सम्पादकीय
अमेरिकी सरकारबाट प्रस्तावित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) नामक एक सहयोग कार्यक्रम नेपालमा ठूलो विवादको रुपमा देखिएको छ । राजनीतिक दल मात्र नभएर बौद्धिक क्षेत्र र नागरिकसमेत यसबारे विभाजित भएका छन् । नेपालको सडक सञ्जाल र विद्युत प्रशारण लाईनको क्षमता विस्तारको लागि आउने भएको यो सहयोग प्राप्त गर्न भएको सम्झौतका कतिपय विवादित बुँदाहरु र सहयोग सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने विषय विवादमा परेको छ । यो विवादबीच एमसीसीका उपाध्यक्षसहितको अमेरिकी टोली नेपाल भ्रमणमा आयो । तर, टोलीले पनि एमसीसीबारेको अन्यौलता र विवाद समाधान दिन सकेन । किनकी नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल र नागरिक समाज एमसीसीका विवाद बुँदा संशोधन भएको अवस्थामा मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने मत राख्दै आएको छ । सानो संख्या मात्र जसरी भएपनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने मतमा छ भने अर्को सानो संख्या एमसीसी फिर्ता गर्नुपर्ने मतमा छ । अमेरिकाले सम्झौता संशोधन हुँदैन भनेकोले संशोधन गरेर एमसीसीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने मत राख्नेहरु पनि अन्यौलमा परेका छन् ।
एमसीसीका समर्थकहरु यसलाई विशुद्ध गैरसैनिक विशेषत सडक सञ्जाल र विद्युत् क्षमताको विस्तारमा सामाजिक पारदर्शितासहित वितरित सहयोग भएकाले स्वीकार्नुपर्ने तर्क दिँदैछन् । अर्काेतिर इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एसिया साझेदारका रूपमा प्रदान गर्न लागिएको सहयोग लिन नहुने भन्दै विरोध छ । अमेरिकलाई यो सहयोग सम्झौता इन्डो प्यासिफिकको अंग नभएको बताएको छ । तर, अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका रिपोर्टहरु त्यसमा आशंका खडा गरेका छन् । त्यसमाथि संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने, नेपालका कानून र सम्झौता बाझिएमा एमसीसी लागु हुने, परियोजनामा सरकारको नियमन तथा अनुगमनसमेत रहन नपाउने, सरकारले कुनै गतिविधि गर्दा परियोजनाको अनुमति लिनुपर्ने र अमेरिकाका कानूनी प्राबधान एमसीसीमा लागू हुने विषय विवादित छन् । एकथरीले चीनको विकासलाई अङ्कुश लगाउन घेराबन्दी गर्न अमेरिकालाई सहज पर्ने ठाउँहरूमा बलियो उपस्थितिको कूटनीतिक प्रयाससमेत भनेका छन् ।
परियोजना अगाडि बढेपछि ती कार्यक्रम र पूर्वाधारको सुरक्षा हुन नसकेको भन्दै अमेरिकाले आफ्नै सेना राख्ने सौदाबाजी गर्नसक्ने आशंका पनि छ । नेपालले अब वैदेशिक सहयोगको अवधारणा, आचरण र यसभित्रका अवयवहरू समेतलाई पुनब्र्याख्या गर्दै नयाँ अभ्यासको अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्कोतिर गुपचुपमा रुपमा सम्झौता गर्ने र त्यसलाई लुकाएर राख्ने अनि लामो समयपछि संसदबाट अनुमोदनको प्रयास गर्ने विषय आपत्तीजनक छ । यसमा नेपालको कर्मचारी संयन्त्र र यसअघिको राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । सहायता सङ्कलन र वितरण गर्ने संस्थाहरूले मानवीय आवश्यकताका लागि सहयोग सञ्चालन गरेको बताउँछन् । तर, परिणाम त्यो देखिन्न । अर्कोतिर एमसीसीप्रति नेपालको भन्दा अमेरिकाको धेरै सरोकार र दबाब रहेको पाइएको छ । त्यसैले पनि यो शंकास्पद छ ।
दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकाले फिर्ता गरेको यो परियोजनाबारे निर्णय गर्नु अगाडि राजनीतिक दल, विज्ञहरु र नागरिक तहबीच खुल्ला बहसको खाँचो छ । विकासको नारा दिएर गरिएको महाकाली सन्धिबाट नेपालले केहि नपाएर गुमाएको तितो विगत हामीसँग छ । त्यसकारण यसबारे हतारो गर्नेभन्दा पनि व्यापक बहस, विश्लेष्ण र अध्ययन हुनुपर्छ । अमेरिकाले कुनै गलत स्वार्थ नराखेर सहयोग गर्न चाहेको हो भने विवादित विषयहरु संशोधन गर्न उ किन तयार हुँदैन ? यो सवाल पनि गम्भीर छ । त्यसैले यसबारे अमेरिकासँग सार्थक संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
