विराटनगर । प्रदेश १ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कोरोनाका कारण लकडाउन गरेको समयमा पनि मेला संचालन गरेको कागज बनाएर जथाभावि रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनले लकडाउनको अवधिमा मेला लगाएको भन्दै दिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयले पटक–पटक गरी मेला तथा उत्सवको नाममा झण्डै आधा करोड रकम बाँडेको हो ।
सरकारले २०२६/१२/११ देखि २०७७ असार मसान्तसम्म मेला, महोत्सव गर्न रोक लगाएको थियो । तर, मन्त्रालयले २०७७/०२/२७ मा एक संस्थालाई ९ लाख रकम उपलब्ध गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कार्यक्रम संचालन हुन नसक्ने अवस्थामा दिएको उक्त अनुदानको उपयोग हुने अवस्था नै नदेखिएकाले सो रकम फिर्ता गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै मन्त्रिपरिषदको २०७७/०२/२१ को निर्णयाअनुसार मन्त्रालयले व्यापार मेला आयोजना तथा मेलाउत्सव प्रबद्र्धन कार्यक्रम गर्न काठमाडौंका २ एवं झापा, मोरङ र सुनसरीका १४ समेत १६ संस्थालाई ४० लाख ८३ हजार वितरण गरेको छ । कार्यक्रम संचालनको लागि मन्त्रालय र ती संस्थाबीच लिखित सम्झौता बिना त्यो पनि कोभिड–१९ कोे कारण लकडाउन घोषणा गरेको समयमा बिल भरपाई प्रस्तुत नगरी रकम निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले मातहतको पर्यटन विकास आयोजना तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन ईकाई समेतले २ योजना बाहेक सबै योजना उपभोक्ता समितिबाट गराई ४४ करोड ३५ लाख २४ हजार खर्च गरेको छ । उपभोक्ता समितिबाट गराइएका ती कार्यक्रमहरु आयोजना बैंकबाट छनौट नभइ मनपरी ढंगले गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘योजना र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा दिग्दर्शन २०७६ मा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य आयोजना छनौट गरी लागत लाभ विश्लेषणका आधारमा आयोजना बैंक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नं. ६ को राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्रको जग्गामा हरित पार्क निर्माणका लागि भन्दै दुईतिरबाट दुई उपभोक्ता समितिको नाममा एउटै पार्क निर्माणको लागि दुई तरिकाले रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार एकातिरबाट ८० लाख ९३ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी एक उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य सुरु गरेको छ भने सोही स्थानमा दक्षिण तर्फबाट काम गराउने गरी मन्त्रालयबाट छुट्टै ८३ लाख ६३ हजार लागत अनुमान तयार गरी सोही उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिई काम सुरु भएको छ । ‘पार्क निर्माण परियोजना प्रतिवेदन र एकमुष्ठ लागत अनुमान स्वीकृती नगरी दुई निकायबाट निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘विस्तृत ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान स्वीकृत गरेपछि मात्र दोहोरो नहुने गरी कार्यसम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।’
मन्त्रालय आफैंले धनकुटा जिल्लाको एक तरकारी समूह र दुई सहकारी संस्थालाई तरकारी उत्पादनको लागि टनेल निर्माण गरेको तथा अन्य सामाग्री खरिद गरेको बिल भर्पाइको आधारमा ५९ लाख भुक्तानी गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा १८ अनुसार जिल्लास्थित कार्यालयलाई अख्तियारी दिनुपर्नेमा मन्त्रालय आफैंले खर्च गर्नु कानूनसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यक्रम संचालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७६ को बुँदा नं. १५६ मा जलवायू अनुकुलतम नमूना गाउँ कार्यक्रम संचालन गर्न छुट्टै मार्गदर्शन तयार गरी लागू गरिने व्यवस्था छ । उक्त कार्यक्रमको लागि यस वर्ष १ करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ ।
