विराटनगर । भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासन बढेको सर्वत्र गुनासो आइरहँदा प्रदेश १ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको बेथितिको चाङ थामिनसक्नु देखिएको छ ।
जग्गाको सुश्चित नहुँदै डिपिआरको नाममा लुट मच्चाइएको छ भने आफ्नै कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरेर करोडौं रकम दुरुपयोग गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा डिपिआर र परामर्शदाताको नाममा भएको दुरुपयोग मात्रै होइन यथार्थ काम गरेको विवरणलाई गुपचुप राखेर काजग मिलाएर बढी काम देखाउँदै लाखौं रकम कुम्ल्याएको तथा स्वीकृत कार्यक्रममा तोकिएको बजेटभन्दा १ सय प्रतिशतबढी रकम खर्च गरेर जबजस्ती भुक्तानी गराउने कोशीस भएको उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा मन्त्री कै निवासका लागि भवन निर्माण गराउन डिपिआर तयार गर्ने नाममा १२ लाख ७५ हजार खर्च भएको छ । तर, डिपिआर बनाइरहँदा भवन काहाँ बनाउने भन्ने स्थानको सुनिश्चत गरेकै देखिएको छैन । तत्कालिन राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङले उक्त डिपिआर गराएको स्रोतको दाबी छ ।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ (३) मा निर्माणस्थल निश्चित गरेर मात्र कार्य गराउने पर्ने व्यवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रालयले यो वर्ष माननीय मन्त्रीको आवास निर्माण गर्न डिपिआर तयार गर्ने कार्यमा १२ लाख ७५ हजार खर्च गरेको छ । आवास भवन बनाउने स्थलको सुनिश्चित नभएको कारण देखाई उक्त कार्य स्थगित गरेको छ । निर्माणस्थल निश्चित गरेरमात्र सो सम्बन्धी कार्यमा खर्च गर्नुपर्दछ ।’
त्यतिमात्रै होइन मन्त्रालयले जथाभावि परामर्श दाता सेवा खर्चभन्दै करोडौं रकम सकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २१ मा सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै कार्य हुन नसक्ने भएमात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयले सिंचाई, सडक, पुल र स्मार्ट सिटीको डिजाइन र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य परामर्श सेवामार्फत गराई १ करोड ६९ लाख ४६ हजार खर्च गरेको छ । ‘मन्त्रालयमा रा.प.द्वितीय श्रेणीमा ६ जना सब डिभिजनल इन्जिनियर र इन्जिनियरहरु दरबन्दीमा र करारमा समेत कार्यरत रहेकोमा बाह्य परामर्शदाताबाट परामर्श सेवाको कार्य गराएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘लागत अनुमान र डिजाइनसम्बन्धी कार्य मन्त्रालयकै जनशक्तिबाट सम्पादन नहुँदा थप आर्थिक व्ययभार भएको छ । यस्तो कार्य नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।’
त्यति मात्रै होइन योजनाको विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाइन, नक्सा र प्रतिवेदन तयारी गर्न भन्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र ओखलढुंगाले पनि करोडौं बजेट सकाएको छ । ‘योजनाको विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाइन, नक्सा र प्रतिवेदन तयारी गर्न पूर्वाधार विकास कार्यालय, झापाले २ करोड ३६ लाख १३ हजार र पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले १ करोड ६४ लाख ८२ हजारसमेत गरी ४ करोड ९५ हजार भुक्तानी गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै आफ्नो जनशक्तिबाट हुनसक्ने योजनाको विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाइन, नक्सा र प्रतिवेदन तयारी गर्ने कार्यमा खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, ओखलढुंगा र झापाले २८ परामर्शदातालाई पटकपटक गरी २ करोड ८५ लाख ५६ हजार भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैबीच प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम २४ विपरीत स्वीकृत नभएका कार्यक्रमलाई पुलको सर्वेक्षण कार्य परामशदाताबाट गराई ३८ लाख ६३ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्राप्त निवेदनहरुको आधारमा स्वीकृत कार्यक्रम बेगर पाख्रिबास–अँधेरीघाट–ठूलो दुम्ना–तिवारी भन्ज्याङ सडक र तिनदोमाने खोला पक्की पुलको सर्वेक्षण कार्य परामर्शदाताबाट गराई ३८ लाख ६३ हजार खर्च गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘स्वीकृत कार्यक्रम र योजना बेगर निवेदनको आधारमा सर्वेक्षण कार्य गराएको नियमसम्मत दखिएन ।’
थोरै कामलाई बढी देखाएर ५० लाख झ्वाम, सम्झौता भन्दा बढी रकम भुक्तानी
यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले किसानचोक–टाँडी–आइतबारे सडक निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कामै नगरी २३ हजार ५ सय २६ दशमलव ९२ घनमिटर काम गरेको प्रतिवेदन बनाएर ५० लाख ९१ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
‘पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङले तेस्रो रनिङ बिलको आइटम नं. ११ को सडक खन्ने कार्य १ लाख २१ हजार ७ सय १९ दशमलव २१ घनमिटरको २ करोड ४३ लाख ४४ हजार भुक्तानी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘तर, नापी बमोजिम ९८ हजार १ सय ९२ दशमलव ३९ घनमिटरको मात्र काम भएको देखिएकोले बढी परिमाण २३ हजार ५ सय २६ दशमलव ९२ घनमिटरको बढी भुक्तानी दिएको ५० लाख ९१ हजार असुल गर्नुपर्दछ ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा रनिङ बिलको भुक्तानी गर्दा सम्पन्न भएको वास्तविक कामको नापी किताबमा प्रमाणित रकम मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय, भोजपुरले सिधुवा–जीतपुर–लेगुवा सडक निर्माण उपभोक्ता समितिसँग ४९ लाख ७५ हजारको सम्झौता भएकोमा ५६ लाख १६ हजार भुक्तानी गरेकोले ६ लाख ४१ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उपभोक्ता समितिलाई काम नगरी भुक्तानी
जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन, मोरङले कोचेनी खोला नदी नियन्त्रण गर्न कानेपोखरी र रंगेली दुवैतर्फ काम गर्ने गरी उपभोक्ता समितिसँग ३४ लाख ६५ हजारको सम्झौता गरेको छ । समितिले कानेपोखरीतर्फको १० लाख २३ हजारको कार्य मात्र गरेरको अवस्थामा अन्तिम बिल भुक्तानी गरेको पाइएको लेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सम्झौता बमोजिम कार्य नगराई उपभोक्ता समितिलाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नु उचित होइन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै कतिपय कार्यालयहरूले नियम विपरीत उपभोक्ता समितिलाई १ करोडभन्दा बढीको काम दिएको पाइएको छ । लेखा प्रतिवेदनका अनुसार जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, संखुवासभाले २ उपभोक्ता समितिबाट रु.२ करोड ८५ लाख ६६ हजारको र जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, खोटाङले १ उपभोक्ता समितिबाट १ करोड ५ लाख ७९ हजारको काम गराएको हो । लागत अनुमान १ करोडभन्दा बढीको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउनु नियम प्रतिकूल देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले स्वीकृत कार्यक्रम बेगर नै खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ । ‘पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नभएका योजनामा स्थानीय तहहरुको अनुरोध, मन्त्री र प्रदेश सभासदहरुले पठाएको निवेदनको आधारमा खर्च गरेको पाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘परीक्षण गरिएका ६४ योजनामा ९ करोड २६ लाख ५३ हजार खर्च गरेको छ । योजना स्वीकृत बेगर भुक्तानी गर्न मिल्ने देखिएन ।’
यस्तै मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७५ को नियम २५ विपरीत जथाभावि कार्यक्रम संशोधन गरेको पाइएको छ । उक्त नियमा कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रम संशोधन गर्न आवश्यक ठानेमा संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण खोली तालुक मन्त्रालयको स्वीकृत लिई लागत नबढ्ने गरी १ करोडसम्म लागत अनुमान भएको कार्यक्रममा आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने र संशोधनको जानकारी मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कार्यक्रम संशोधन नगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले २५ योजनाहरुमा स्वीकृत कार्यक्रम बजेटभन्दा ८६ करोड ५९ लाख ५८ हजार र पाँचथरले ५ आयोजनामा २८ करोड ३८ लाख ९५ हजारसमेत १ अर्ब १४ करोड ९८ लाख ५३ हजार बढी खर्च लेखेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका ११ कार्यालयमा ग्रेड नपाउने तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई समेत ग्रेड थप गरी ५१ लाख ८२ हजार खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकम असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ ।
