विराटनगर । सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनसीलताको भाषण गरेर नथाक्ने प्रदेश १ सरकारले गैरकानूनी खर्च भने अत्याधिक गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको खर्च विवरणमा कानूनविपरीत रकमान्तर गर्ने देखि कानूनविपरीतका खर्चहरु अत्याधिक गरेको पाइएको हो । सो मन्त्रालयले गरेको खर्च विवरण हेर्दा करोडौं रकम बराबरको भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको २३ करोड ९१ लाख ५० हजार (५.२० प्रतिशत) बेरुजु रहेको छ ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को खर्च विवरणको लेखापरीक्षण गरेर देखिएका कमजोरी तथा सुझावहरु औंल्याइएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विभिन्न शीर्षकमा विनियोजित बजेटमध्ये ३ बजेट उपशीर्षकमा ८९ प्रतिशतभन्दा बढी, ४ उपशीर्षकमा ५४.९९ प्रतिशतभन्दा बढी र ४ बजेट उपशीर्षकमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको देखिएको छ । यसरी नियम विपरीत रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तीमा नियन्त्रण हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ४१ (३) मा वार्षिक कार्यक्रम नछुट्ने वा कार्यक्रममा बाधा नपर्ने र स्रोत फरक नपर्ने गरी एक उपशीर्षकभित्रको एक खर्च शीर्षकबाट अर्को खर्च शीर्षकमा मन्त्रालयका सचिवले रकमान्तर गर्न सक्ने, यसरी रकमान्तर गर्दा जुन खर्च शीर्षकमा थप रकमान्तर गरिने हो सो खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
यस्तै प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ४२ (३) विपरीत मन्त्रालयले विभिन्न बालगृह, वृद्धाश्रम, खेलकुद प्रतियोगिता, पुरस्कार र अन्य क्रियाकलाप संचालन कार्य संघ–संस्था प्रतिष्ठानमार्फत गराउन १ करोड २५ लाख अनुदान दिएकोमा कार्य सम्पन्न अवस्था खुलेको प्रगति विवरण, अनुगमन प्रतिवेदन र संस्थाहरुको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै नलिएको पाइएको छ । उक्त विवरण लिई तोकिएको कार्यमा खर्च नभएको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७/०३/१८ को निर्णयबाट एक स्मृति प्रतिष्ठानलाई क्वालिटी टेष्टिङ ल्याबको मेसिन र इक्यूप्मेन्ट खरिद गरी ल्याब संचालनको लागि २ करोड अनुदान दिएको उल्लेख छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ मा बजेटमा रहेको अनुदान दिँदा योजना, कार्यक्रम र यथासम्भव लागतसमेत खुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, त्यसो नगरी सोझै मन्त्रीपरिषद्को एक निर्णयको भरमा बजेटमा कार्यक्रम समावेश नगरी अनुदान दिएको तथा अनुदान खर्चको प्रगति प्रतिवेदन नलिएकोले अनुदान उपलब्धीमूलक रहेको सुनिश्चित नभएको महालेखाको ठहर छ ।
मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा युवा नवप्रबद्र्धन/व्यवसायिक इक्युवेसन केन्द्र स्थापना र संचालन गर्ने गरी एक स्मृति प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय युवा परिषद र सामाजिक विकास मन्त्रालयबीच २०७६/०६/१३ मा २५ वर्षीय अवधिको त्रिपक्षीय समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीमा केन्द्र स्थापना गर्न प्रतिष्ठानले जग्गा उपलब्ध गराउने, छनौट भएका युवा उद्यमिलाई तालिम उपलब्ध गराउने, उद्यमशिलता विचार बैंक स्थापना गर्ने, केन्द्र्रबाट तालिम, युवाको लागि नियमित अनुगमन तथा सहजीकरण गर्ने, घुम्तिकोष व्यवस्थापन र संचालन गर्ने लगायतको काम तोकिएको थियो । उक्त कामका लागि मन्त्रालयले तोकिए अनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुने बैंक छनौट गरी सम्झौता नभएको तथा पूर्वाधार निर्माणको ड्रइङ डिजाइन र लागत अनुमान तयार नगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पूर्वाधार विकासको लागि भन्दै १२ लाख र सुरु बिउपूँजी परिचालनको लागि भन्दै ५० लाख रकम प्रतिष्ठानको खातामा सोझ निकासा गरिएको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले १३ जिल्लामा रंगशाला र खेल मैदान निर्माणको लागि सदरमुकामका स्थानीय तहमा ६० लाख, पहाडी भेगका स्थानीय तहमा २० लाख र तराईका स्थानीय तहमा १५ लाखका दरले १२३ स्थानीय तहमा ४२ करोड ६० लाख निकासा दिएको थियो । उक्त रकमबाट भएको प्रगति र खर्चको अनुगमन गरी प्रतिवेदनसमेत मन्त्रालयमा नरहेको कारण रकम सदुपयोग भए/नभएको सुनिश्चित नभएको महालेखा परीक्षण कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै स्वास्थ्य कार्यालय मोरङले १८ विद्यालयलाई आई.सि.टी.सहायता वापत १ करोड ६१ लाख सम्बन्धीत विद्यालय खातामा रकम जम्मा गरी खर्च जनाएको छ । उक्त रकमबाट विद्यालयले तोकिए बमोजिमको काममा खर्च गरे नगरेको अनुगमन पनि भएको छैन ।