अर्को रोचक कुरा त के छ भने परामर्श सेवाको नाममा सम्बन्धीत विषयको विज्ञ नभएको संस्थालाई १९ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरेको महालेखाले औल्याएको छ । ‘मन्त्रालयले प्रदेश अन्तर्गतको तराईको जंगलमा रहेको कार्बन स्टकको अध्ययन गराउन एक प्रा.लि.सँगै १९ लाख ८ हजारमा सम्झौता गरी भुक्तानी गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्वनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न नियुक्त उक्त फर्मले विगत १० वर्षमा सो सम्बन्धी कार्य (कार्वन स्टक) सम्पादन गरेको प्रमाण समावेश नगरेकोले फर्मको कार्यअनुभव एकिन हुन सकेन ।’
मन्त्रालयले विभिन्न योजनामा काम गर्दा तोकिएको भन्दा बढी काम गरेर रकम भुक्तानी गरेको पनि पाइएको छ । मन्त्रालय मातहतको डिभिजन वन कार्यालय, त्रिवेणी उदयपुरले ८६.१८ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी ५ वर्षसम्म रोपण र स्याहार सम्भार समेतमा ५ करोड ४७ लाख २६ हजार खर्च गर्नुपर्ने तथा सम्झौता अनुसारको कार्यमा कुनै फेरबदल गर्नुपरेमा मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नसक्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यक्रममा गत वर्ष ४२ लाख ३४ हजारसमेत यो वर्षसम्म ३ करोड ४४ लाख २९ हजार खर्च भएको छ । उक्त खर्चको अनुपातमा सम्झौता अनुसार ८६.१८ हेक्टरमा मात्र कार्य गर्दा १ करोड ५० लाख ६९ हजार लागत लाग्नेमा सम्झौता संशोधन तथा स्वीकृती बेगर थप ११०.७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण र संरक्षण कार्य गरी थप १ करोड ९३ लाख ६० हजार खर्च गर्नु उचित नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै कतिपय डिभिजन वन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत योजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत पनि काम गरेको छ । सुनसरी जिल्लाको गढडे बुद्ध पर्यटकीय निर्माणस्थलको लागत अनुमान २ करोड ४४ लाख ५९ हजार रहेको छ । उक्त लागत अनुमान टुक्र्याइ यो वर्ष ८२ लाख ४७ हजारको लागत अनुमान तयार गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेको छ । ‘लागत अनुमान टुक्र्याइ सीमाभन्दा बढीको कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गर्नु नियमसम्मत देखिएन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले भेडेटारस्थित सूर्योदय बुद्ध विहार धार्मिक वन क्षेत्रभित्र १७५ फिट उचाई भएको बुद्ध प्रतिमा निर्माण गर्ने स्थानमा इँटाको पर्खाल लगाउने कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गरी ५६ लाख ३५ हजार खर्च गरेको छ । तर, उक्त बुद्ध प्रतिमा निर्माणको विस्तृत ड्रइङ डिजाइन नै बनेको छैन भने डिभिजन वन कार्यालयबाट वन क्षेत्रभित्र संरचनाहरु निर्माण गरिएको छ । ती संरचना स्वीकृत वन कार्ययोजनामा रहे नरहेको सम्बन्धमा डिभिजन वन कार्यालयबाट एकिन नगरी वन क्षेत्रमा स्थायी संरचना निर्माण गरेकोले छानविन गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।
मन्त्रालयले आयोजनालाई प्राप्त रकममध्ये १४ जिल्लाका ११७ योजनाको कार्य गराएकोमा रकम नपुग देखाई २० करोड ७३ लाख ६६ हजार रकम भुक्तानी बाँकी देखाएको छ । अख्तियारीभन्दा बढी खर्च गरेर मन्त्रालयले अनावश्यक दायित्व सिर्जना गर्नु नियमसंगत नहुने महालेखाले जनाएको छ । सो मन्त्रालयको १४ करोड १ लाख ६४ हजार बेरुजु देखिएको महालेखाको भनाइ छ ।
