विराटनगर । सहमति कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता प्रकट गर्दा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा अन्योल कायमै छ । एक सय दिनदेखि जारी आन्दोलन साम्य पार्न भएका सहमति लागु गर्न सरकारले वेवास्ता गरेको हो ।
मेडिकल शिक्षण, विरामीको उपचार र अनुसन्धानमा व्यस्त रहनुपर्ने मुलुककै ठूलो मध्येको एउटा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई पछिल्लो एक सय दिनयता आन्दोलनदेखि आन्दोलनसम्मको गोलचक्करमा फँसाएको छ ।
साउन २० मा पछिल्लो आन्दोलन सुरु भएको ५१ दिन पूरा हुँदै थियो । प्रतिष्ठानको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनिक सुधारको माग गर्दै चिकित्सक, विद्यार्थी, कर्मचारी मिलेर उठाएको आन्दोलन साम्य पार्न सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएको थियो । साउन १९ गते दिनभर र राति अबेरसम्म चलेको वार्तापछि ‘आन्दोलन टुंगिएको’ जनाउ दिने गरी सरकार र आन्दोलनकारीले ६ बुँदे सहमति गरे ।
सहमतिपत्र सार्वजनिक भयो । काठमाडौंमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठूलो उपलब्धि हात पारे जसरी प्रचार गर्दैथियो । धरानमा भने आन्दोलनकारी चिकित्सकहरु शंका व्यक्त गर्दै थिए । यस्ता सहमति धेरै भए, प्रतिवेदन पनि धेरै बने । तर, कार्यान्वयन कहिल्यै भएन । यसपटक पनि त्यस्तै होला भन्ने शंका उनीहरुको थियो ।
नभन्दै त्यो शंका सत्य सावित भयो । तिनै सहमति कार्यान्वयन गर्न र यसबीचमा बनेका विभिन्न प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयन गर्न भन्दै धरानका चिकित्सक, विद्यार्थी र कर्मचारी अहिले पनि आन्दोलनमा छन् । प्रतिष्ठानमा यो आन्दोलन सुरु भएको बुधबार एक सय दिन पूरा हुँदैछ । सरकारले ‘तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने’ भन्दै ६ बुँदे सहमति गरेको पनि ६० दिन पूरा भइसकेको छ । अहिलेसम्म सहमति कार्यान्वयन गर्ने संकेत सरकारले देखाएको छैन ।
सहमति कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाएर आन्दोलनकारी चिकित्सक विद्यार्थीलाई भड्काइरहेको सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तयार पारेको विपी सम्बन्धि प्रतिवेदन पनि गुपचुपमै राखेको छ । केही दिन अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गरेको छैन ।
यसबीचमा कामै छाडेर आन्दोलनमा उत्रेका चिकित्सकले ‘विरामीप्रतिको दायित्वबोध’ भन्दै त्यो कदम फिर्ता लिए । आकस्मिक र कोभिडबाहेकका सेवा एक साता बहिष्कार गरेका आन्दोलनकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले तत्कालै सहमति कार्यान्वयनको आश्वासन फेरि दिएपछि उनीहरु काममा फर्केका थिए ।
‘यसबीचमा सरकारले आन्दोलनकारीलाई झुक्याउने रणनीति मात्रै अख्तियार गरेको बुझिन्छ,’, जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष डा. पदम नेपालीले भने ‘सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै चलनलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । यसले समस्या झनै बढाउँदै लैजाने निश्चित छ ।’
प्रतिष्ठानभित्रका बेथितिबारे निरन्तर लेख्दै बोल्दै आएका डा. विष्णु पोखरेललाई अनियमितताविरुद्ध लेखे–बोलेकै कारण उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले स्पष्टीकरण सोधेपछि असार १ मा आन्दोलन सुरु भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनलाई पूर्णतः वेवास्ता गरेको थियो । त्यसबेला विपक्षमा रहेको काँग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर धरानको आन्दोलन सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरेको थियो ।
मुलुकको राजनीति उलटफेर भयो । काँग्रेस सभापति शेरहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले सत्तारोहण गरेलगत्तै प्रतिष्ठानको आन्दोलनलाई प्राथमिकतापूर्वक हेरेको छनक दिए । उनले छानबिन समिति बनाउने, वार्ता टोली खटाउने लगायतका काम गरे । तर, छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र वार्ताका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनमा भने देउवाले पूरै उदासिनता प्रकट गरेका छन् ।
सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीबीच प्रतिष्ठानका पदाधिकारीमाथि कारबाही थाल्न तत्काल सिनेट बैठक बोलाउने र त्यसले कुलपति सामु सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो । २५ प्रतिशत सिनेट सदस्यले हस्ताक्षर गरेर सिनेट बोलाउन पहल थाल्ने सहमति दुई पक्षबीच भएको थियो । तर, स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नभएको कारण देखाउँदै सिनेट बोलाउन आलटाल भइरहेको छ । ‘स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सिनेट बोलाउने भन्दै थाती राखिएको छ,’ संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले भने ।
विपीका चारमध्ये रजिष्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले यहीबीचमा आफै राजीनामा दिइसकेका छन् भने उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी प्राध्यापक नभएको पुष्टि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिसकेको छ । यद्यपि हुँदै नभएको पदवी प्रयोग गरेका उपकुलपतिलाई त्यसवापत गर्नुपर्ने कारवाही पनि सरकारले गरेको छैन । त्यसबाहेक असार १५ मा आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाएर आफू भने मदिरामा लठ्ठिएको आरोप खेपेका उपकुलपतिको त्यो हर्कतबारे पनि कुनै छानबिन भएको छैन ।
सहमतिको अर्को बुँदा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा थियो । जुन बुँदामा यसअघि बुझाइएका प्रतिवेदन र ऐन नियमहरुलाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड तय गर्ने उल्लेख थियो । यसअघि गठित डा.परासर कोइराला, डा.हरि लम्साल र डा.रमेशकान्त अधिकारी नेतृत्वको प्रतिवेदनहरूलाई आधार मानेर पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड तय गर्ने सहमति भएको हो । यसमा पनि कुनै काम अघि बढेको छैन ।
विपीका आन्दोलनकारीले सबैभन्दा महत्व दिएको बुँदा चाहिँ प्रतिष्ठानमा भएका अनियमितता छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको छानबिन समितिले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर मात्रै गरेको थिएन, पदाधिकारीबारे अनुसन्धान गरेर उनीहरुलाई कारवाही गर्न सुझाव पनि दिएको थियो । तर, आन्दोलनकारीले छुट्टै आयोग बनाएर पदाधिकारी मात्रै नभइ सबै तहका शिक्षक, कर्मचारी, चिकित्सकहरुमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । त्यसमा सहमति जनाउँदै सरकारी टोलीले ‘तत्कालै समिति गठन गर्ने’ वचन दिएको थियो । दुई महिना बित्यो, त्यसको पनि सुरसार नै छैन ।
विपीमा आन्दोलन चर्किँदा छापा मार्ने अख्तियारले मुद्दा किनारा भने कहिल्यै नलगाउने बताउँदै आन्दोलनकारीले अख्तियारसँग पनि छिटो छानबिनको माग गरेका थिए । सरकारले त्यसमा समन्वय गर्ने बताएको थियो । यही सय दिनभित्र पनि विपीमा दुई पटक अख्तियारले छापा मार्यो । तर, एउटा पनि मुद्दा किनारा लगाएन ।
‘सहमति गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी शैली र पदाधिकारीहरुको गलत रवैयाले प्रतिष्ठान धराशायी बनेको हो’, संयुक्त संघर्ष समितिका डा. अमृत जैसी भन्छन् ‘अहिले पनि त्यही समस्या दोहोरिएको छ । यसले प्रतिष्ठानलाई झनै संकटतिर धकेलिरहेको छ ।’ उनले सरकारले चाहे केही घण्टामै सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्नसक्छ । ‘त्यसले प्रतिष्ठान सुधारको सुरुआत गर्नसक्छ,’ उनले भने ‘तर, सरकारले प्रतिष्ठान धराशायी बनाउने नियत नै राखेर हो कि किन हो, कुनै पनि काममा ध्यान दिएको छैन । यो ज्यादै दुखद् पाटो हो ।’
