सम्पादकीय
दुई दशक अघिसम्म नेपाल जुट उत्पादनमा आत्मनिर्भर थियो । आत्मनिर्भर मात्र होइन नेपाली जुट उद्योगमा खपत नहुने कच्चा जुट भारत निर्यात हुन्थ्यो । जुट खेती पूर्वी नेपालको मुख्य नगदे बाली थियो । झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरको ठूलो क्षेत्रमा जुटखेती गरिन्थ्यो । जानकारहरुका अनुसार यी जिल्लाको ६० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा जुटको खेती गरिन्थ्यो । अहिले त्यो क्षेत्रफल घटेर २० हजार हेक्टर भन्दा कम क्षेत्रफलमा मात्र जुटको खेती गरिन्छ । पहिले जुटखेतीको विकास गर्न सरकारले जुट विकास संस्थाननै स्थापना गरेको थियो । तर, आज जुटको उत्पादन अत्यन्त न्यून भएको छ । किसानहरुले जुटको खेती गर्न छोडेका छन् । सरकारले किसानहरुलाई जुट उत्पादनमा प्रोत्साहन नगरेका कारण किसानहरु जुटखेतीबाट निरन्तर विमुख हुँदै गएका छन् ।
जुटको राम्रो उत्पादन हुँदासम्म मोरङ, सुनसरी र झापामा ११ वटा जुट उद्योगहरु स्थापना भएर सञ्चालनमा आएका थिए । अहिले ६ वटा जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् । पाँचवटा मात्र उद्योग सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका पाँच वटा जुट उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा जुट नेपालमा उत्पादन हुँदैन । ती उद्योगहरुले भारत र बंगलादेशबाट कच्चा जुट आयात गरी प्रशोधन गर्ने अनि तयारी र अर्धतयारी वस्तु फेरि भारतमा निर्यात गर्ने काम गर्दै आएका छन् । यहाँ सञ्चालित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा जुटको ७० प्रतिशत भारत र बंगलादेशबाट आयात हुने गरेको छ ।
बजारको राम्रो सम्भावना भएपनि सरकारले प्रोत्साहन नगर्दा जुट खेती गर्दै आएका किसानहरु निराश बन्ने गरेका छन् । सरकारले मल, बीउ, प्रविधि तथा उत्पादनमा अनुदान दिँदा जुटखेती गर्ने किसानहरु प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यतिधेरै प्रतिकुलताका बीचमा पनि परम्परागत रुपमा जुटखेती गर्दै आएका केही सीमित किसानहरु अहिले पनि आफ्नो खेतमा जुट लगाउँछन् । त्यसरी जुट उत्पादन गर्ने किसानहरुले यो वर्ष राम्रो मूल्य पाएनन् । गतवर्ष प्रतिकेजी दुई सय रुपैयाँका दरले सनपाट बिक्री गरेका किसानहरुले यो वर्ष प्रतिकेजी एकसय देखि १२५ रुपैयाँमा सनपाट बिक्री गरेका छन् । भारत र बंगलादेशबाट सस्तोमा सनपाट आएका कारण यहाँका किसानहरुले मूल्य नपाएका हुन् । यस तर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्ने समयमा सरकारले राम्रो सम्भावना बोकेको जुटखेतीलाई प्रवद्र्धन गर्न विशेष योजना बनाएको छैन । जसले गर्दा किसानहरु खेतीबाट विमुख हुँदै गएका छन् । धान, उखु आदि बालीको समर्थन मूल्य तोक्दै आएको सरकारले सनपाटको समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छैन । जसले गर्दा निरन्तर जुटखेतीप्रति किसानहरु निरुत्साहित बन्दै आएका छन् भने खेती गरिरहेका किसानहरुले वर्षेनी नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । यस तर्फ सरकार र यहाँका जुट उद्योगहरुले विशेष योजना बनाएर खेती प्रवद्र्धनमा जोड दिन सक्नुपर्छ ।
