विराटनगर । नेकपा एमाले विभाजित भएपछि पनि प्रदेशसभामा आफ्नो दलमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्यको सरकार एक महिनामै ढल्ने निश्चितप्रायः देखिएको छ ।
एमाले विभाजन भएपनि बहुमत सिद्ध गर्ने दाबीसहित मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई यसअघि नेकपा एमालेका ५१ सांसदमध्ये माधवकुमार नेपाल समूहमा खुलेका १८ सांसदमध्ये ८ जनाले मात्र साथ दिएपछि उनको सरकार ढल्ने भएको हो ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रदेशसभाका १० जना सांसद रहने देखिएको छ । पार्टीका नेता राजेन्द्रकुमार राईका अनुसार १० जनाको बैठकले समाजवादीमा रहने निर्णय गरेका छन् भने मंगलबार निर्वाचनमा आयोगमा उनीहरुले त्यसको जानकारी दिनेछन् । नेपाल समूहमा रहेकाबाहेक यसअघि ओली समूहमा खुलेका केही सांसद पनि नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुने उनको दाबी छ ।
प्रदेशसभाको बहुमत ४७ सांसद पु¥याउनको लागि गठबन्धनलाई ७ सांसदको खाँचो छ । एमालेका १० जना सांसद नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुँदा गठबन्धनमा बहुमतभन्दा धेरै ५० सांसद हुने देखिन्छ ।
प्रदेशसभाका सांसदहरुले निर्वाचन आयोगमा नयाँ पार्टीमा आबद्ध भएको जानकारी दिएलगत्तै नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य अगाडि बढ्ने गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन् । गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सहमति भइसकेको छैन । यद्यपि एकीकृत समाजवादीले संघीय सरकार र एउटा प्रदेशको नेतृत्व काँग्रेसले गरेको तथा माओवादी केन्द्रले तीन वटा प्रदेशको नेतृत्व गरेकोले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व आपूmहरुले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
काँग्रेसले संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गरेको भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकार छ । बाँकी रहेका बाग्मती र प्रदेश १ को नेतृत्वमा आफूहरुको दाबी रहेको समाजवादीका नेता राईले बताए । यद्यपि त्यसबारे गठबन्धनले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।
समाजवादीका राईले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस भने मौन छ । काँग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले ठुलो पार्टीको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा आफूहरुको दाबी रहने भएपनि त्यसबारे गठबन्धनले केन्द्रबाटै निर्णय गर्ने र त्यसलाई आफूहरुले सहज रुपमा स्वीकार गर्ने बताए ।
यसअघि नेकपामा विवाद चर्केको समयमा मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले अहिले त्यसको लागि खासै गृहकार्य गरेका छैनन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले प्रदेश १ मा कोइरालालाई भन्दा मुख्यमन्त्रीमा माधबकुमार नेपाल पक्षलाई नै सहयोग गर्ने मनस्थिति बनाएको छ ।
यसअघि शेरधन राई नेतृत्वको सरकारमै सहभागी हुने प्रयास गरेका काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने लबिङमा छन् । सभापति देउवा निकट उनी काँग्रेस नेतृत्वमा भन्दा पनि समाजवादीकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने भन्दै तीव्र लविङमा छन् । काँग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने अवस्थामा दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्नेसम्मको उनीहरुको जोड छ ।
प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघटन भएर नेकपाभित्र विवाद चर्केको बेला राई नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालसहितले पहल गरेका थिए । उनीहरुले देउवा र ओलीसँग भेट गरेर त्यो वातावरण बनाउन प्रयास गरेको भएपनि प्रदेशसभामा रहेका काँग्रेसका बहुमत सांसदको प्रतिवादपछि उनीहरु पछि हटेका थिए । सरकारमा काँग्रेसलाई सहभागी गराउने आश्वासन नेता अर्यालले मुख्यमन्त्री राईलाई दिएका थिए ।
त्यसो त कोइरालालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सुनसरीकै काँग्रेस नेता एवम् संघीय सरकारका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि सकारात्मक छैनन्। सुनसरीबाटै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कार्कीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने प्रदेशसभाबाट निर्वाचित अर्को गुटका कोइरालालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा आफ्नो राजनीतिक शक्ति कमजोर हुने आंकलन गरेका छन् ।
‘कोइरालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुहुन्न भनेर सभापति देउवालाई भेटेरै अर्याल र कार्कीले दबाब दिएका छन्’, काँग्रेसका एक सांसदले भने, ‘उनीहरु काँग्रेस महाधिवेशनको मुखमा फरक समूहका कोइरालालाई मुख्यमन्त्री बनाउन धेरै जोड गर्ने पक्षमा सभापति पनि नरहेकोले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री समाजवादीले पाउने सम्भावना छ ।’ नेता अर्याल र कार्कीहरुको यो अभियानमा सघाउन विजय गच्छदार पनि लागेका छन् । गच्छदार पनि राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्न नहुने अडानमा छन् ।
बाहिर धेरै चर्चा नभएपनि कोइरालाले मुख्यमन्त्रीको लागि आन्तरिक प्रयास भने गरेका छन् । तर, कोइरालाबाहेक काँग्रेसका अन्य सांसदहरु भने आफ्नो मुख्यमन्त्री भन्दा पनि अर्को पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मन्त्री बन्न लबिइङमा छन् । काँग्रेसभित्र हिमाल कार्की र केदार कार्कीमध्ये कसले आफ्नो पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्नेमा कडा टक्कर हुने देखिएको छ ।
