गणेश लम्साल
झापाको विर्तामोड नगरपालिकाको पूर्वतर्फ रहेको बुट्टाबारीस्थित ‘गिरिबन्धु टि स्टेट’ का ३ समय मजदुर र उनीहरुको परिवार अहिले आन्दोलनमा छन् । तीन पुस्तादेखि बगानमा काम गर्दै आएका मजदुर र उनीहरुको परिवार आन्दोलित हुनुपर्ने कारण हो, तत्कालिन सामन्ती घराना गिरी खलकहरुले हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गा जोगाउन खोलेको ‘गिरीबन्धु टि स्टेट’को महंङ्गो जग्गा चिया बगान मासेर बिक्री गर्ने तयारी हुनु । उक्त जग्गा बिक्री भएमा वर्षांैदेखि काम गर्दै आएका मजदुरहरु बेरोजगार र बेघरवार हुनेछन् । यसैले त उनीहरु ‘बरु प्राण जाओस् तर, आप्mनो थातथलो नजाओस्’ भन्ने अडानमा छन् ।
बगानका मालिक छत्र गिरीले भने बगानको जग्गा साटेर प्लटिङ गर्ने र महंगोमा बिक्री गर्ने योजना मात्र बनाएका छैनन्, सरकारबाट भूमि कानून नै संशोधन गराएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराएका छन् । पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर–दक्षिण करिब ३४१ विगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको बगान पहिले बिरानो ठाउँमा थियो । तर, बढ्दो शहरीकरणसँगै अहिले पूर्वको ठूलो शहर बिर्तामोडसँगै जोडिन पुगेको छ । पूर्वतर्फ बढ्दो बिर्तामोड शहरको जनघनत्वसँगै प्रतिकठ्ठा एक करोड बढी मूल्यमा बिक्री हुने भएकोले यसका मालिक छत्रबहादुर गिरी र उनका सहयोगी भू–माफियाले मिलेमतो गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट भूमी ऐन नै संशोधन गराएर जग्गा सट्टाभर्ना गरी सरकारी जग्गा बिक्री गर्ने पाउने निर्णय गराउन सफल भएका हुन् ।
नीतिगत भ्रष्टाचार गराएर अरबौं कमाउन हुँदाखाँदाको चियाबगान मासेर बिक्री गर्न लागिएको यो जग्गा गिरिबन्धु टि—स्टेटले कसैबाट किनेको हैन । बरु तत्काल भूमी ऐनबाट जोगाउन सरकारसँग सम्झौता गरेर चिया बगान खोलेर हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा लुकाइएको हो । टि–स्टेटका सञ्चालक गिरीले ओली सरकारलाई प्रभावमा पार्न सफल भएपछि असार गत २४ गते यसबारे निर्णय भएको देखिन्छ । भूमी ऐन २०२१ अनुसार हदबन्दीभन्दा बढि भएको जग्गा उद्योग बन्द भएपछि सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्छ वा सरकारले नै लिनुपर्छ । तर, गिरीबन्धुको जग्गा हडप्न मालिक छत्र गिरी र भूमाफियाहरुले चिया बगानको जग्गा साट्न पाउने गरि ऐन संशोधन गराइ जग्गा बेच्ने बाटो खोले । सरकारको निर्णय अनुसार अब गिरीबन्धु चिया बगान अब झापाको भद्रपुर नगरपालिको दक्षिण नेपाल भारत सिमावर्ती क्षेत्र पृथ्वीनगरमा सस्तो जमिन खरिद गरेर स्तानान्तरण गरिने छ । त्यहाँ बढीमा विगाहाको १५ लाख मूल्यमा जमिन खरिद गरेर देखावटी चिया बगान लगाइनेछ । विर्तामोडको झण्डै ५० वर्ष पुरानो चिया बगान मासेर प्रतिकठ्ठा करोड बढी मूल्यमा बिक्री गरिनेछ । प्रचलित स्थानीय दर अनुसार त्यसबाट उनीहरुले ३४ अर्ब भन्दा बढी आर्जन गर्नेछन् ।
२०७५ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायधिश हरिकृष्ण कार्की र मीरा खडकाको संयुक्त ईजलासले कानून विपरित जग्गा बिक्री गर्न पाइदैन भन्ने आदेश गरेपछि छत्र गिरी र उनका सहयोगीहरु तिल्मिलाएका थिए । र, गोप्य योजना बनाएर उनीहरुले सर्बोच्चको आदेशलाई नै चुनौती दिदै भूमि ऐन नै संशोधन गराए । हदबन्दीभन्दा बढी भएको उक्त जग्गाको मोल महंगो बनाएर बिक्रि गर्नकै लागि उनीहरुले १५ वर्ष पहिले चिया बगानको उत्तर–पश्चिमतर्फबाट केही जमिन बसपार्कका लागि दान दिएका थिए ।
पछिल्लो समय धमाधम ओली सरकारको निर्णय खारेज गर्दै बढेको देउवा सरकारले गिरीबन्धुको निर्णय खारेज नगरे सरकारको सम्पति दलालहरुको हातमा पुग्नेछ भने सरकार भ्रष्टाचारमा डुबेको पुष्टि हुनेछ । अनि हदबन्दी बढि भएका अन्य डेढ सय बढी कम्पनीहरुले त्यसकै सिको गरेर सरकारी जमिन सट्टापट्टाको नाममा बेच्न थाल्नेछन् ।
ओली सरकारको निर्णय राष्ट्रघाती र जनताविरोधी भएकोले बर्तमान सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्न हुदैन । प्रदेश १ सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामै यस विषयमा गम्भीर ढंगले प्रश्न उठाएर ओली सरकारले भ्रष्टाचार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । यति गम्भीर विषयमा ओली सरकारले स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक दल र प्रदेश सरकासँग समेत छलफल नगरेको भन्दै विरोध गरेपछि विषय सार्वजनिक भएको हो । यो निर्णय गर्दा माफियाहरुले ओली नेतृत्वको सरकारलाई एक अर्ब भन्दा बढी रकम संकलन गरेर बुझाएको बताइन्छ ।
घटना सार्वजनिक भएसँगै मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् । तर, विरोधको स्वर झिनो छ । प्रदेशमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बो मात्र यसविरुद्ध खुलेर बोलिरहेका छन् । अन्य दलका नेता कार्यकर्ताहरु मौनप्रायः छन् । अझ अनौठांै विषय त यति गम्भीर विषयमा एकाध बाहेक मुलधारका मिडिया मौन छ । प्रदेश १ सरकारले पनि लामो मौनता साँधेर निर्णय गैरकानूनी नभएपनि गलत भएको आसयको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर, अब त्यस निर्णय खारेज गराई राज्यको सम्पति जोगाउने भूमिकामा प्रदेश सरकार लाग्नुपर्छ । कानून बमोजिम निर्णय गरेको, संघले निर्णय गर्दा प्रदेशलाई नसोध्ने गरेको भनेर प्रदेश सरकार पन्छिन मिल्दैन । आइतबार मात्र मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संसदमा बोल्दै यस विषयमा केन्द्रीय सरकारलाई त्यो निर्णय गलत हो भनेर लेखेर पठाउने जानकारी गराएका छन् ।
चिया बगानको जग्गाको विषयमा भएको निर्णय फिर्ता गराउन प्रचण्ड र देउवा समक्ष पहल भैसकेको छ । तर, अझै उक्त राष्ट्रघाती निर्णय खारेज भएको छैन । अब पर्खेर हेर्नमात्र बाँकी छ । ओली सरकारका निर्णयहरु धमाधम खारेज गर्दै गएको देउवा सरकारले नीतिगत रुपमै महाभ्रष्टचारी निर्णय खारेज गरी राष्ट्रको सम्पति जोगाउँदै मजदुरहरुलाई न्याय दिन्छ छ की माफियालाई लुटाउँछ ? हेर्न बाँकी छ ।
