पुण्य पी अधिकारी
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै भ्रष्टाचारको ग्राफ कहालीलाग्दो छ । मन्त्रालयबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार तीन तहका सरकार निर्माण भएपछि तीनओटै तहमा अक्षरसः पालना भएका छन् । जसका कारण पुँजीगत खर्च र चालु खर्च बिचको फरक नगण्य छ । सरकारी कोषमा विपद्का समयमा खर्च बजेट नहुँदा राज्यले भीख माग्नुपर्ने वा वैदेशिक ऋण लिएर कार्य सम्पादन गर्नु परेको छ । भ्रष्टाचारले सिध्याउँदै लगेपछि कोभिड–१९ विरूद्धको खोप किन्न राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिनुपरेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन धराशायी बन्दै गएको छ । जसको प्रभाव मुद्रामा देखिन्छ । नेपाली मुद्राका ेक्रयशक्ति प्रतिदिन कमजोर बनेको छ । तरकारी बजारमा हजारको नोट चाहिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार पुरानो रोग हो । कर्मचारीतन्त्र र त्यसलाई मलजल पु¥याउने राजनीतिक दलको आडभरले नीतिगत भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । पत्रकार हरिबहादुर थापाको कृति “रजगज”मा नेपालमा भ्रष्टाचार कुनहदसम्म छ भन्ने नालीबेली पढ्न पाइन्छ । एक समय थियो, “यत्र,तत्र,सर्वत्र” भनेर नेपालमा उत्पादन भएको गैँडा चुरोटको विज्ञापन हुन्थ्यो । आज गैँडा चुरोट कथा भएको छ । यो चुरोट उत्पादन गर्ने उद्योग नीतिगत भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर विलय भयो । सङ्घीय मन्त्रालयमा हुने भ्रष्टाचारको बीऊ तीन तहमा सरकार बनेपछि तीनओटै तहमा पुगेको छ ।
भ्रष्टाचारका उहाहरण प्रशस्त छन् । अभिषेक गिरीलाई मोरङ कारागार ल्याउन सेटिङ मिलाउनु पर्ने र त्यसका लागि केही समय भनेर कारगारका निमित्त जेलरले भनेको कुरादेखि लिएर निर्माण नै सुनिश्चिता नभएको कल्र्भटका लागि बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले ३१ लाख रुपियाँ खर्चेर तयार पारेको डीपीआर, सफ्टवेयर खरिद, पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका मेयर दीलिपकुमार राईले वडाध्यक्षले हिसाब माग गरेपछि नगरप्रहरी लगाएर बैठक कक्षबाट निष्काशन गरेको विषय भ्रष्टाचारका उदाहरणहरू हुन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि स्ट्रीङ अप्रेशनले केहीहदसम्म काम गर्दै आएको थियो । त्यसलाईसमेत सर्वोच्च अदालतले बन्द गरी दिएपछि नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचारमा को को र कुनकुन निकाय संलग्न हुन्छ भन्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ भएको छ ।
महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले ७ सय ५३ ओटै स्थानीयतहमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको डण्डा व्यक्ति विशेषलाई चलाएर भ्रष्टचारीलाई भित्रि संरक्षण गर्दै आएको छ । भ्रष्टाचारले मुलुक सिध्याएर अर्थतन्त्र कमजोर हुँदा त्यसको मार आधारभूत तहमा जनताले भोग्नु परेको छ ।
