विराटनगर । संवैधानिक छिद्रको उपयोग गर्दै पदमै रहेर दशैं मनाउने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यको योजनामा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी पनि सहयोगी बन्ने भएका छन् ।
सभामुख बन्नुअघि आचार्यका विश्वासपात्र रहेका भण्डारीलाई विपक्षी दलहरुले शुक्रबार प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा खबरदारी गर्दैै संविधान अनुसार जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनले संविधान अनुसार असोज ८ गते नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेमा जबरजस्त समय धकेलेको भन्दै असोज २४ कटाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । तर, विपक्षी दलहरुको खबरदारी वेवास्ता गर्दै सभामुख भण्डारी भने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुलाई फोन गरेर सरकारको पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् ।
सभामुख नै सरकारको असंवैधानिक कदमको पक्षमा बोल्न थालेको सांसदहरुले बताएका छन् । ‘सभामुख आफैं सरकारको आयु लम्ब्याउन लागिपरेको आज प्रमाणित भयो,’ विपक्षी गठबन्धनका एक जना नेताले भने ‘उहाँले फोन गरेर दशैंपछिसम्म पर्खिदिन भन्नुभयो । हामीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार ग¥यांै ।’
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा सरकारले भने ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव मात्र पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुख भण्डारी भने सत्तापक्षको दबाबको कारण दशंैको बहानामा प्रस्तावमा छलफल नगराई संसद बैठक स्थगित गर्ने तयारीमा रहेका छन् । ‘अब दशैपछि मात्र संसद बस्नेछ’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले, ‘यसबारे सभामुख र मुख्यमन्त्रीबीच सल्लाह भइसकेको छ, विश्वासको मतबारे दशंैपछि छलफल हुनेछ ।’
प्रदेशसभा नियमावली अनुसार संसद्मा छलफल हुनुभन्दा दुई दिन अघि प्रस्ताव आइसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले गर्दा सरकारले आइतबार प्रस्ताव संसद् पठाउने र सभामुख प्रयोग गरेर छलफललाई दसैंपछिसम्म धेकेल्ने रणनीति लिएको छ । सरकारको यहि योजनामा सभामुख भण्डारीले साथ दिन लागेका हुन् ।
सभामुख भण्डारीले भने सरकारले प्रस्ताव नै नल्याएकोको त्यसबारे के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसक्ने बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म सरकारले प्रस्ताव नै ल्याएको छैन, मैले कसरी त्यसबारे बताउनु’ उनले भने, ‘सरकारको प्रस्ताव आएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ ।’ दशैंपछि मात्र विश्वासको मतबारे छलफल गर्न लबिइङ गरेकोबारे भने उनले अस्वीकार गरे । ‘मैले कसैलाई त्यसो भनेको छैन’ उनको भनाइ थियो ।
सार्वजनिक रुपमा यसो भने पनि मुख्यमन्त्री आचार्यका विश्वासपात्र सभामुखले शुक्रबार नै यसबारे संसद्मा संकेत दिएका थिए । ‘यो दशैं विदा भनेको अरु बिदा जस्तो होइन रहेछ,’ कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामु्खले भनेका थिए ‘संसद सार्वजनिक विदामा बस्न सक्ने भएपनि दशैंमा के गर्ने भन्ने समस्या छ ।’ सरकारले दशैंपछि मात्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरेको बैठकमा विपक्षीले असहमति जनाएपछि कुनै निचोड निस्किएको थिएन ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा विपक्षी नेताहरु नमान्ने प्रष्ट संकेत पाएका सभामुखले शनिबार भने फोन गरेर ‘सरकारले आइतबार प्रस्ताव ल्याउने भएछ, अब दशैंपछि मात्रै छलफल गरौं’ भन्दै घुमाउरो पारामा सरकारी योजनाको वकालत गरेका हुन् । यसअघि नेकपाकै बहुमत सांसदले तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा पनि सभामुखले त्यसलाई अगाडि बढाउन आलटाल गरेका थिए ।
नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकैदिन विभाजित भएको घटनाक्रमबाट प्रभावित भएका तीन वटा प्रदेश सरकारहरुमध्ये प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिइसकेका छन् । यस्तै वाग्मतीका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले विश्वासको मत लिन शुक्रबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेकी छन् । संभवत् उनले आइतबार बस्ने बैठकमै विश्वासको मत लिनेछिन् ।
एमाले र जनता समाजवादी पार्टी एकैदिन भदौ ९ मा औपचारिक रुपमा विभाजित बनेका थिए । एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा विभाजित बनेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएका थिए । त्यो घटनाक्रमपछि वागमती, प्रदेश १ र २ सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता उत्पन्न भएको थियो । संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश २ मा लालबाबु राउतले बुधबार विश्वासको मत लिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले दशैंपछि कात्तिक ५ गते मात्रै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीलाई भेटेर संविधान अनुसार सदनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । सदनमै पनि उनीहरुले सभामुख सत्ताको सहयोगी बन्न नहुने भन्दै खबरदारी गरेका थिए ।
विपक्षी गठबन्धनले भदौ २४ भित्र सरकारले विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासी र सभामुखलाई पनि खबरदारी गरेका छन् । प्रदेश १ संसदमा सत्तारुढ एमालेका ४१ सांसद छन् । सभामुख र एक जना फरार सांसद घटाउँदा मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा अहिले ३९ मत मात्र छ । जबकि उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४७ को समर्थन पाउनुपर्छ ।
विपक्षी गठबन्धन भने ५० मत संख्या साथमा लिएर नयाँ सरकार बनाउने तयारीमा बसेको छ । गठबन्धनमा काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १ गरी ५० सांसद छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णय केन्द्रबाटै गरिसकेको छ । समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन् ।
