सम्पादकीय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधान मिच्न र विधि पद्धति भत्काउन माहिर थिए । उनको त्यही स्वेच्छाचारिताले अपमानपूर्ण सत्ताच्यूतमार्फत उनलाई बालुवाटारबाट बालकोट बार्दलीसम्मको यात्रा तय गराएको थियो । उनकै नेतृत्वको दल एमालेले पछिल्लो समयमा दुई वटा प्रदेशमा फेरि त्यस्तै निर्लज्जता देखाइरहेको छ । संविधान अनुसार दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको धज्जी उडाउँदै एमालेले प्रदेश १ र वागमतीमा सत्ताको आयु निरन्तर लम्ब्याइरहेको छ । एमालेले संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै आएको नेपाली काँग्रेस प्रदेश १ मा एमालेको सहयोगी अवतारमा आश्चर्यजनक रुपमा प्रकट भएको छ । यसले संविधान मिच्ने खेलमा रमाइरहेको सत्तापक्षलाई अर्को बहाना प्राप्त भएको छ ।
संविधानतः प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले असोज १० भित्र विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो । किनभने, उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दल एमाले भदौ ९ मा औपचारिक रुपमा विभाजित भएको थियो । एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल थियो, जसको विभाजन केन्द्रमै हुन्थ्यो, हुन्छ । तर, एमालेको प्रदेश सरकारले निर्वाचन आयोगले एकीकृत समाजवादीका सांसदको सनाखत सदर गरेर प्रदेशसभालाई जानकारी गराएको दिनलाई पहिलो दिन मान्ने जिकिर गर्यो । संवैधानिक भूमिकामा रहनुपर्ने प्रदेशका सभामुखले पनि एमालेकै जिकिरलाई सदर मात्रै गरेनन्, त्यसपछि लगातार उसको संविधान मिच्ने श्रृंखलामा अन्ध समर्थन गरिदिए । सभामुखको त्यही साथले दल विभाजन भएको र सरकार गठन भएको ६० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले विश्वासको मत लिएको छैन । उल्टै त्यो मिति पर धकेल्दै आएको छ ।
संविधानमाथिको यो बलात् हमला इतिहासको कलंकित हो । एमालेको यो नियतमा प्रदेश १ को काँग्रेस संसदीय दल प्रत्यक्ष सहयोगी बन्नु झनै आश्चर्यलाग्दो घटना हो । आइतबार प्रदेशसभा बैठक स्थगनको माग गरेर काँग्रेसले आन्तरिक किचलोको पर्दाफास त गर्यो नै, संविधान माने पनि हुने, नमाने पनि हुने भन्ने ‘एमाले मान्यता’लाई दरिलो साथ पनि दियो । विधि मान्ने लोकतान्त्रिक दलको रुपमा आफूलाई चिनाउन चाहने काँग्रेसको यो कमजोरीले संविधानलाई घाइते बनाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको छ । काँग्रेसभित्रको किचलोको व्यवस्थापन आफै गर्न नसक्ने, त्यसको बहानामा संसदीय गतिविधिलाई अचानो बनाउने काँग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलको शैली उसैको अक्षमताको परिचायक हो ।
प्रदेशमा को मुख्यमन्त्री बन्छ, को मन्त्री बन्छ भन्ने कुरा अहिलेको प्राथमिक चासो होइन । मुख्य कुरा संविधान अनुसार प्रदेशको सरकार, संसद् अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । एमालेले संविधानको धज्जी उडाइरहेको तथ्य जगजाहेर छ । उसको त्यो कदमको कडा विरोध गर्दै आएको काँग्रेसले संसद् रोक्न लगाएर एमाले कदममा सहयोग पुर्याएको छ । परिणाम जस्तोसुकै आवोस्, संसद्मा विश्वासको मतबारे तत्काल निर्णय लिने वातावरण बनाउन प्रदेशसभाका सबै दलहरु तत्पर हुनुपर्छ । संविधान मिचेर एकै पाइला सार्ने छुट कसैले प्राप्त गर्नुहुँदैन ।
