विराटनगर । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले दुई ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर कम दरमा बोलकबोल गर्नेलाई खोला ठेक्का दिएर अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
सुन्दरहरैंचा अन्तरगत भएका खदम खोला, गछिया खोला र बुढीखोलाबाट ढुंगा गिटी, ग्राभेल माटो आदि उत्खनन् गर्न आव्हान गरेको बोलपत्रमा मिलेमतो देखिएको हो । दुई ठेकेदार कम्पनीले मिलेमतो गरेर थोरै कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का लिने गरी बनाएको वातावरणलाई नगरपालिकाले पनि स्वीकार गर्दा नगरपालिकालाई २ करोड ५७ लाख भन्दा बढी नोक्सानी भएको थियो ।
खोला ठेक्काम भएको अनियमितताको विषयमा महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले नै नियम विपरीत कम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिइएको र बढी बोलकबोल गर्नेले ठेक्का स्वीकार नगरेपछि नगरपालिकाले त्यस कम्पनीलाई कालो सूचिमा नराखेको भन्दै मिलेमतो भएको जनाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार ई बिडिङ समेतबाट बोलपत्र आव्हान गर्दा ११ कम्पनीले आवेदन दर्ता गरेको स्वामिनारायण निर्माण सेवाले ८ करोड ८८ लाख ८८ हजार ८८८ रुपैयाँमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको थियो । सबैभन्दा बढी कबोल गर्ने स्वामिनारायणलाई नै नगरपालिकाले ठेक्का दिने निर्णय गरेको भएपनि उसले सम्झौता गर्न अस्वीकार ग¥यो । त्यसपछि नगरपालिकाले दोस्रो ठूलो अंकमा प्रस्ताव गर्ने बिसार वेल्ही रियलस्टेट प्रा.ली.सँग ६ करोड ३१ लाख ५० हजार रुपैयाँमा ठेक्का लगाउने सम्झौता भयो । सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने स्वामिनारयणलाई नगरपालिकाले धरौटी रकमको ५ प्रतिशत जफत गर्ने काम मात्र गरेको थियो । महालेखाले बोलपत्र प्रस्ताव गरेपछि खरिद सम्झौता गर्न नआए ३ वर्षसम्म उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था भएपनि नगरपालिकाले कुनै कारवाही नगरेको जनाएको छ ।
त्यतिमात्र होइन त्यस ठेक्कामा वातावरणीय प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको परिमाणभन्दा बढी नदीजन्य सामग्री निकालेको आशंका पनि महालेखाले गरेको छ । उसले तोकिएको परिमाण अनुसार नै निकाल्यो वा बढी निकाल्यो भन्ने कुनै अभिलेख नपाएको जनाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको २०७७ सालको प्रतिवेदनले सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा ५ करोड ४८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ । अघिल्लो वर्षको एक करोडभन्दा बढी बेरुजु अझै फस्र्यौट नभएको बताइएको छ । गत वर्षको २७ लाख ६ हजार बेरुजु भने असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
पूर्ण साक्षर पालिकामा पौढ शिक्षा
पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले पौढ शिक्षाको नाममा बजेट दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । वैकल्पिक शिक्षाका नाममा सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा आर्थिक अनियमितता भएको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यस्तो अनियमितता भएको भन्दै यसरी खर्च भएको रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नगरपालिकाले अनौपचारिक प्रौढ विद्यालयका लागि वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ श्री मावि सुन्दरहरैंचालाई निकासा दिएको थियो । पहिले नै पूर्ण साक्षर घोषणा भइसकेको नगरपालिकाले प्रौढ कक्षा सञ्चालन गर्न भनि दिइएको रकमको औचित्यपूर्ण नदेखिएको भन्दै महालेखाले सो रकमसमेत अनुसल गर्न नगरपालिकालाई भनेको छ ।
महालेखाले तत्काल प्रौढ विद्यालयको अनुगमन गरी विद्यार्थी अध्ययनरत भए नभएकोसमेत एकिन गर्नसमेत भनेको छ । उसले प्रौढ विद्यार्थीको हाजिरीसमेत फेला नपरेको जनाएको छ ।
लगबुक बिनै ३५ लाखको इन्धन, १० बोका पनि गायब
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले डोजर चलाउँदा ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको इन्धन खर्च गरेको छ । कुन प्रयोजनमा डोचर चलाउँदा सो इन्धन खर्च भएको हो भन्ने विषय नखुलेको महालेखाले जनाएको छ । डोजरको लगबुक नराखिएको र डोजर सञ्चालनबाट नगरपालिकाले कुनै आम्दानीसमेत नगरेको जनाउँदै महालेखाले स्पष्ट अभिलेख राख्न सचेत गराएको छ ।
यसैगरी नगरपालिकाले स्थानीय एक महिला समाजलाई बाख्रापालनमा सहयोग गर्न बाख्रा बितरण गर्दा १० वटा बोका गायब भएको पाइएको छ । स्थानीय एकता महिला समाजलाई बाख्रा पालन तालिम दिएपछि उनीहरुलाई नगरपालिकाले बोका उपहार दिने कार्यक्रम थियो त्यसका लागि नगरपालिकाले ६० वटा बोका किनेको थियो । तर, महिलाहरुलाई भने ५० वटा बोका मात्र वितरण गरेको भन्दै महालेखाले १० वटा बोका कसलाई वितरण गरिएको हो भन्ने विषयमा कुनै भर्पाइ फेला नपरेकोले ४९ हजार ९८० असुल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
प्रमुखले नै लिए नियमविपरीत भत्ता
सुन्दरहरंैचा नगरपालिकाले नियमविपरीत बैठक भत्ता लिने गरेको भन्दै बढी भएको बैठक भत्ता बापतको रकम एकमुष्ठ फिर्ता गर्न पनि महालेखाले निर्देशन दिएको छ । महालेखाले नगरसभा सञ्चालन गर्दा नियमविपरीत यातायात खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको भन्दै नगरप्रमुख, उपप्रमुख र अन्य पदाधिकारीले बुझेको १ लाख २८ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम अनियमितता भएकोले असुल गर्न भनेको छ । त्यस्तै नियममा नगरपालिका प्रमुखले १५००, उपप्रमुखले १२०० र सदस्यले १००० का दरले भत्ता लिन पाउने व्यवस्थाविपरीत नगरसभामा भाग लिँदा भत्ता लिएको पाइएको थियो ।
त्यस्तै न्यायिक समितिले नियम विपरित ३८ वटा बैठकको भत्ता लिएको पनि महालेखाले औंल्याएको छ । न्यायिक समितिका संयोजक धनमाया तामाङ, सदस्यहरु चैतन्य सिटौला, भक्तकिरण राई, युवराज ढुंगानासमेतबाट बढी लिएको १ लाख ३१ हजार ३२५ रुपैयाँ असुल गराउन महालेखाले निर्देशन गरेको छ । न्यायिक समितिले नियम अनुसार बढीमा २४ वटा बैठकको मात्र भत्ता लिन पाउने व्यवस्था छ ।
औद्योगिक मेला लगाउन नगद अनुदान
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले निजी क्षेत्रले लगाउने औद्योगिक मेलाका लागि नगद अनुदान दिएको र त्यस्तो कार्य गलत भएको भन्दै महालेखाले सचेत गराएको छ । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि सुन्दरदुलारी उद्योग वाणिज्य संघले औद्योगिक मेला लगाउँदा नगरपालिकाले १० लाख नगद अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । नगरपालिकाले विनियोजत बजेट र कार्यक्रम बेगर रकम उपलब्ध गराउनु अनुचित भएको महालेखाले जनाएको छ ।
यस्तै नगरपालिकाले विशेष अनुदानमार्फत आएको २ करोड ४४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ कामै नगरी फिर्ता गरेको छ । संघबाट प्राप्त भएको ४ करोड ५७ लाख ४४ हजारमध्ये २ करोड १२ लाख ७६ हजारमात्र खर्च कालीखोला मुहान संरक्षण, हसिना सिमसार पार्क निर्माण र मिलिजुली परिवार बाटो, गौशाला सडक कालोपत्रेमा खर्च गरी बाँकी रकम संघीय संचित कोषमै फिर्ता गरेको थियो ।
उपभोक्ताबाट कालोपत्र सडक, उपभोक्ताबाटै खरिद
सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले झण्डै एक दर्जन बाटो कालोपत्रे गराउने काम उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको पाइएको छ । उपभोक्ताले गर्ने काममा मेसिन, औजार तथा ठूला उपकरण प्रयोग गर्न नपाउने सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानविपरीत सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले २ करोड ४६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको कालोपत्रे गर्ने काम उपभोक्ता मार्फत गराएको थियो ।
महालेखाले त्यस विषयमा पनि नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्राविधिकरुपमा जटिल मानिने यस्ता काम उपभोक्ताबाट गराउँदा गुणस्तर र दिगोपनाको समस्या हुने भन्दै त्यस्तो गर्न नहुने सुझाव दिएको छ ।
त्यतिमात्र होइन निर्माण कार्य र सेवामा उपभोक्ता समितिबाट नगरपालिकाले खरिद गर्न पाउनेमा उपभोक्ता समिति मार्फत निर्माण सामग्रीनै खरिद गर्ने गरेकोसमेत पाइएको छ । महालेखाले उपभोक्तामार्फत नियमविपरीत ७ लाख २५ हजार बढीको सामग्री खरिद गरी भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
