विराटनगर । संघीय सरकारको केन्द्र सिंहदरबार जस्तै एकैठाउँमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि प्रदेश १ सरकारले जग्गाको खोजी गर्ने भएको छ ।
यसअघि प्रदेशसभाबाट २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशको राजधानी विराटनगर हुने गरी निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा प्रादेशिक संरचनाहरू कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाका लागि बन्ने नयाँ संरचना सुनसरीको इटहरी, सुन्दरहरैंचा र विराटनगर आसपास क्षेत्रमा बन्ने उल्लेख छ ।
सोही अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सरोज प्रसाद गुरागाईंले बताए । समितिका सदस्यहरुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुली, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मोहनराज चापागाईं र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर राम नन्दन तिवारी रहेका छन् ।
समितिलाई १५ दिनको समय दिएर सुझाव पेश गर्न भनिएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लछुमन तिवारीले बताए । ‘१५ दिनको समय दिएर आवश्यक सुझाव पेश गर्नेगरी जिम्मा दिने निर्णय भएको छ,’ तिवारीले भने, ‘दशैंलगत्तै काम सुरु हुन्छ र सुझाव पेश हुन्छ ।’
तिवारीका अनुसार समितिले स्थान छनौट गर्ने, छनौट भएको ठाउँको नाप र नक्सा बनाउने काम गर्नेछ । ‘कार्यदलले टिओआर दिएको १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन दिनेछ, प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ, अब तत्कालै जिम्मेवारी दिन्छ,’ मन्त्री तिवारीले भने, ‘दशैंअगाडि त नहोला, दशैं पछि त्यसले रिपोर्ट दिने गरी काम गर्छ ।’
तिवारीका अनुसार प्रदेशको संरचना निर्माणका लागि निजी जग्गा किन्ने सम्भावना अहिले छैन । ‘प्रदेश सरकारले जग्गा किनेर संरचना बनाउँदैन, कोही निजी क्षेत्रका मानिसहरुले दिएको खण्डमा एउटा कुरा हो, नत्र सरकारी, ऐलानी जग्गामै संरचना निर्माण गर्ने हो,’ तिवारीले भने, ‘सोही अनुसार जग्गाको खोजी हुनेछ ।’ समितिले सबै संरचना एकठाउँमा राख्ने वा नराख्ने, एकै ठाउँमा राख्ने हो भने कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पनि मोडालिटी दिने तिवारीले बताए ।
राजस्व श्रोत पहिचानका लागि कार्यदल गठन
यसैबीच प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजस्वको स्रोत अत्यन्त न्यून भएको भन्दै राजस्वको स्रोत पहिचान गर्नका लागि ५ सदस्यीय उच्चस्तरिय राजस्व अनुसन्धान कार्यदल गठन गर्ने भएको छ ।
उक्त कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको छ । उक्त समितिको नेतृत्व १ जना विषय विज्ञले गर्नेछन् भने सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने छन् ।
‘मन्त्रीपरिषद्को बैठकले समिति गठन कार्यविधि र टिओआरको विषयमा निर्णय गर्यो,’ मन्त्री तिवारीले भने, ‘विज्ञ र छनौट गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिएको छ ।’ समितिले तीन महिनाभित्रमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ । समितिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहनेछन् । यसका साथै समितिले आवश्यक ठानेको खण्डमा विज्ञहरुलाई आमन्त्रीत सदस्यको रुपमा राख्न सक्ने तिवारीले बताए ।
यसैबीच मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली २०७८ लाई पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै संवैधानिक प्रावधान अनुसार संखुवासभाको धर्मदेवि नगरपालिका, इलामको इलाम नगरपालिका, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, धनकुटाको महालक्ष्मी गाउँपालिका र खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरे अनुसार वडाको संख्या र सिमाना हेरफेरका लागि संघीय सरकारलाई सिफरिस गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । ती स्थानीय तहहरुले वडाको संख्या वृद्धि गर्न यसअघि नै प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
यस्तै प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्दै प्रदेश पर्यटन बोर्ड गठन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । प्रदेश सरकारले १४ वटै जिल्लामा विषयगत कार्यलय स्थापनाको प्रकृया शुरु गरिने मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । १४ जिल्लामा विषयगत कार्यालय स्थापनाको निर्णय यस अघि नै भइसकेको छ ।
