टिप्पणी : साँढे हो ‘क्लासिक टेक’ ?

 अर्जुन आचार्य

विराटनगरमा भर्खरै बामे सर्दै गरेको एउटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी ‘क्लासिक टेक’ले उसको समाचार लेखेकै आधारमा अनलाइन समाचार पोर्टल आवर विराटनगर डट नेट ‘ब्लक’ गर्यो । यसले प्रेस स्वतन्त्रता चाहने आम मानिस तथा पाठकलाई झस्कायो । यो गम्भीर विषय पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै नागरिक स्वतन्त्रता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसाथ गरिएको छ ।

संविधानको प्रस्तावना भनेको अपरिवर्तनीय विषय हुन् । विश्वका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेका मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै उल्लेख छ । तर, नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ । यसको मक्सद भनेकै कुनै पनि बाहनाबाजीमा राज्यले वा कोही कसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रयास नगरोस्, वा कुनै बाहनामा संचारमाध्यममाथिको हमला बन्द होस् भन्ने नै हो ।

यस्तै संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारा २ को (क) बुँदामा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उल्लेख छ । यस्तै संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हक उल्लेख छ । उक्त धाराको उपधारामा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने उल्लेख छ । यस्तै सोही धाराको उपधारा (२)मा कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।

संविधानमा उल्लेखित प्रावधानको क्लासिक टेकले अवज्ञा गरेको । उसले नेपालको कानून अनुसार दर्ता भएर संचालनमा रहेको अनलाइन समाचार च्यानलले समाचार लेखेकै आधारमा आफ्नो नेटवर्कमा ‘ब्लक’ गराउनु कायरता हो । विराटनगरमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु वर्ड लिङ्क, भायनेट, सुविसु र क्लासिक टेक नै नाम चलेका कम्पनी हुन् । सेवाप्रवाहमा कमजोर प्रस्तुत गर्ने, जुन स्पिडको इन्टरनेट खरिद गरेको सो अनुसारको स्पिड नदिने, आफ्ना ग्राहकको गुनासो रेस्पोन्स नगर्ने जस्ता दादागिरी इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले गर्दै आएका छन् । जनताले गरेको सोही गुनासो र विरोधलाई समाचारको विषय बनाउँदा संविधानकै उल्लंघन हुनेगरी कदम चाल्नु गैरसंवैधानिक र घोर अन्यायपूर्ण तथा आपत्तीजनक कार्य हो । यस कदम चाल्ने क्लासिक टेकका विरुद्धमा पीडित संचारमाध्याम मात्रै होइन, नेपाल पत्रकार महासंघले समेत ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ । पत्रकारहरुले क्लासिक टेकको मात्रै होइन धेरै विषयवस्तुमा खोजी गर्छन् । जनताको गुनासो लेख्छन्, बोल्छन् । जनता र सेवाप्रति उनीहरुलाई नै उत्तरदायि बनाउन खोज्छन् । तर, त्यही बाहनामा आक्रमण गर्न कुन कानून र संविधानले दिन्छ ?

मोफसलमा संचालनमा रहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित र बन्द गराउने खालको धाकधम्कीपूर्ण हर्कतको जति निन्दा गरेपनि पुग्दैन । क्लासिक टेकले दिने भनेको उसका ग्राहकलाई सेवा हो । ग्राहकको गुनासोको सम्बोधन गर्ने हो । समाचारमाध्यममा आएको विषयमा चित्त नबुझे, प्रेस काउन्सिल वा अन्य निकायमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ । तर, एकाएक मैमत्ता साँढेले जस्तो आफ्नो हात छ भन्दैमा संविधानविपरीत जथाभावि आक्रमण गर्नु खेदजनक छ ।

आफूले अनलाइन पोर्टल बन्द गरेको आशयको पत्र सगर्व पत्रकार महासंघलाई समेत बोधार्थ पठाउनु उसको हेपाहा तरिका हो । उसले पत्रका माध्यमबाट पत्रकारिताको धर्म र समाचारको विषयमा अनावश्यक पाठ पढाउने कोशिस गरेको छ । उसको यस हर्कतले नेपालको संचारमाध्याम र प्रेस स्वतन्त्रताका उपयोगकर्ताहरुको नाडि छाम्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । नेपाली प्रेसले देशमा सुशासनको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा होस् वा भर्खरै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालेका असंवैधानिक कदमका विरुद्धमा हुन्, सशक्त आजाव उठाएको छ । उनीहरुलाई सत्ताको सिँढीबाट खसालेको छ । हालको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा ग्राहकको गुनासो सुन्ने र समस्या समाधानमा ध्यान दिनुको सट्टा पत्रकार तथा संचारमाध्यामहरुसँग जोरी खोज्ने काम गरेर क्लासिक टेकले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले एकबद्ध भएर क्लासिक टेकको कदमको विरोध गर्नु जरुरी छ । हामीले उसलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सम्बन्धीत पक्षलाई दबाब दिनुको विकल्प छैन । यसका साथै न्यायिक संघर्षमा उत्रन पनि सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । होइन भने आज क्लासिक टेकले गरेको असंवैधानिक हर्कत अर्को इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि गर्ला । यसतिर सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

आइतबार, १३ भदौ, २०७८

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर