सम्पादकीय
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मुलुकले केही निश्चित अपेक्षाहरु गरेको छ । खासगरी पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले बिगारेका–भत्काएका विधि पद्दति पुनःस्थापित गर्ने, नागरिकलाई प्रवाह गर्ने दैनिक सेवालाई चुस्त बनाउने, गफमै सिमित भएका ठूला र दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाहरुलाई गम्भीरतापूर्वक अघि बढाउने, साथै सन्तुलित विदेश नीति र त्यसको कार्यान्वयन जस्ता मुद्दामा सरकार गम्भीर बनेको देख्ने चाहना नागरिकमा छ । तर, पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि देउवाले मन्त्रीमण्डललाई नै पूर्णता दिन सकेका छैनन् । यो उदेकलाग्दो ढिलाइले सरकारी कामलाई सुस्त बनाउने निश्चित छ ।
साउन ३ मै विश्वासको मत लिएदेखि सरकार विस्तार तयारी गरेका देउवाले अझै पनि त्यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेका छैनन् । असार २९ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएपछि देउवाले माओवादी र कांग्रेसबाट दुई दुईजनालाई मन्त्री बनाए । त्यसपछि साउन १० मा व्यापारिक पृष्ठभूमिका उमेश श्रेष्ठलाई राज्य मन्त्री बनाए । मन्त्रीपरिषद पूर्ण हुन नसक्नुका अनेक आन्तरिक कारण हुनसक्छन् । गठबन्धन सरकार भएका कारण सहयात्री दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्ने, गठबन्धनको एउटा शक्ति माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले पंक्तिको अलमल जस्ता कारणहरु गठबन्धनको नेतृत्वले अझ प्रधानमन्त्रीले सुल्झाउनु पर्ने विषय हो । गठबन्धनका आन्तरिक राजनीतिक उल्झनलाई देखाएर मुलुकलाई गतिहीन बनाउने छुट सरकारलाई छैन । प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले यसलाई गम्भीर रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार कछुवा गतिमा चलाइरहेका छन् । मन्त्रालयहरु राजनीतिक नेतृत्व नपाएकै कारण गतिहीन छन् । तत्कालै मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने बेला हो यो । कोरोना महामारीमा सुरुमै स्वास्थ्यमन्त्री खोजिएको थियो । देउवाले ढिलो गरी राज्यमन्त्री मात्रै बनाए । महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा बहुआयामिक असर परेको छ । उद्योग कलकारखाना ठप्पप्रायः छन् । भौतिक पूर्वाधारका काममा पनि उल्लेख्य प्रगति छैन । पर्यटन र यातायात, होटल व्यवसाय चौपट्ट बनेको अवस्था छ । बेरोजगारी दर दैनिक बढ्दो छ । निजी क्षेत्रले कोरोनाकालमा कटौती गरेको ठूलो संख्याका श्रमिक व्यवस्थापन गर्ने चुनौती कायमै छ । यस्तो बेलामा मन्त्रीपरिषदले नै पूर्णता नपाउने अवस्था सत्ता गठबन्धनको विफलता हो । यसलाई सच्याउँदै तत्कालै सरकारलाई पूर्णता दिने र द्रुत गतिमा काम गर्ने तत्परता देखाउनुपर्छ ।
त्यसो त मन्त्रीमण्डलले पूर्णता नपाउनुमा प्रधानमन्त्री देउवा एक्लो दोषी होइनन् । प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन सकेको छैन । एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा जाने कि नजाने अन्योलमै छ । यी दुवै पक्षले पनि तत्कालै निकास दिनुपर्छ । माओवादीले सरकारमा पठाउने नामबारे निर्णय लिएर र माधव नेपाल समूहले सरकारमा सहभागी बन्ने–नबन्ने निर्णय तत्काल दिएर निकास दिनुपर्छ । लामो अन्योल कायम राख्ने र मुलुकलाई बन्धक बनाउने गल्ती उनीहरुले गर्न हुँदैन ।
