गणेश लम्साल
प्रदेश नं. १ का प्रथम मुख्यन्त्रीको इतिहास बनाएका शेरधन राई निर्वतमान बनिसकेका छन् । मुख्यमन्त्रीबाट राजिनमा दिएपछि उनले भदौ ११ गते विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूले नराम्रो केही नगरेकोले सधै शिर उठाएर छाती फराकिलो बनाउँदै हिँड्न सक्ने बताए । उनले संघीयता कार्यान्वयनमा धेरै समस्या र चुनौतीहरु झेल्दै साशन सञ्चालनका लागि कानुन र संरचनाहरु निर्माण गराउन सफल भएको दाबी गरे । प्रदेशको राजधानी तोक्न सफल भएको र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नभएकोले आफ्नो शासनकाल सुशासनयुक्त भएको उनको दाबी थियो । उनले आफूले चाहेर पनि प्रदेशको नामाकरण गर्न नसकेकोप्रति गुनासो गरेर नामाकरणको काम प्रदेशसभाको भएको र त्यो धेरै कठिन रहेको बताए । यद्यपी करिब ४३ महिना मुख्यमन्त्री भएर पनि गर्न नसकेको नामाकरणको काम आगामी दिनमा विशेष अधिवेशन बोलाएर गर्ने बताए ।
हुन पनि हो, उनी आफै किराँत समुदायको भएपनि किराँत फुर्को जोडेर प्रदेशको नामाकरण गराउन असफल रहे । उनी प्रदेशको नाममा किरात जोड्न चाहन्थे भन्ने लुकेको छैन । तर, उनको पार्टीका नेता त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार थिएनन् । नेताको आदेश र स्वीकृतिविना उनले केहि गर्नसक्ने अवस्था थिएन, गरेनन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले दावी गरे जस्तै उनको कार्यकाल साँच्चै सुशासनयुक्त नै थियो त ? के हामीले उनले नेतृत्व गरेको ४३ महिने शासनकालमा साँच्चै संघीयता कार्यान्व्यन भएको महशुस गर्न पायौ त ? के उनले कानूनको शासन, समानुपातिक र समान वितरण, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र समान सहभागिताको अधिकार सुनिश्चत गराए त ? के उनले अल्पसंख्यमक, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरुका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अपनाए त ? उनको शासनकालमा वितरण प्रणाली आग्रह र पूर्वाग्रहमुक्त थियो त ? के निर्वतमान मुख्यमन्त्री राईको शासनकाल साँच्चै भ्रष्टाचारमुक्त थियो त ?
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले नै राईको दावी खण्डित गर्दछ । हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार उनको शासनकाल भ्रष्टाचार र अनियमितामुक्त हुन सकेन । महालेखाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अहिले आम नागरिकले राईको शासनकालको चित्र पाउँछन् । प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष बेरुजु, अनियमिता र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । नीति नियम मिचेर फजुल खर्च गर्ने क्रम मौलाएको, मनमौजी खरिद गरेको, ठेक्का लगाएको र मनपरी भुक्तानी गरेका घटना प्रशस्त भेटिन्छ । सुरुमा पिरामा बसेर शासन गर्न सुरु गरेका शेरधन र उनका मन्त्रीहरु बिलासी र कदाचारी बन्दै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने कसम खाँदै सुरुमा शेरधनको सरकारले ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी महङ्गो गाडी कसैले चढ्न नपाउने, दोहोरो र मनपरी सुबिधा नलिने, नियम कानून उल्लंघन नगर्ने कानून नै बनायो । तर, एक वर्ष वित्न नपाउँदै उनी र उनका मन्त्रीहरुले कोभन्दा को काम भन्दै ३ करोड बढीका गाडी खरिद गरेर चढ्न प्रतिस्पर्धा नै गरे । उनको सरकार कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि आम नागरिसँग चन्दा मागिरहेका बेला उनी र उनका मन्त्रीहरु ३ करोड बढीको गाडी खरिद गर्नमा व्यस्त थिए । पहिलो वर्षबाटै उनको सरकारले क्षेत्राधिकार मिचेर करोडांैका गाडी खरिद गर्नथाल्यो । सुरुमा भीआईपीका लागि भनेर खरिद गरिएका दुई वटा महंगा गाडी पनि उनकै मन्त्रीहरुले प्रयोग गरे ।
जनता सरकालाई चन्दा दिइरहेका थिए । तर, सरकार पछिल्लो वर्ष एक अर्ब बढीको गाडी मात्र खरिद गर्नमा व्यस्त थियो । विभिन्न नाममा कार्यकतालाई पोस्ने कार्यक्रम चलिरहेको थियो । शासनमा पारदर्शीता नभएकोले हरेक वर्ष बेरुजु पनि बढ्दै गयो । भौतिक विकासमा जोड दिएका शेरधन सरकाले दोस्रो वर्ष प्रदेशको सञ्चिती कोष नै रित्तो बनायो । जसले गर्दा तेस्रो वर्ष सरकार सञ्चालन गर्न उनलाई निक्कै धौ–धौं परेको थियो । अझै पनि धेरै निर्माण कार्यहरु भुक्तानी अभावले गर्दा अलपत्र परेका छन् ।
शेरधनले नै नेतृत्वको गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जग्गा नै खरिद नगरी मन्त्रीको निवास बनाउन कागजी डिपिआर बनाउन लगाएर लाखौं रुपैयाँ झ्वाम पारेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको । खरिद ऐन उल्लंघन गरेको विषय प्रतिवेदनले दजनौं स्थानमा औल्याएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन गराउँदा अभिलेख नै नराखेको पनि पाइएको छ । हो, उनको शासनकालमा मन्त्रालय र निर्देशनालहरुमा मन्त्री, सचिव र निर्देशकहरुका कक्ष र निवास बतानुकुलित बन्न सफल भए । बैठक कोठाको साजसज्जा उच्च स्तरको भयो । मुखपुछन बिदेशी कुसुमे कागजी रुमालसँगै बोत्तलको पिउने पानीको व्यवस्था पनि भयो । तर, न त विपद् व्यवस्थापन न त सडक सुशासन । न त स्वाथ्य उपचार, न त शिक्षासेवा । न त कृषि उत्पादन, न त रोजगार व्यवस्था गरिबमुखी बन्नसक्यो ।
हो, निर्वतमान मुख्यमन्त्री शेरधन मिजासिला छन् । सहज पहुँच दिन्छन् । हम्मेसी तितो बोल्दैनन् । धेरै सुन्छन्, कम बोल्छन् । सबै कार्यक्रमहरुको निम्तो प्रायः स्वीकार्छन् । सकेसम्म सबैलाई भेटघाट दिन्छन् । पत्रकारमैत्री छन् । चिटिक्क भएर हिँड्छन् ।
तर, उनी व्यक्तिगत रुपमा राम्रो भएपनि प्रदेशवासीको आसा अनुसार उनले सुशासन कायम गराएर शासन गर्न सकेनन् । खरायो जस्तो दौडनुपर्ने उनको शासनकाल कछुवा गतिमै रह्यो । संघीय सरकारमा आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि उनले संघीयताका लागि अधिकार मागेर लिन सकेनन् । सधै शीर झुकाएर दयामुखी बनिरहे । अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी आफ्नो मातहत नआउनु, आफ्नै निजामति कर्मचारी नहुनु, बित्तीय अधिकारको बाँडफाँड हुन नसक्नु आदि अनेक संबैधानिक हक प्रदेश १ ले पाउन नसक्नुमा उनी जिम्मेवार छन् । उनकै असक्षमताले गर्दा हामी प्रदेशवासीले अझै संघीयताको पूर्ण अनुभुति गर्न पाएका छैनौं । स—साना कुरामा पनि अझै संघकै मुख ताक्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । भन्नलाई प्रदेश सरकार भनेपनि अझै शासन गर्ने मुख्यमन्त्री र मन्त्री मात्र नभएर प्रशासन चलाउने कर्मचारीहरु पनि केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाको अधिनभित्रै रहन बाध्य छन् । हस्तान्तरण भएका संरचना र अधिकारहरु पनि नाम मात्रैका छन् । अझै खटनपटन केन्द्रीय सरकाले नै गरिरहेको छ ।
शेरधन सरकारले तीन पटक नीति कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत खर्च गर्ने अवसर पायो । तर, नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएका प्रायः कार्यक्रमहरु कागजमै सिमित हुनपुगे । बजेटमा उल्लेख भएका नारा र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु ‘हात्ती आयो, फुस्सा’ झै भए । कतिसम्म भने उनको सरकारले गरेका पहिलो शहिद गाउँ बनाउने निर्णय पनि अझैसम्म कार्यान्वनय हुन सकेन । हरेक वर्ष बजेट खर्चको प्रगति अपेक्षा अनुसार हुनसकेन ।
लोकतन्त्रमा असल शासन गर्ने नेतृत्व सदाचारी हुनुपर्छ । जसमा लोभलालच, आग्रह—पुर्वाग्रह, कदाचारी सोच र व्यवहार हुनुहुदैन । तर, व्यक्तिगत रुपले शेरधन राई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएपनि र संगतका लागि असल भएपनि उनी सुशासनमुखी मुख्यमन्त्री बन्न चाँही सकेनन् । बरु उनले मुख्यमन्त्री बनेपछि सदाचारी समाज सुधार कानून आफैंले उल्लंघन गरेर तामझामसाथ शाही शैलीमा तडकभडकपूर्ण विवाह गरे । कोरोनाको त्रासको समयमा हजारौंलाई बोलाएर भोज खुवाउँदै आफ्नो तुजुक प्रदर्शन गरे । दुई वर्षभन्दा बढि उनले कृषि र भौतिक जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु आफंैमा राखेर नीतिगत अनियमितता पनि गरे । असल काम गर्दै गरेका केही दक्ष कर्मचारीलाई जगेडामा तानेर मनोवल गिराउने काम पनि गरे । उनले भौतिक मन्त्रालयमा पहिले राज्य र पछि विभागीय मन्त्री बनाएका सांसद को हुन र त्यसको कारण के रहेछ भन्ने खुल्दै जाला ।
३ फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर १० भदौ २०७८ मा पदमुक्त भएका शेरधन राईले प्रदेशमा तीन वर्ष सात महिना पहिले दुईतिहाईको र पछि बहुमतको ढुक्कको शासन गर्ने अवसर पाए । पदमुक्त भएपछि उनले पत्रकारहरुमाझ भनेका थिए, ‘मैले धेरै राम्रो पनि गर्न सकिन र नराम्रो पनि गरिन र गर्न दिइनँ ।’ उनलाई त्यस्तो लागेको होला । तर, आम प्रदेशवासीले उनलाई यतिले मात्र सुशासनमुखी शासक मान्न सक्दैनन् । उनले अझै पारदर्शी, जवाफदेही, सदाचारी र मानवताबादी अनि नैतिकवान हुनुपर्ने थियो । उनले अझै बुद्धि, विवेक, साहस, ज्ञान र क्षमताको प्रयोग गर्दै निष्पक्षता र कठोर बनेर न्यायिक निष्ठा प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्ने थियो । नसकेर भन्न त मिलेन बरु नचाहेरै होला उनको सरकार संघीयता अघिका केन्द्रिकृत मानसिकता भएका सरकारले झै पर्दा ओढेर शासन गर्ने परम्पराबाट मुक्त हुन सकेन । र जुन सरकारले पर्दा ओढेर शासन गर्छ वा गर्न रुचाउँछ त्यो जनमुखी अर्थात सुशासनमुखी हुनै सक्दैन ।
