र होइन् । प्रदेशमा भनेजस्तो जनशक्ति छैन । साच्चै भन्ने हो भने प्रदेशमा उपसचिब छँदैछैन । यी सबै हिसाबले काम दु्रत गतिमा लैजान गाह्रो छ । त्यहि माथि गठबन्धनका मन्त्री पाँचतिर फर्किएका हुने नै भए ।
यो सँगसँगै विकास निर्माण र अन्य काममा बिचौलियाहरुको ठूलो बिगबिगी छ । यसलाई शुक्ष्म ढंगले विश्लेषण नगरी काम गर्न गाह्रो छ । विकासको मुख्य मन्त्रालय पूर्वाधार काँग्रेस र अर्थ माओवादी केन्द्रको भागमा परेको छ । ती मान्त्रालयहरुलाई प्रेसर गर्न र आफुअनुकुल चलाउन उनलाई गाह्रो छ । त्यहीमाथि कार्यकारी पदमा रहेर ठूलो भूमिका निर्वाह नगरेको अनुभव अभावमा उनका लागि कामहरु अगाडि बढाउन फलामको चिउरा चपाउन सरह हुन्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘भूतले खाजा खाने बेला’ भनेजस्तै उनी प्रदेशको ५ वर्षीय कार्यकाल सकिने बेलामा मुख्यमन्त्री भएका छन् । नजिकैका चुनावलाई फेस गरेर जानुपर्ने र यस्तो बेलामा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने समय पनि आउँछ ।
प्रदेशको विषयवस्तु, मन्त्रालयको अवस्था बुझ्दा नबुझ्दै समय घक्रिने अवस्था छ । यसले गर्दा उनले आम रुपमा विद्यार्थी आन्दोलन र जनआन्दोलनबाट बचाएको शाख कायम राखिराख्न गाह्रो छ । यो उनको यो राजनैतिक जीवनका लागि पनि ठूलो परीक्षा हुनेछ । किनकि पार्टी फोडेर नयाँ पार्टीको नेतृत्व गरी मुख्यमन्त्री भएका छन् । यो अवसरलाई उनले गुमाउने छुट पनि छैन ।
यी सामान्य विषयदेखि लिएर प्रदेशमा पेचिलो विषयको रुपमा रहेको नामकरण यो त्यति सहज विषय छैन । जातीय रुपमा नामकरण गर्ने विषयमा गठबन्धनको काँग्रेस पार्टी इच्छुक छैन । एमालेको मन नजिती दुईतिहाई पु¥याउन गाह्रो छ । अहिलेको कटुतापूर्ण अवस्थामा एमालेको साथ पाउन मुख्यमन्त्री राईलाई सजिलो छैन । त्यसो हुनाले उनले भनेजसो नामकरण गर्छु भन्ने अवस्था तत्कालको लागि असम्भव छ । अहिले प्रदेशमा उनलाई सहयोग गर्ने त्यत्रो ठूलो विज्ञहरुको समूह पनि देखिदैन । यो विषय मात्र होइन उनले बनाउने सचिवालयले पनि उनको भविष्यलाई निर्धारण गरिदिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा मुख्यमन्त्रीबाट सहज अवतरण नै राईका लागि चुनौति छ ।
