विराटनगर । केपी ओली नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी र तानाशाही बनेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला शेरबहादुर देउवाको सत्तारोहण भएको थियो । पटक–पटक असफल सावित देउवाप्रतिको शंका मरेको थिएन । त्यसैले सबैले भन्थे ‘देउवासँग आशा छैन ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनामा देउवाले त्यही आशंकालाई प्रमाणित गर्दै लगेका छन् । यसबीचमा उनी आशा जगाउन विफल बन्दै गएका छन् ।
ओली नेतृत्वले ल्याएको एक दर्जनभन्दा बढी अध्यादेशहरू बिहीबारदेखि स्वतः निष्क्रिय भएका छन्। सरकारबाट जारी भएर ६० दिनभित्र संसदबाट पास हुन नसकेपछि बजेटदेखि कोभिडसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएका हुन्।
अध्यादेश जारीपछि संसद अधिवेशन चलेको ६० दिनभित्र पेश गरेर पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक साउन ३ गते बस्यो। साउन ३२ गतेसम्म चलेको अधिवेशनमा तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू पेश भए पनि पास हुनसकेन।
ओली सरकारले ल्याएका ‘आर्थिक अध्यादेश, २०७८’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८’, ‘विनियोजन अध्यादेश, २०७८’, ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८’, ‘यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश २०७८’, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ९कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्व्य पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७८’, ‘सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८’, ‘तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७८’, ‘नेपाल नागरिकता –पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’, ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८’, ‘रेल्वे अध्यादेश, २०७८’ र ‘सपथसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८’ सदनमा पेश भए।
यी अध्यादेशहरू निष्क्रियहुँदा बिहीबारदेखि सरकारी खर्च रोकिएको छ भने गम्भीर फौजदारी अभियोगमा दिइने सजायको व्यवस्थासमेत प्रभावित भएका छन्।
अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक संसदबाट पारित हुन नसक्दा देश खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने तेजाब आक्रमणकारीलाई हुने सजायदेखि एकल महिलाले पाउँदै आएको भत्तासमेत प्रभावित हुने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा अध्यादेशले सबै एकल महिलाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको थियो। यसैगरी यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराउनेमाथि कारबाही गर्ने र बलात्कारमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय बढाउने व्यवस्था थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएर अर्को कानुन नआउँदासम्म बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने बाटो पुनः खुलेको छ।
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० अध्यादेशमा तेजाब आक्रमण गर्नेलाई २० वर्षसम्म कैद, तेजाबपीडितलाई १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति र रोजगारीको प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गररिएको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै आजको दिनमा कसैले तेजाब प्रहार गरेमा पुरानै कानुनअनुसार कारबाही हुनेछ।
साउन ३ देखि ३२ सम्म प्रतिनिधिसभाको १० वटा बैठक बस्यो। तर, ती बैठकहरूमा सरकारले कुनै विधेयक ल्याउन सक्यो न तत्कालीन सरकारले ल्याएका अध्यादेशरू नै पारित गराउन सक्यो। कोरोना नियन्त्रणदेखि एसिड आक्रमण, समाजिक सुरक्षालगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशरू पारित गराउन सरकारले चासो नदिँदा अहिले शून्यताको अवस्था निम्तिएको छ।
यस अवधिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले साउन ३२ गते मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेशलाई टेकेर माधवकुमार नेपालहरूले नयाँ दल बनाएयता साउन २३ गतेदेखि सुरू भएको संसदको नवौं अधिवेशन सञ्चालनमा एमालेको अवरोध कायम छ। एमालेको अवरोधकै बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन विधेयक पेश गरे। तर, पारित हुन बाँकी छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कानुनी शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। बजेटजस्तै सरकारले महत्वपूर्ण अध्यादेशरू प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। बजेटलगायतका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरू निष्क्रिय हुँदा मुलुक जटिल अवस्थामा प्रवेश गरेको त्रिपाठी बताउँछन्। राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल प्रमुख प्रतिपक्षी दलकै कारण ‘भ्याकुम’ को अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। तत्काल शून्यताको अवस्था देखिए पनि सरकार पुनः अर्को विधेयक वा अध्यादेश ल्याएर अगाडि बढ्नसक्ने उनको तर्क छ।
