विराटनगर । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि सारेको कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको जमिनमा स्थानीयले नयाँ घर बनाएको पाइएको छ । आयोजनाले जग्गा नापजाँच गर्दा कमजोरी गरेका कारण स्थानीयहरुले भर्खरै निर्माण सम्पन्न गरेको घरहरु आयोजना क्षेत्रमा परेको हो ।
आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेपछि चार किल्ला छुट्याउन खटिएका अमिनले नापचाँज गरी २२ बिघा जग्गाको साँध सिमाना छुट्याएका थिए । अमिनको नाप अनुरुप अयोजनाको जग्गाको चार किल्लामा किलाखुट्टी गरिएको थियो । आयोजनाको जग्गा छुट्टिसकेपछि स्थानीयले नजिकै ७ वटा घर निर्माण गरेका छन् ।
अहिले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरले जग्गाको पुनः नाजपजाँच गर्दा सबै घरहरु आयोजना क्षेत्रभित्र परेको छ । जसले गर्दा स्थानीयहरु आक्रोशित छन् भने आयोजनाको काम अगाडि बढाउन पनि समस्या भएको छ ।
कोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले भने ‘अमिनको गल्तीले गर्दा स्थानीयले बनाएको ७ घर अहिले आयोजना क्षेत्र भित्र परेको छ, अब ती घरहरु हटाउन क्षतिपूर्ति कसले कसरी दिने भन्ने समस्या खडा भएको छ ।’ घर बनाउँदा स्थानीयको कुनै गल्ती नभएको उनले बताए । आयोजनाको जमिन नाँपजाँच गरेका अमिनको गल्तीको मारमा स्थानीय परेको उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो पटक नापजाँच गर्दा आयोजनाको जग्गाको सिमाना हेरफेर भएको थियो । अब परियोजना अगाडि बढाउन स्थानीयहरुको घरले बाधा पार्ने देखिएको छ । त्यस क्षेत्रमा थप संरचना बनाउनु अघि स्थानीयले बनाएको घरहरु पहिले हटाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । तर, सरकारले कुनै पहल गरेको छैन ।
प्रदेश गौरवको रुपमा प्रदेश १ सरकारले अगाडि बढाएको परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारका दुई जना मन्त्रिहरु जग्गा खरिद गर्ने बेलासम्म सक्रिय थिए । जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएपछि उनीहरुको सक्रियता घट्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।
परियोजनाका लागि १९ बिघा १५ कठ्ठा जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो । ऐलानी जग्गासहित परियोजना क्षेत्रभित्र २२ बिघा जग्गा समावेश छ । आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्यमा तात्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिश कुशियैत सक्रिय थिए । कार्कीले ल्याएको योजनामा जग्गा व्यवस्थापनि र स्थान छनौटमा कुसियतको भूमिका थियो ।
जग्गा खरिद भएपछि परियोजना अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको पाइएको छ । तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्षसहित सम्झौता भएको परियोजनाको काममा २ वर्ष अवधि पुरा भइसक्दा साढे ६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ ।
प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना भनेर ल्याइसकेपछि त्यसै अनुसार बजेट र अन्य आावश्यक प्रवन्ध गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको अन्सारीको भनाइ छ । आयोजना अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएपछि संघीय सरकारसँग पनि पहल गरिरहेको उनले बताए । सो क्षेत्रबाट निर्वाचित संघीय सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानूनमन्त्री छन् ।
प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजना २५० करोडमा सम्पन्न गर्ने तय गरेको छ । तर, बजेट भने जम्मा १२ करोड रुपैयाँ मात्र छ । उक्त बजेटबाट आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने संभावना रहेको आयोजनाका प्रमुख मिलन आचार्यले बताए । परियोजना अगाडि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वले अग्रसरता नलिएकोले रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर करिब अलपत्र बनेको उनको भनाइ छ ।
चालु वर्षमा एउटा प्रशासनिक भवन, सुरक्षाकर्मी भवन, ग्राउण्ड फिलिङ र कम्पाउण्ड वालको काम सम्पन्न गर्ने आयोजनाको तयारी छ । तर, डिपिआर अभावमा कामलाई व्यवस्थित गर्न समस्या भएको आचार्यले बताए । रिफ्रेसमेन्तट सेन्टरमा सुविधासम्पन्न होटल, ७ तले कम्प्लेक्स, हेल्थपोस्ट भवन, पेट्रोल पम्प, बसपार्क, भ्यू टावर, स्विमिङ पुल र लिफ्टसहितको आकाशे पुल जस्ता संरचना बनाउने योजना छ । तर, अहिलेसम्म डिपिआर नबनेको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको कार्यालय सुनसरीको सदरमुकाम इनरुवामा खोलेको भएपनि सुरुवातदेखि नै आयोजना कार्यालयमै बसेर काम गर्नेगरी आयोजना प्रमुख पठाएको छैन । पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका इन्जिनियरलाई आयोजना हेर्ने जिम्मेवारी दिइएकोमा अहिले विराटनगर स्थित सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मिलन आचार्यलाई सो परियोजना हेर्ने गरी जिम्मा दिएको छ ।
इनरुवामा रहेको परियोजनाको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा भवन डिभिजन कार्यालयलाई जिम्मा दिनुले पनि आयोजना सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । इनरुवा कार्यालयमा नायव सुब्बा तहदेखि तलका ८ जना कर्मचारीहरुले परियोजनामा सहजीकरण गर्दै आएका छन् ।
