अनन्तराज न्यौपाने
जनमत सङ्ग्रह–२०३७ मा बहुदल पक्षलाई बलात् हराइएपछि २०३८ सालदेखि बालिग मताधिकारको प्रयोग सुरु भयो । तर चुनाव निर्दलीय स्वरूपको हुन्थ्यो । राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए । दलका नाममा चुनावमा भाग लिने अधिकार थिएन । २०३८ पूर्व पञ्चायत कालमा बालिग मताधिकारको अभ्यास थिएन । यसपछिका २०३८ र २०४३ मा सम्पन्न राष्ट्रिय पञ्चायत (तत्कालीन राजानिर्देशित संसद्)–का निर्वाचन धेरै अर्थमा महत्त्वपूर्ण रहे । दुबै चुनावमा जिल्ला–जिल्लाका पञ्चायतविरोधी विद्रोही युवाहरूले ‘सरकारी उम्मेदवार’–लाई हराउने अभियान चलाए । त्यति बेला दरबारले समर्थन गरेको राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको उम्मेदवारलाई सरकारी उम्मेदवार भन्ने गरिन्थ्यो ।
जस्तोकि, दुबै चुनावमा मोरङमा मातृकाप्रसाद कोइराला राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यका उम्मेदवार थिए तर उनले दुबै पटक पराजयको सामना गर्नुप¥यो किनकि उनमाथि सरकारी उम्मेदवारको छाप लागेको थियो । मातृकाबाबु कट्टर पञ्च र राजाभक्त थिए । उनले पञ्चायती शैलीको अलिकति पनि विरोध गरेका भए विद्रोही युवाहरू उनका समर्थनमा आउन सक्थे । तर राजा र पञ्चायतमा त्वम् शरणम् भएका मातृकालाई मोरङका पञ्चायतविरोधी युवाले हराइछाडे । तिन ताकका चुनावमा मोरङमा कर्णबहादुर धिमाल र उमेशजङ्ग थापा, झापामा द्रोणाचार्य क्षेत्री र पुहातु चौधरी अनि काठमाडौंमा नानीमैयाँ दाहालजस्ता उम्मेदवारहरू जिताइनु पञ्चायतप्रतिको व्यङ्ग्य, विद्रोह र आक्रोश थियो ।
सरकारी उम्मेदवार हराउने यस्तै विद्रोही परम्परा आजका नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक नेपाली काङ्ग्रेसको विराटनगर महानगरपालिकाको आन्तरिक चुनावमा यही परम्परा छर्लङ्ग भएको छ । विगत साढे ४ वर्षदेखि विराटनगर महानगरको गद्दीमा बसेर स्थानीय सत्ता चलाइरहेका मेयर भीम पराजुली समर्थित उम्मेदवार अरुण न्यौपानेले पराजयको सामना गर्नुपरेको छ । यस प्रकरणले पञ्चायती व्यवस्थाको उत्तरार्धको सरकारी उम्मेदवारको नियतिलाई स्मरण गराएको छ । महानगर सभापतिका ४ प्रत्याशीमा अरुणको चौथो स्थान आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा अरुण अत्यन्त शालीन, शान्त, भद्र र संस्कारी युवक हुन् । उनले काङ्ग्रेसको महानगर समितका कावा अध्यक्षका रूपमा रातदिन नभनी काम नगरेका पनि होइनन् । तर उनले नै अन्तिम स्थान ल्याएर पराजय ब्यहोर्नु खासमा उनको होइन उनलाई समर्थन गर्नेका प्रतिको विद्रोह हो ।
आज यहाँका जनता मनमनमा प्रश्न गरिरहेका छन्– महानगर प्रमुख पराजुलीले यी साढे ४ वर्षमा महानगरमा देखिने गरी के गरे त ? जबकि उनीसित महानगरको कार्यपालिकामा सुविधाजनक बहुमत थियो । महानगरमा भर्खरै बनाइएका सडक, नाला र ढल देखाएर यो आफूले सम्पन्न गरेको हुँ भन्ने धक्कू मेयर पराजुली र उनको सचिवालयले लगाइरहेको छ । तर आजभन्दा ४० वर्ष अगाडि नै कर्णबहादुरलाई जिताएर पञ्चायतसित विद्रोह गरेका विराटनगरवासी आज त्यति लठेब्रा, सोझा र अन्जान छैनन् । उनीहरूले शिष्टता र मर्यादालाई कायम राख्तै मेयर पराजुलीलाई ठाडै प्रश्नमात्र नगरेका हुन् । छातीमा हात राखेर नढाँटी भन्ने हो भने; आज विराटनगरमा बनेका देखिएका सडक, नाला र ढलको श्रेय तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत गोपाल रेग्मीलाई जान्छ । रेग्मीले अत्यन्त मेहनत गरेर विराटनगरमा एडिबीको प्रोजेक्ट नल्याइदिएका भए आजको यो शहर यस स्वरूपमा आउने थिएन । मेयर पराजुली त फोकटमा श्रेय लिन खोजिरहेका छन् । विराटनगरबासी यस कुराबाट अनभिज्ञ छन् भन्ने उनको सद्ज्ञान छ भने त्यस सद्ज्ञानलाई जय नेपाल गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । बरु पराजुलीजी मेयरमा निर्वाचित भएपछि बनाइएका सडक अब भत्कन थालेका छन् । यस लेखककै घर अगाडिको सडक एक वर्ष नपुग्दै भत्किसकेको छ ।
रेग्मीको बखान गर्न यो आलेख तयार गरिएको होइन । तर २०५७ सालमा तयार गरिएको मापदण्डका आधारमा उनले विराटनगरका सडक चौडा नगरेका भए विराटनगर गल्ली नै गल्लीको शहरमा परिणत हुने थियो । रेग्मीले कुनै उच्च पदस्थ, उद्योगी, व्यापारी, पहुँचवालालाई छाडेनन् । सडकमा परेका तिनका घर र पर्खाल भत्काइछाडे । तर मेयर पराजुलीले मुरारकाको घर पूर्वको घोघा पैनीको बाटोलाई किन चौडा गर्न सकेनन् र किन सिटौलाजीको घर त्यत्तिकै छाडिदिए ? धनाढ्यका सामुन्ने किन नतमस्तक ? खोपमा होस् वा बाटो चौडा बनाउन घर भत्काउने कुरामा, यी प्रश्नहरू त प्रतिनिधि प्रश्नमात्र हुन् । यस्ता असङ्ख्य प्रश्नहरू छन् ।
आकाशे पुलको अनिर्माण उनको अर्को विफलता हो । मलाई आकाशे पुल बनाउन फल्ना–फल्नाले दिएनन् भनेर उनी स्पष्टीकरण दिँदै हिँडेका छन् । स्थानीय तहमा उनी सरकार प्रमुख हुन् । साँच्चिकै कानुनअनुसारको काम हो भने सरकार प्रमुखलाई काम गर्न रोक्ने व्यक्ति दण्डित हुनुपर्छ । आकाशे पुल फलानाले बनाउन दिएन भनेर बजारबजारमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु मेयर साबको कायरता हो ।
सन्दर्भ फेरि चुनावतिर मोड्ने हो भने नवयुवक अरुणमाथि मेयरको ट्याग नलागेको भए उनी जित्न पनि सक्थे, नजिते पनि परिणाममा अन्तिम स्थान अवश्य हुँदैनथ्यो । जनता बोल्दैनन् । किन्तु नबोल्नु तिनको लाछीपन होइन । तर चुनावमा देखाउँछन् र मतदानमा विद्रोह ओकलेरै छाड्छन् । महानगर समितिको चुनावमा यही सिद्ध भयो ।
