प्रमुख पदमा महिला हुनु जरुरी छ

 मीरा पोखरेल दाहाल

तपाई एमालेको युवा नेतृ हुुनुहुन्थ्यो । विभाजनपछि तपाई कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ ?

– म तत्कालीन नेकपा एमालेको निर्वाचित मोरङ जिल्ला कमिटीको सदस्य थिएँ । पार्टी एकतापछि नेकपा रहँदा असंवैधानिक कदमविरुद्धको आन्दोलनमा विराटनगर महानगर कमिटीको सह–संयोजकको भूमिकामा रहेर प्रतिगमनविरुद्धको मोर्चाको नेतृत्वमा थिएँ । हाल एमाले विभाजनपछि बनेको एकीकृत समाजवादीको १ नम्बर प्रदेश सदस्य तथा महानगर कमिटीको सचिव छु ।

एमालेको विभाजनको औचित्य कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?

– पार्टी विभाजन हुनु, पार्टीहरू कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र र संविधान कमजोर हुनु हो । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको ईतिहास हेर्ने हो भने पार्टीहरू फुट्नु र जुट्नु स्वभाविक जस्तो लाग्छ । तर, ठूलो संख्यामा कम्युनिष्ट जनमत भएको हाम्रो देशमा वामपन्थीहरु फुट्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । नेपालका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर चुनावमा गएको कारण झन्डै दुईतिहाई जनमतका साथ संघ र ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट सरकार बनेको अवस्था थियो । तर, दुर्भाग्य पार्टी प्रमुख र सरकार प्रमुखको भूमिका कारण त्यो जनमतको कदर हुन सकेन । संसद असंवैधानिक रुपमा विघटन गरियो । अदालतबाट संसद पुनस्थापना त भयो तर, पार्टी विभाजन गरियो । कम्युनिष्ट एकता नचाहनेले दिपावलीसम्म गरेर पार्टीको विघटनमा खुशियाली मनाए । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली पुनः एमाले फुटाउन उद्यत हुनुभयो । त्यसपछि पार्टीमा चरम अवसरवाद र दक्षिणपन्थी भाषमा जाँदा कम्युनिष्ट आन्दोलन नै विसर्जन गर्न लागेकोले विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउने बाध्याता आयो ।

राजनीतिक पार्टीमा संलग्न तपाईजस्ता युवा नेतृत्वमा पंक्तिमा पार्टी फुटले कस्तो असर पर्छ ?

– हाम्रो देशका सबैजसो पार्टीहरुमा फुट आउनु र धेरै पार्टीहरुको समीकरणबाट सरकार बन्नु राम्रो होइन । संविधान र ऐनमा पनि दल विभाजनको विषयलाई अलिक कडाइ गर्न खोजेको थियो । तर, दल विभाजनको श्रृङ्खला रोकिएको छैन । स्थिरता नहुँदा, पार्टीहरुमा फुट आउँदा पक्कै पनि हामी राजनीतिकर्मी युवा र आम नागरिकहरुमा नराम्रो असर पारेको छ । केहि नेताहरूको चरम अवसरवादको कारण शिक्षित र योग्य युवा पिँडीहरु राजनीतिमा आउन हतोत्साहित बनेको अवस्था छ । नेताहरुको पद लोलुपता र बाँचुन्जेलको कुर्सी मोहको कारण युवालाई नेतृत्वमा पुग्न अप्ठेरो परेको छ ।

पार्टीमा लैंगिक र युवालाई समावेशीकरणको अवस्था र नेतृत्वको दृष्टिकोण चित्तबुझ्दो छ ?

पार्टीहरुमा लैङ्गिकता र विभिन्न जातजातिको समावेशीतामा हुन सकेको छैन । तर, संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको शुनिश्चितता गरिएको छ । यो राम्रो हो । यो व्यवस्थाले पार्टीहरूमा अनिवार्य महिला समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । तर, पार्टीहरुले त्यसलाई लागु गरेका छैनन् । महिलालाई कमिटिमा राखे पनि प्रमुख कार्यकारी पदमा राखिन्न । पार्टीको पदाधिकारीमा एक महिला अनिवार्य गरिएपनि उपाध्यक्ष वा सहको भूमिकामा सीमित राखिन्छ । महिला भएकै कारणले म आफैं पनि पीडित छु । प्रमुख पदमा प्रतिस्पर्धीभन्दा हरेक कुरामा योग्य हँुदापनि महिला भएकै कारण टिकट पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । धेरै महिलाहरुको समस्या हो, यो । हामी महिलाले पनि आफूमा धेरै सुधार ल्याउन भने जरुरी छ ।

पार्टीहरुले युवाको व्यक्तित्व विकास र भरपर्दो भविश्यको शुनिश्चितता गर्न नसके असल युवा पलायन हुने खतरा छ । फेरीपनि पार्टीमा ठग, गुण्डागर्दी र लुटले प्रश्रय पाउनेछ । फलस्वरूप पार्टी नै वद्नाम हुने खतरा छ । राजनीतिलाई नै पेशा बनाएर व्यक्तिगत लाभ चाहनेको कारण पनि आज देशमा स्थायीत्व कायम हुन नसकेको हो । राजनीतिबाट के पाउँछु भन्दा पनि म के दिन सक्छु भनेर लाग्ने हो । युवामुखी कार्यक्रममा युवालाई परिचालित गर्न जरुरी छ ।

पार्टीहरुको नीतिगत व्यवस्था र कार्यशैलीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व विकासमा के–कस्तो अवरोध सिर्जना गरेको छ ?

पार्टीको नेतृत्वमा कति पटक कुन उमेरसम्म बस्न पाउने भन्ने समय सीमा नतोकिनु प्रमुख कारण हो । एमालेको नवौं महाधिवेशनले ७० वर्षसम्मको उमेरको हद तोकेको भएपनि भर्खरै प्रस्तावित विधानले कुनै सम्बोधन गरेन । बाँचुञ्जेल नेतृत्व छोड्न नचाहने कार्यशैलीको कारण युवालाई नेतृत्वमा पुग्न बाधा परेको छ । त्यसैले यस्ता विषयमा पार्टी पारदर्शी बन्न जरुरी छ । यस्ता कार्यले युवाको नेतृत्व विकासमा असर पर्न जान्छ । हरेक परिवर्तनको आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका परिवर्तनका संवाहक युवालाई नेतृत्वमा ल्याउन सके मात्र युवामुखी योजना बन्ने छन् र देश विकासको गतिमा अघि बढ्ने छ ।

अबका युवाले देश निर्माण र राजनीतिक प्रणालीको सुधारमा कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

– अबको युवाले देश निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । योग्य र समक्ष युवाको राजनीतिमा बढी सहभागिता हुनुपर्छ । युवाहरुको चरित्र, व्यवहार र कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन जरुरी छ । समाजमा रहेको विकृतिको विरुद्ध आफूलाई उभ्याउन सक्नुपर्छ । दुःखमा परेका जनताको सहयोगी बन्नुपर्छ । असल समाज निर्माणको लागि आफैबाट सुरु गरी टोलटोलमा लाग्न जरूरी छ । समाजमा स्थापित हुन सकियो र समाजलाई सही दिशानिर्देश गर्न सकियो भने मात्र समाज राम्रो बन्छ । असल समाजले असल नागरिक निर्माण गर्छ । असल नागरिकले असल पार्टी र असल नेता छान्ने छ । असल नेताले मात्र समृद्ध देश निर्माण गर्न सक्छ । त्यसैले असल र सच्चरित्रवान युवाहरू नै देश निर्माणका कर्णधार हुन् ।

पार्टीहरुले देश निर्माणको ठोस योजना नै बनाउन सकेनन् भन्ने आलोचना भइरहेको छ । तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?

– अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरुले देश निर्माणको लागि अपेक्षाकृत ठोस योजना त ल्याउन सकेका छैनन् । जे जति योजनाहरु छन्, तिनिहरुको कार्यान्वयन पाटो हेर्दा अत्यन्तै फितलो छ । जति योजना बन्छन्, ती कागजमा सीमित छन् । एक दुई वटा प्रचारमुखी योजना आए । तर, त्यसले देश निर्माणमा खासै योगदान दिएन । कम्युनिष्टको झन्नै दुईतिहाईको सरकार बनेपनि तल्लो आधारभूत वर्गका जनताले खासै महसुस गर्ने योजना आएन । पार्टीहरुको चुनावी घोषणापत्र सबैका राम्रै छन् । तर, जब सरकारमा जान्छन् त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्दैनन् । ओली सरकारले चाहेको भए देशले दीर्घकालिन विकास र महत्वको योजना कार्यान्वयन गर्ने अवसर थियो । तर, त्यो अवसरवाट चुक्यो र दुःख को कुरा कम्युनिष्ट सरकार ढल्यो पनि ।

अहिले राजनीतिक झिनाझप्टीको समयमा संघीय संरचनालाई दोष दिएर यसलाई खारेज गर्नुपर्ने मत पनि आइरहेको छ । यसबारे तपाईको धारणा के छ ?

–संघीयता लोकतान्त्रिक गहना हो । संघीयता आफैमा समस्या हैन । यसलाई संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले समस्या ल्याइदियो । देश संघीय संरचनामा गयो त भनियो । तर, तिनै तहमा संविधान अनुसारको शक्ति बाँडफाँड कार्यान्वयन गरिएन । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सबै अधिकार दिएन । प्राकृतिक स्रोत साधनको पूर्ण उपयोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्यो । जनप्रतिनिधिहरु बढी नै सुविधाभोगी बन्नु, महँगो पजेरो खरिदतर्फ लाग्नु, विभिन्न बाहनामा राज्यको ढिकुटी दोहनतर्फ लाग्दा पनि संघीयताप्रतिको वितृष्णा जस्तो देखिएको छ । तीनै तहको सरकारले आफ्नै श्रोत साधनको प्रयोग गर्दै त्यहिको श्रमलाई उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । अनावश्यक खर्चहरु नियत्रण र सीमित गर्नुपर्छ । प्रदेश संसदको संख्या घटाउन सकिन्छ । संघीयता बलियो नहुन्जेल जनप्रतिनिधिले लिने सेवा सुविधा कम गर्न सकिन्छ । संघीयता नराम्रो होइन ।

मङ्गलबार, १५ भदौ, २०७८

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर