विराटनगर। उच्च अदालत विराटनगरको ओखलढुंगा इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएपछि सोलुखुम्बु जिल्लाका शिक्षकहरुले नेपाली कांग्रेसको केही दिनअघि सम्पन्न वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन र उम्मेदवार बन्न पाएनन् । शिक्षक कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नहुने कानूनी व्यवस्था विपरित उम्मेदवारी दिन लागेकोले रोक्नु पर्ने माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्दै इजलासले शिक्षकहरु पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन र उम्मेदवार बन्न नपाउने बताएको हो ।
सोलुखुम्बुका शिक्षकहरु अमृता कार्की, प्रेमकुमार राजभण्डारी, हर्ककुमार राई, टेकबहादुर मगर र रोहितकुमार कार्कीले असोज ९ गते वडा अधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको उम्मेदवार बन्ने तयारी गरेका थिए । शिक्षक कर्मचारीले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिन नपाउने र शिक्षकले राजनीति गर्दा विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने भन्दै मिलनकुमार बस्नेत सहित १० जनाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालतले रिटमाथि सुनुवाई गर्दै असोज ९ गने हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता नगर्न, नगराउन र सहभागी नबन्न र बन्न नदिन भन्दै अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सोलुखुम्बुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सक्रिय राजनीतिमा भाग लिन नहुने भन्दै त्यस्तो पाइएमा शिक्षा ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने चेतावनी दियो । शिक्षा ऐन २०२८(संशोधनसहित)को दफा १६ को (ङ) र उपदफा ५ को (छ)ले शिक्षकहरुलाई राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएकोले त्यस्तो पाइएमा कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत दियो ।
प्रदेश १ अन्तरगत पर्ने सोलुखुम्बुमा अदालतले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको निर्वाचनमा भाग लिन र उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको भए पनि प्रदेश राजधानी विराटनगरमा भने दर्जनौं शिक्षकहरु कांग्रेस पार्टीको अधिवेशनमा भाग लिँदै विभिन्न पदहरुमा चुनाव जितेका छन् । शिक्षा ऐनले कार्यकारी पदमा बस्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै विराटनगरका दुई वटा वडामा शिक्षक कर्मचारी पार्टीको पदाधिकारीमा निर्वाचित भए भने दर्जनौं शिक्षकहरुले क्षेत्रीय प्रतिनिधिको चुनाव जिते ।
तर, उनीहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङ, विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा शाखा लगायतका जिम्मेवार निकायहरु भने मौन छन् । उनीहरुले अहिलेसम्म राजनीतिक दलको निर्वाचनमा भाग लिएको विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने वा बुझ्ने कामसमेत गरेका छैनन् ।
असोज ६ गते भएको वडा अधिवेशनमा विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ बाट शिक्षक रामसुन्दर राजवंशी वडा सभापति पदमा निर्वाचित भएका थिए भने वडा नम्बर ७ बाट शिक्षक ऋषि खतिवडा वडा सचिव पदमा निर्वाचित भए । शिक्षा ऐनको दफा १६ (ङ)ले राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बसेमा शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बस्न नहुने शिक्षा ऐन विपरित निर्वाचित भएकामध्ये रामसुन्दर राजवंशीको विरुद्धमा स्थानीयले महानगरमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीकर्ताले राजवंशी शिक्षक भए नभएको स्पष्ट पार्न र शिक्षकले राजनीतिक दलको निर्वाचनमा भाग लिन मिल्ने वा नमिल्ने भनि जवाफ मागेका थिए । महानगरको शिक्षा शाखाले उनी वहालवाला शिक्षक भएको जवाफ पठाएको छ । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले ती शिक्षकविरुद्ध थप कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
उच्च अदालत विराटननगरको ओखलढुंगा इजलासले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई राजनीतिक दलको निर्वाचनमा भाग लिन र उम्मेदवार नबन्न नबनाउन आदेश जारी गर्दै रोक लगाएको अवस्थामा विराटनगर लगायत प्रदेश १ कै अन्यत्र भने खुलेआम शिक्षकहरु सक्रिय राजनीतिमा सहभागी भई निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचित समेत भएका छन् । त्यस्ता शिक्षकहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय भने अलमलमा देखिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत कृष्णप्रसाद भट्टराईले शिक्षकहरुले राजनीतिमा भाग लिएको विषयमा औपचारिक उजुरी नपरेकोले कारवाही प्रक्रिया अघि नबढेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले भने ‘हामीले पनि सुनेका छौं तर शिक्षकहरुले कानून विपरित राजनीतिक दलको चुनावमा भाग लिए, जितेर आए भनेर औपचारिक रुपमा उजुरी नपरेकोले कारवाही गर्नेतर्फ केही गरिएको छैन ।’ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रशारित विषयलाई औपचारिक उजुरीको रुपमा लिने चलन भए पनि महानगरले त्यसलाई केवल नोटिसको रुपमा मात्र लिएको भन्दै पन्छिने प्रयत्न गरेको छ । ‘हामीले नोटिसमा लिएका छौं र के गर्ने भनेर छलफल पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने ‘यो यहाँको मात्र नभएर देशभरको समस्या हो, बल्ल यो विषय बहसमा आयो अब अदालतबाट कारवाही बढ्दा समाधान हुने थियो ।’
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशिनाथ दाहालले शिक्षक र कर्मचारीहरुले सक्रिय राजनीतिमा भाग लिन नहुने र त्यस्तो पाइए कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने बताएका छन् । उनले राज्यबाट सेवा सुविधा लिएर राजनीतिक दलमा सक्रिय हुँदा सुशासन कायम नहुने भएकोले यस्ता क्रियाकलाप गर्न नहुने पनि बताएका छन् । तर, उनले पनि कानून विपरित राजनीतिमा सक्रिय भएका शिक्षकहरुलाई कारवाही गर्ने विषयमा निर्देशन दिएको पाइएको छैन ।
