गणेश लम्साल
हामी जनताले करवापत बुझाएको पैसा सरकारले बिधि र प्रक्रिया अनुकुल खर्च गर्यो गरेन भनेर अध्ययन गर्दै आएको संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षक (मलेप) ले ५८ औं प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचारको अवस्था कहालीलाग्दो पाइएको छ ।
मलेपले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भएको खर्चको लेखापरीक्षण गर्दा प्रदेश १ सरकार र बेरुजु, अनियमितता र भ्रष्टाचारको चाङ नै फेला पारेको छ । प्रतिवेदन अनुसार विराटनगर महानगरपालिकामा ४६ करोड २ लाख रुपैयाँ बेरुजु भेटिएको छ । जसमध्ये १० करोड ४१ लाख रुपैयाँ त असुलउपर गर्नुपर्नेछ । विराटनगरका मेयर उपमेयरसहित ९७ जनप्रतिनिधिले विनानिर्णय १४ लाख चाडपर्व खर्च बुझेको, वडाअध्यक्ष र सदस्यलाई २९ लाख रुपैयाँ कानून विपरित सञ्चार खर्च दिएको, मापदण्ड विपरित अढाई करोड ईन्धनमा मात्र खर्च गरेको र नियम विपरित कारारमा कर्मचारी राखेर अढाई करोड खर्च गरेको १ करोड २९ लाख खाना र विबिधमा खर्च गरेकोदेखि अनुगमन नै नागरिक २९ पदाधिकारीहरुले १८ लाख भत्ता बुझेको प्रतिवेदनमा प्रष्ट खुलेको छ । महानगरपालिका मात्र हैन मलेपको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ का स्थानीय पालिकाहरुमा आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा मात्र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढि बेरुजु पाइएको छ ।
संघीयता स्थापनापछि पहिलो कार्यकालको शासन गरिरहेको प्रदेश १ सरकारको आर्थिक कुशासनको अवस्था झन् भयावह छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा मात्र प्रदेश १ सकारबाट ४१ करोड ४७ लाख ४२ हजार अनियमितता भएको छ । र, यो प्रदेशमा कुल बेरुजु रकम ५६ करोड ५१ लाख ५७ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ६ करोड ३० लाख ८१ हजार रुपैयाँ तुरुन्त असुलउपर गर्नुपर्नेछ । मलेपाको ५८ औं प्रतिवेदन २०७८ अनुसार देशभरि बेरुजु र अनियमितताउपर कार्वाही गरि टुंगो लगाउनुपर्ने रकम हालसम्म ६ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
मलेपको प्रतिवेदनले प्रष्ट्याए अनुसार सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, व्यवस्थापिका, आयोगहरु, विभागदेखि मातहतका निकायहरुले अझै बजेट खर्च गर्दा आर्थिक कार्यबिधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन पालना गर्ने गरेका छैनन् । प्रचलित कानून अनुसार रीत नपुर्याई आर्थिक कारोबार गर्ने गरेका छन् । खर्चको दुरुस्त लेखा राख्ने गरेका छैनन् । खरिद ऐन उल्लंघन गर्दै क्षेत्राधिकार मिचेर अनियमित र वेमनसिव तरिकाले मनमौजी खर्च गर्नेगरेका छन् ।
देशमा भ्रष्टाचार र अनियमिता बढ्यो । सुशासन भएन भनेर नै हामीले रगत पसिना बगाउँदै जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरु गरेर संघीयता स्थापना गराएका हौं । तर, संघीयतापछि पनि अझै सरकारी पैसा ब्रम्हलुट भइरहेको भनेर प्रमाणसहित प्रष्ट हुँदा पनि हामी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौं । हाम्रै कारण मलेपले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन कुनैपनि सरोकारवाला निकायहरुले चासो दिइरहेका छैनन् । संघीय र प्रदेश संसद, लेखा समितिहरु, अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनि राजनैतिक र नागरिक संगठनहरु कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् । जसले अनियमितता र भ्रष्टँचार गर्नेहरुको मनमौजी चलिरहेको छ ।
मलेपको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । जनताले पसिना बगाएर कमाउँदै सरकारलाई करमार्फत तिरेको पैसाको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ । कसैले केही नगर्ने भएकोले चुनावमा लाखौं कराडौं खर्च गरेर मन्त्री र पदाधिकारीहरु नियुक्त भएर उनीहरुले मनमौजी दोहन गरिरहेका छन् । भ्रष्ट शासन र प्रशासन चलाउनेहरुलाई अझै लोपीपापी राजनैतिक पार्टी र कार्यकर्ता, शिक्षित भनाउन रुचाउने वर्गदेखि राज्य दोहन गर्न पल्किएका माफियाहरुले सक्दो साथ दिइरहेका छन् । यसैले संघीयतापछि अति सुशासनमुखी हुनुपर्ने देश बरु झन् कुशासनको दलदलमा फसिरहेको छ ।
यसैले अब सचेत नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कर्मचारी, उद्योगी व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक, राजनीतिकर्मीहरु सबैले सुशासनको पक्षमा बोल्न थाल्नुपर्छ । मलेपको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन देशव्यापी अभियान चलाएर दबाब सृजना गर्नुपर्छ । जबसम्म हामी बोल्दैनांै मलेप यसैगरि प्रतिवेदनमार्फत देशको कुशासनको अवस्था झन् कुरुप बन्दै भएको देखाइरहनेछ । अनि हामी केही पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित भ्रष्टाचार र अनियमितताको भयावह अवस्था पढेर रमाईलो मानिरहन अभ्यस्त हुनेछौं ।
साँच्चै हामी जुटेर बोल्न थाल्यौ भने मलेपको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन संघ र प्रदेशका संसद तथा तीनका लेखा समितिहरु मात्र नभएर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संबैधानिक अधिकारसहित स्थापना गरिएको अख्तियार दुरुपयोग आयोग पनि सक्रिय हुन बाध्य हुनेछ । जब हाम्रो आवाजको दबाबले सरोकारवालाहरु सक्रिय हुनेछन् । अनि बेरुजु राख्ने, फिर्ता गर्नुपर्ने रकम फिर्ता गर्न अटेर गर्ने र ऐन कानून मिचेर अनियमिता गर्नेहरु दण्डित हुनेछन् । जब भ्रष्टचार र अनियमितता गर्नेहरु दण्डित हुनथाल्छन्, अनि मात्र देश पारदर्शी असल शासनयुक्त बन्नेछ ।
जबसम्म भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेहरु दण्डित हुदैनन्, मलेपको प्रतिवेदन कागजी खोस्टो मात्र बनिरहनेछ । देश सबैभन्दा भ्रष्टाचारी बनेर संसारमा कुख्याती कमाउनेछ । हामी सबैभन्दा गरिब देशका गरिब, मुर्ख र डरछेरुवा नागरिक कहिलेने छौं । हो, हिजो हामीले शान्ति, संविधान अनि अधिकार प्राप्ति र मानव अधिकारको रक्षाका लागि धेरै बोलिसक्यौं । तर, सुशासनका लागि बोल्न भने हामी अझै हिच्किचाइरहेका छांै । यसैले अब सुशासनका लागि बोल्ने बेला आएको छ । ढिलो नगरौं, हामी नबोले को बोल्ने ? हाम्रा लागि हामी नबोले कसका लागि बोल्ने ? अनि अहिले नबोले कहिले बोल्ने ?
