विराटनगर । विराटनगरका इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुले विद्युतीय संरचना प्रयोग गरेवापतको राजस्व तिर्न अटेरी गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करोडौं नोक्सानी व्यहोरिहेको छ । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उनीहरुले ५ वर्षयता प्राधिकरणलाई राजस्व बुझाएका छैनन् ।
विराटनगरमा यस्तो व्यवसाय गर्ने आठ वटा कम्पनी छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्युत पोल (खम्बा) को प्रयोग एनसेलले गर्दै आएको छ । ५ वर्ष अगाडि एनसेलले १७ सय पोल प्रयोग गरेको थियो । अहिले उसले प्रयोग गरेको पोलको संख्या २ हजार पार गरेको प्राधिकरण विराटनगर केन्द्रका प्रमुख मिथिलेशकुमार गोहिबारले बताए । यस्तै वल्र्ड लिंक, टिभी नेट, प्रिन्स केवल, भि केवल, सुविसु, क्लासिक टेक र भायनेटले पनि राजस्व नबुझाई विद्युत पोल प्रयोग गरिरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार केवल व्यवसायीलाई राजस्व तिर्न भन्दै भदौ १३ गते पत्राचार गरिएको छ । ०७३ साल अगाडि प्राधिकरणले एउटा पोल एक वर्ष प्रयोग गरेवापत विराटनगरमा २०५ र अन्यत्र ५० रुपैयाँको दरले रकम लिँदै आएको थियो । प्राधिकरणले ०७३ सालपछि विराटनगरमा प्रति किलोमिटर प्रतिकोर प्रतिवर्ष १ हजार २ सय तय गरेको थियो । भाडा एक्कासी बढाएको भन्दै विवाद भएपछि प्राधिकरणले ०७७ साल भदौ १ गतेदेखि लागू हुनेगरी व्यवसायीसँगकै समझदारीमा पुनः नयाँ भाडादर कायम गरेको थियो । जसमा प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष विराटनगरका लागि १४ हजार र विराटनगर बाहिरका लागि ७ हजार रुपैयाँ कायम गरेको छ । तर, उक्त दर अनुसारको राजस्व तिर्न पनि व्यवसायीले अटेरी गरिरहेका छन् ।
२०७३ सालमा विद्युत पोल प्रयोग गरेवापत झण्डै २२ लाखको हाराहारीमा वार्षिक राजस्व संकलन हुन्थ्यो । त्यसयता त्यसखालको राजस्व दाखिला हुन छाडेको छ । प्राधिकरण प्रमुख गोहिबारका अनुसार अहिले राजस्व उठाउन ताकेता भइरहेको छ । व्यवसायीले समयमै राजस्व तिरे प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रमा मात्रै ४ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने अवस्था छ । यद्यपि कति किलोमिटर क्षेत्रका विद्युत पोल प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्राधिरणमा एकिन तथ्यांकसमेत संकलन भएको छैन ।
‘हामीले ताकेता गरेपछि व्यवसायीहरु सम्पर्कमा आउनु भएको छ । उहाँहरूलाई कति पोल र कति किलोमिटर क्षेत्रमा प्रयोग गरेको छ भनेर स्वयम् घोषणा गर्न भनेका छौं, सोही अनुसार पहिलो चरणमा राजस्व धरौटी खातामा राख्नुहुनेछ,’ प्रमुख गोहिबारले भने, ‘त्यसपछि संयुक्त कमिटी बनाएर निरीक्षण हुन्छ सोही अनुसार धरौटी रकमभन्दा बढी भए थप असुल गर्ने र कम भए रकम फिर्ता गरी बाँकी रकम राजस्व खातामा जम्मा गरिनेछ, उहाँहरुलाई एक हप्ताभित्रमा स्वयं घोषणा लिएर आउन भनिएको छ ।’
०७३ सालमा तिरेको शुल्क भन्दा २ सय प्रतिशत बढी शुल्क तोकिएपछि पहिलेकोभन्दा बढी राजस्व व्यवसायीले तिर्नुपर्छ । ४ वर्षदेखि राजस्व नतिरेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेसम्ममा ४ करोडभन्दा बढी बक्यौता उठ्न बाँकी हुने प्राधिकरणको अनुमान छ । राजस्व बेलैमा नउठ्नुमा व्यवसायीको अटेरीपन नै प्रमुख कारण भएको उनले बताए । अर्कोतिर इन्टरनेटको बिजुली काट्दा पूरा बजार भरकै सिस्टम नै बन्द हुन्छ । त्यही संवेदनशीलतामा खेलेर व्यवसायीले बद्मासी गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । तर, अब भने अन्य विकल्प प्रयोग गरेर भए पनि राजस्व उठाउने प्रमुख गोहिबारको भनाइ छ ।
यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा विद्यूत् प्राधिकरणबाट कर तिरेको पत्र लिएर जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले दूरसञ्चार केन्द्रले प्राधिकरणको पत्र लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था हटाएपछि व्यवसायीलाई बाहना बनाउन सजिलो भएको उनले दाबी गरे । ‘यसअघि विद्युत प्राधिकरणको पत्र लिनकै लागि राजस्व तिर्न केवल नेटवर्क व्यवसायीहरु छिटोभन्दा छिटो आउने गर्दथे,’ गोहिबारले भने, ‘तर, अहिले त्यस्तो बाध्यकारी व्यवस्था नभएकोले समस्या भयो ।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रले पनि आफ्ना विद्युतीय संरचनाहरु प्रयोग गरी इन्टरनेट, टेलिफोन र केवल टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुलाई भाडा सम्झौता गर्न १५ असोजसम्मको समयसीमा दिएको छ । १५ असोजभित्र सम्झौता गर्न नआउने सेवा प्रदायकले प्राधिकरणको पोलमा जडान गरेको तार, अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरणहरु जुनसुकै बेला हटाउन सकिने र यसबाट निस्कने परिणामको जिम्मेवार सम्बन्धित सेवा प्रदायक नै हुने प्राधिकरणको चेतावनी छ ।
