सम्पादकीय
सबैखाले बेरुजुलाई भ्रष्टाचार नै हो भने किटान गर्न सकिन्न । तर, आर्थिक कारोबार नियम अनुसार नभएको प्रमाण हो । नियम अनुसार आर्थिक कारोबार नहुनु भ्रष्टाचारको पहिलो खुड्किलो हो । सरकारी कारोबार नियम अनुसार नभएको कारण नेपालमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दो छ । सरकारी खर्चको यस्तो अनियमित अंक हरेक वर्ष घट्नुको साटो बढिरहेको छ । तीन तहका सरकार बनेपछि तीनै तहमा बेरुजुको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ । पुरानो बेरुजु चुक्ता हुनुभन्दा धेरै नयाँ थपिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले पनि त्यहि सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, सरकारी निकायले प्रतिवेदनलाई कुनै वास्ता गरेका छैनन् । महालेखाले दिएको निर्देशन, सुझाब र सरोकारलाई वेवास्ता गर्दै उनीहरु बेरुजु बढाउन सक्रिय छन् । गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु थपिएको छ । यो अवस्थाले सुशासनको अवस्था मात्र देखाएको छैन, दण्डहिनता पनि बढिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार ‘प्रचलित कानुनबमोजिम पु¥याउनुपर्ने रीत पुरा नगरी कारोबार गर्नु वा राख्नुपर्ने लेखा नराख्नु तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गर्नु नै बेरुजु हो ।’ नियम मिचेर आफूखुसी बजेट खर्च गर्नु, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र लागत यथार्थ नहुनु, प्रतिस्पर्धाविना खरिद गर्नु, आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर बजेट खर्च गर्नु जस्ता कार्य सामान्य भएका छन् । सेवाप्रदायक सबै क्षेत्रको सुशासन अवस्था दयनीय छ । प्रदेश १ सरकारको पनि बेरुजुको अंक बढिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजु कम गर्न र आर्थिक अनुशासन पालना गर्न दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुको साटो निरन्तर उल्लंघन गरिरहेको छ । त्यो कुरा प्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ । त्यसको उदाहरण आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ‘म अघि बढ्छु’ भन्ने कार्यक्रम र कार्यक्षेत्रबाहिर गरिएको बजेट खर्च हो । उक्त कार्यक्रम मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने र त्यसको औचित्य पनि नदेखिएको भन्दै महालेखाले अघिल्लो वर्ष नै त्यसबारे प्रश्न उठाएको थियो । तर, मन्त्रालयले गत वर्ष पनि सोहि कार्यक्रममा ठूलो रकम खर्च गरेको छ ।
यो उदाहरण नै काफी हुन्छ, सरकारी निकायहरु महालेखाको प्रतिवेदन स्वीकार गरेर आर्थिक अनुशासनमा बस्ने भन्दा पनि बित्तीय अराजकता बढाउनमै केन्द्रित छन् । संविधान, ऐन, नियम अनुसार लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन जारी हुन्छ । जुन मापदण्डमा रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै सरकारी संयन्त्रलाई पूर्ण जानकारी पनि हुन्छ । तर, नटेर्नु ऐन र नियमको खिल्ली उडाउनु हो । देशको आर्थिक अनुशासन खलबल्याइरहेको यो रोगलाई जरैबाट निर्मूल गर्नुपर्नेमा पछिल्ला वर्षमा सरकारले अझै मलजल गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिएको निश्चित अवधिसम्म बेरुजु फछ्र्याेट नगर्ने र महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएका त्रुटीहरुमा सुधार नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था अब गर्नुपर्छ । बेरुजु रकम असुलउपर नगर्नेसँगै त्यो असुल गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ । प्रचलित आर्थिक ऐन नियम, आदेश, निर्देशन र कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकार र संसदले त्यसको लागि आवश्यकता अनुसार कानूनी प्रबन्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
