सम्पादकीय
२०७२ असोज ३ अर्थात संघीय गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको दिन । संविधानसभाबाट जनताका प्रतिनिधि आफैले संविधान जारी गर्दै गरेको क्षण निश्चय नै गौरवलाग्दो थियो । आफ्नो संविधान आफै लेख्ने ७० वर्ष लामो सपना त्यही दिन पूरा हुँदै थियो । तर, त्यहीबेला जब सहरमा दिपावली हुँदै थियो, मधेश ‘ब्ल्याक आउट’ गर्दैथियो । मधेशले चाहे जसरी संविधानका धाराहरु निश्चित नगरिएको आक्रोश व्याप्त थियो । सहमति र असहमतिको त्यही चक्रबीच आइतबार सातौं संविधान दिवस मनाइँदैछ । यो संविधानलाई अझै सर्वस्वीकार्य र सर्वग्राह्य तुल्याउने प्रयास प्रयास यसबेला कमजोर बन्नु चिन्ताको विषय हो ।
हिजो संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाहिर रहेका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अहिले यही संविधानमातहत मूलधारको राजनीतिमा छन् । राजकीय ओहदाहरू सम्हालेका छन् । हिजो पृथकताको नारा दिने समूहसमेत दल दर्ता गरेर वैधानिक दायरामा आएको छ । तर, संविधानका कतिपय अन्तरवस्तुप्रतिका असन्तुष्टिको अन्तिम अवतरण भइसकेको छैन । मधेसवादी दलहरूले संविधान संशोधनको माग छाडेका छैनन् । यस्ता मुद्दालाई कसरी टुंग्याउने भन्नेबारे सबै प्रमुख दलहरू एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । जतिबढी नागरिकले अपनत्व ग्रहण गर्छन्, यसको सुरक्षित रुप त्यति नै धेरै सम्भव हुन्छ ।
पक्कै पनि संविधान अपरिवर्तनीय र जड दस्तावेज होइन । यसलाई समाजका सबै समुदायमाझ सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्ने दायित्व सधैं रहिरहन्छ । तर, राजनीतिक नेतृत्वका अघि अहिले उठेका असन्तोषका आवाजलाई संविधानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व छ । विगतमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अंक गणितीय दम्भको आडमा मधेशलाई, थारु समुदाय र समग्रमा नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायलाई पेलेरै अघि बढ्ने नीति लियो । फेरि पनि शक्तिशाली दलहरुले उही शैलीलाई निरन्तरता दिने हो भने असन्तोषले निम्त्याउने विद्रोह नै हो । त्यसअघि नै संविधानमा अपनत्व चाहने समुदायको मागमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
नयाँ संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई नयाँ संरचनागत प्रबन्धबाट विस्थापन गरिसकेको छ । तहगत निर्वाचन, जननिर्वाचित निकायहरूको स्थापनालगायत अन्य थुप्रै व्यवस्था सुनिश्चित भएका छन् । तर, यो व्यवस्था र अघिल्ला असफल व्यवस्थामा जनताले भोगेका आधारभूत फरक र सेवा प्रवाहको अवस्था के रह्यो ? मुख्यतः मुल्यांकनको कसी यही हुन्छ । यो मामिलामा व्यवस्थालाई खरो प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती कायमै छ ।
अहिले पनि गणतन्त्रवादी शक्तिहरुले पुरातनपन्थी प्रवृत्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने प्रयत्न गरिरहेको आशंका बेलाबेला गरिरहन्छन् । त्यस्तो प्रयास गरिरहेका भनिएकाहरुको शक्तिको कारण भन्दा पनि वर्तमान प्रणालीका मुख्य खेलाडी दल र तिनका नेतृत्वको कमजोरीले त्यस्तो सम्भावना निम्त्याउने खतरा हुन्छ । जसरी ओलीले संसद् र संविधान मासेर अघि बढ्न खोजेका थिए । त्यसले अन्ततः यही व्यवस्था र संविधानको अन्तरवस्तुमाथि प्रहार गरेको थियो । आगामी दिनमा यस्ता प्रहारहरुबाट यो संविधान जोगाउन दलहरु सक्षम बन्नुपर्छ । त्यो भनेको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र यसको फराकिलो स्वीकार्यता नै हो ।
