प्रशासनमाथि छानबिनको खाँचो

 सम्पादकीय

अपराध पुष्टि भएर जेल सजाय काटिरहेका कैदीबन्दीको जीवन सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो । सुरक्षा मात्रै होइन, जेलबाट बाहिर पठाउँदा तिनलाई फेरि अपराधको बाटोतर्फ लाग्न नदिने बनाउने जिम्मेवारी पनि राज्यको हो । तर, उदेकलाग्दो रुपमा कारागारहरुमा राज्य संयन्त्र केवल रमिते बनेर चौकीदार राज चलाउने छुट दिइरहेको छ । चौकीदार र उसका सहयोगीहरुका अघि राज्यको कानुन र त्यो कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकाय निरीह सावित हुनु आपत्तिजनक छ । विराटनगर कारागारमा मौलाएको दादागिरी र त्यसलाई भरथेग गर्ने प्रशासनको प्रयास शंकास्पद छ । यसको तुरुन्त छानबिन गरिनुपर्छ ।

मोरङ कारागार बारम्बार अशान्त हुँदै आएको छ । यहीक्रममा मंगलबार कैदीबन्दीबीच झडप नै भयो । यसको मुख्य कारण जेलभित्र चौकीदारले चलाएको अलग साम्राज्य हो । खासगरी विराटनगरका अभिषेक गिरीलाई जसरी पनि यही कारागार ल्याउने प्रयास विफल बन्दा तनाव निम्तिने गरेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ ? मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि विराटनगरमै रहेको प्रदेश सरकारसम्मले यसको जवाफ दिनुपर्छ । जवाफ दिएर मात्रै पुग्दैन, कारागारलाई सुरक्षित पनि तुल्याउनु पर्छ ।

अन्यथा हरेक साताजसो भइरहने तनावले कैदीबन्दीको जीवन जोखिममा पारेको छ । कहिले अभिषेक गिरीको नाममा अनि कहिले अर्को कोही चौकीदारको नाममा मोरङ कारागार निरन्तर तनावको भंूग्रोमा पर्दै आएको छ । कारागारमा भइरहने यस्तो तनावले कैदीबन्दीलाई असुरक्षित मात्रै पारेको छैन, तिनका नातेदारलाई सधैं भयाक्रान्त पनि तुल्याउँदै आएको छ । कारागारभित्र चल्ने ठूलो आर्थिक चलखेललाई लिएर भइरहने यस्ता तनाव आउन नदिन प्रशासनले ठोस कदम चाल्नुपर्छ । कारागार राज्यको निकाय हो, गुण्डागर्दीको अखडा होइन । कम्तीमा स्थानीय प्रशासनले यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।

यसै पनि कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै गुणा बढी कैदीबन्दी कोचिएका छन् । अनिश्चित भविष्यको चिन्ताले सताउने, बन्द कोठाभित्र कैद भएर रहनुपर्ने कैदीबन्दीको मानसिक स्वास्थ्य पनि संवेदनशील विषय हो । यतातिर पटक्कै ध्यान नदिने राज्यका प्रतिनिधि कर्मचारीहरु चौकीदारसित मिलेर असुलीमा रमाउने गरेका छन् । मोरङ कारागारका प्रमुखसहितका कर्मचारीहरुलाई तत्कालै छानबिनको दायरामा ल्याएर घटनाको तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । अन्यथा दोष जति कैदीबन्दीलाई थोपरेर कर्मचारीहरुले उन्मुक्ति पाउने अवस्था कायम रहनेछ । झगडा गरेको अभियोगमा कैदीबन्दी सरुवा गर्ने तर त्यसको एउटा मुख्य कारक कर्मचारीलाई छुट दिने शैलीले कारागारमा अराजकता उच्च भएको हो । यसर्थ जिल्ला प्रशासनदेखि कारागार प्रशासनसम्मलाई छानबिनको घेरामा ल्याएर कारागार सुरक्षा कसिलो पार्न आवश्यक छ ।

बिहिबार, २५ कार्तिक, २०७८

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर